“भंडारा नगरपरिषद : विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा महाकाव्य?”
गेल्या पाच वर्षांत कोट्यवधींच्या निविदा, संशयास्पद व्यवहार आणि नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय — जवाबदारी कोणाची?
✍️ संपादकीय लेख
लेखक: अमर वासनिक, न्यूज एडिटर – पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क
भंडारा नगरपरिषद हे नाव आज विकासापेक्षा वादासाठी ओळखले जात आहे. एकेकाळी स्वच्छ प्रशासनाचे उदाहरण मानली जाणारी ही परिषद गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि ठेकेदारी राजकारणाचे केंद्र बनली असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत.
विकासकामांसाठी मंजूर झालेला निधी लोकांच्या पैशातून येतो — पण तो नागरिकांच्या जीवनात किती बदल घडवतो? हा प्रश्न आज अधिक तीव्रतेने विचारला जातो आहे. कारण, गेल्या काही वर्षांत मंजूर झालेल्या कोट्यवधींच्या निविदा आणि त्यावरून उठलेला वाद, या सगळ्याने नगरपरिषदेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे.
—
🔍 निविदा प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप
अनेक वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, नगरपरिषदेत सुमारे ₹२०० कोटींच्या निविदा प्रशासकीय मंजुरीशिवाय मंजूर केल्या गेल्या, असा आरोप करण्यात आला आहे. काही ठेकेदारांकडून २० ते ३० टक्के “कमीशन” घेऊन कामे देण्यात आली, असेही आरोप आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी सार्वजनिकरित्या मांडले आहेत.
प्रशासकीय चौकशी सुरू असून मुख्य अधिकाऱ्यांना तात्पुरते दूर करण्यात आले आहे. मात्र, प्रश्न असा आहे — एवढ्या मोठ्या प्रमाणात व्यवहार झाल्यावर ते लक्षात यायला एवढा वेळ का लागला? नगरपरिषदेचे आंतरिक लेखापरीक्षण नेमके कुठे अयशस्वी ठरले?
—
⚖️ राजकीय व प्रशासकीय संगनमत?
भ्रष्टाचार हा एखाद्या व्यक्तीचा नाही, तर संघटित प्रणालीतील दोषांचा परिणाम असतो. निविदा प्रक्रिया, देखरेख, निरीक्षण यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप दिसतो. विकासकामांच्या ठिकाणी दर्जाहीन साहित्य वापरणे, वेळेत काम न पूर्ण करणे, आणि तरीही बिलांची पूर्तता होणे — हे सर्व एक प्रकारचे सॉफ्ट करप्शन आहे.
विरोधकांकडून आरोप झाले, पण सत्ताधारी बाजूने मौन पाळले गेले. हे मौन लोकशाहीसाठी अधिक धोकादायक आहे. कारण लोकशाही केवळ मतांच्या आधारावर चालत नाही — ती पारदर्शकतेवर आणि जवाबदारीवर टिकते.
—
📉 नागरिकांचा विश्वास आणि वास्तविक विकास
शहरातील नागरिकांचा प्रश्न साधा आहे: “आपल्या परिसरात काय सुधारणा झाली?”
रस्ते अजूनही खड्डेमय, पाणीपुरवठा अनियमित, आणि स्वच्छता मोहिम केवळ फोटोपुरती राहिली — मग कोट्यवधींचा निधी गेला कुठे?
विकासाच्या नावाखाली उभे राहिलेले हे कथित प्रकल्प जनतेसाठी नव्हेत, तर ठेकेदार व राजकीय नेत्यांसाठी आहेत का, हा नैतिक प्रश्न आता टाळता येणार नाही.
—
🧾 पुढील पावले — फक्त चौकशी नव्हे, जवाबदारीही हवी
भंडारा नगरपरिषदेवरील हे आरोप केवळ राजकीय नाहीत, तर सार्वजनिक विश्वासघात आहेत. चौकशी समित्या स्थापन होतात, पण त्यांचे निष्कर्ष कधीच जनतेसमोर येत नाहीत.
प्रशासनाने आता पुढे स्पष्ट भूमिका घ्यावी —
सर्व निविदा आणि मंजुरी प्रक्रिया सार्वजनिक करावी.
ठेकेदारांची नावे, खर्च, आणि कामाची प्रगती ऑनलाइन उपलब्ध करावी.
भ्रष्टाचारात सहभागी अधिकारी आणि नेत्यांवर फौजदारी कारवाई व्हावी.
हे केवळ तात्पुरते उपाय नाहीत; ही लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांची पुनर्स्थापना आहे.
—
✒️ निष्कर्ष
भंडारा नगरपरिषद ही घटना आपल्याला आठवण करून देते — विकासाच्या नावाने चालणारा भ्रष्टाचार म्हणजे जनतेच्या विश्वासाचा अपमान आहे.
आज आवश्यक आहे ती केवळ आरोपांची देवाणघेवाण नव्हे, तर उत्तरदायित्वाची परंपरा निर्माण करण्याची.
लोकशाहीतील सर्वात मोठे शस्त्र म्हणजे जनता — आणि जनता जागी झाली, तर कोणतेही सत्ताकेंद्र टिकणार नाही.
—
📌
लेखक: अमर वासनिक
न्यूज एडिटर – पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क
(हा लेख लेखकाच्या वैयक्तिक मतांचा परावर्तक असून, त्याचा उद्देश सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा आहे.)
—