चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात “सत्तेचा गैरवापर” उघड राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पत्रामुळे ऊर्जा विभागात खळबळ नातेसंबंधांच्या जोरावर ठेके, टक्केवारीवर कामे; ‘छोटा सीई’ संपूर्ण यंत्रणेचा सूत्रधार?

चंद्रपूर | पोलिस योद्धा विशेष चौकशी
चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र हे राज्याच्या ऊर्जेचा कणा असलेले केंद्र मानले जाते. मात्र, याच केंद्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्तेचा गैरवापर, नातेसंबंधांची मक्तेदारी आणि कोट्यवधींच्या ठेकेबाजीचा काळा खेळ सुरू असल्याचा गंभीर आरोप आता थेट राजकीय पातळीवर पोहोचला आहे.
         राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत पत्राने ऊर्जा विभागाची झोप उडवली असून, महानिर्मितीपासून मंत्रालयापर्यंत प्रशासन हादरल्याचे चित्र आहे.
एका पत्राने उघडली “अघोषित सत्ता”
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्ह्यातील वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील दहेगांवकर यांनी पक्षाच्या लेटरहेडवरून महानिर्मितीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठवलेल्या पत्रात मुख्य अभियंता विजय राठोड यांच्यावर गंभीर आरोपांची मालिका उघड केली आहे.
           या तक्रारीनुसार, विजय राठोड यांनी आपल्या पदाचा वापर करून चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात नातेसंबंधांवर आधारित समांतर प्रशासन उभे केले.
“तांत्रिक सहाय्यक” की अघोषित सीई?
या कथित व्यवस्थेचा सर्वात धक्कादायक भाग म्हणजे विक्की राठोड — मुख्य अभियंत्यांचा भाचा. कागदोपत्री तो केवळ तांत्रिक सहाय्यक आहे, पण प्रत्यक्षात तोच ठेके वाटप, बजेट मंजुरी, वर्क ऑर्डर आणि फाईल्सच्या हालचाली ठरवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याच कारणामुळे संपूर्ण विद्युत केंद्रात त्याला “छोटा सीई” म्हणून ओळखले जाते, ही बाब स्वतःच प्रशासनाच्या अपयशाची साक्ष देते.

टेंडर प्रक्रियेत ‘फिक्स मॅच’?
         तक्रारीनुसार, आउटडोअर प्लांटसह कोल हँडलिंग, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स, अ‍ॅश हँडलिंग, टर्बाईन मेंटेनन्स, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आणि रिसोर्स प्लानिंग विभागांत टक्केवारीशिवाय काम मिळणे अशक्य झाले आहे.
अधुरी कामे पूर्ण दाखवून कोट्यवधींची बिले पास करण्यात आल्याचे, तसेच अधिकारी आणि ठेकेदारांमध्ये 40 ते 60 टक्क्यांपर्यंत वाटे ठरल्याचे आरोप तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद आहेत.

डीपीआर ते बिडपर्यंत सर्व ‘सेट’?
         रिसोर्स प्लानिंग विभागात तांत्रिक व प्राइस बिड वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय उघडू नयेत, असे मौखिक आदेश देण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
डीपीआर अशी तयार केली जाते की केवळ “ठराविक” ठेकेदारच पात्र ठरावेत, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रार
          ही बाब केवळ अंतर्गत चौकशीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तक्रारीच्या प्रती मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महानिर्मितीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या आहेत.
           यामुळे आता हा विषय दडपण्याची शक्यता कमी असून, सरकारची खरी कसोटी सुरू झाली आहे.
कठोर कारवाई होणार का?
        राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजय राठोड यांच्या कार्यकाळातील सर्व कामांची स्वतंत्र, उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर हा घोटाळा केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित न राहता ऊर्जा विभागाच्या संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरेल.
शेवटचा प्रश्न…

सरकार या गंभीर आरोपांवर खरोखर कारवाई करणार का?
         की पुन्हा एकदा दोषींना वाचवण्यासाठी चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला जाणार?
चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील हा कथित “नातेसंबंधांचा आणि नोटांचा पॉवर प्लांट” उद्ध्वस्त होतो की अधिक बळकट होतो, हे पाहणे आता जनतेसाठी आणि प्रशासनासाठीही अपरिहार्य ठरणार आहे.