ऊर्जा क्षेत्र संघटना संघर्ष मंचाने मुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्र्यांकडे केली भेट – कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तात्काळ तोडगा काढण्याची मागणी

मुंबई, दि. 23 ऑक्टोबर 2025 —
राज्याच्या ऊर्जा विभागाशी संलग्न असलेल्या ऊर्जा क्षेत्र संघटना संघर्ष मंचाने आज मुख्यमंत्री तसेच ऊर्जा मंत्री यांना निवेदन सादर करत महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने चर्चा घेण्याची मागणी केली आहे.

या संघर्ष मंचामध्ये एकूण 15 संघटना सहभागी असून, त्या सर्वांनी एकत्रितपणे शासन व संबंधित कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडे कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सामूहिक स्वरूपात निवेदन दिले आहे.

—

🔹 मुख्य मागण्या व पार्श्वभूमी

संघर्ष मंचाने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,
ऊर्जा विकास कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या ऊर्जाक्षेत्रात उत्कृष्ट सेवा बजावूनही त्यांना अपेक्षित सन्मान आणि लाभ मिळत नाहीत.
मंचाने पुढे नमूद केले की –

> “कंपन्यांचे कर्मचारी व अधिकारी यांनी प्रामाणिकपणे आणि कार्यक्षमतेने काम केले असून, त्यांच्या कामगिरीबद्दल शासनाने योग्य तो सन्मान द्यावा.”

 

त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीतील कर्मचाऱ्यांच्या अनुशेष मागण्या तातडीने निकाली काढाव्यात.

2. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे योग्य लाभ द्यावेत.

3. विलंबाने मिळणाऱ्या पदोन्नती, सेवा शर्ती आणि आर्थिक लाभ यांचे प्रकरण तत्काळ सोडवावे.

4. महावितरण व संबंधित कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि कार्यस्थिती याबाबत योग्य तो समन्वय साधावा.

 

—

🔹 निवेदनातील ठळक मुद्दे

मंचाने नमूद केले आहे की,
शासन व कंपनी व्यवस्थापनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर परिणाम होत आहे.
मंचाने पुढे असा इशारा दिला की —

> “कर्मचाऱ्यांच्या योग्य हक्कांसाठी आवश्यक असल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा विचार करण्यात येईल.”

 

त्याचबरोबर, मंचाने 26, 27 किंवा 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुख्यमंत्री किंवा ऊर्जा मंत्र्यांशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा करण्याची विनंतीही केली आहे.

—

🔹 संघर्ष मंचातील प्रमुख नेते

या निवेदनावर राजन भानुशाली (अध्यक्ष), अँड. राजन शिंदे (कार्याध्यक्ष), कॉ. नचिकेत मोरे (संपर्क प्रमुख), मिर्झा लोंढे (संपर्क प्रमुख), तसेच धनंजय वाघुले, लबडे पाटील, रवींद्र गायकवाड, प्रभाकर शिंदे, डॉ. निलम राजग, एस. डी. कासरे यांच्यासह इतर अनेक संघटनांच्या नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

—

🔹 निष्कर्ष

ऊर्जा क्षेत्रातील या सामूहिक कृतीमुळे शासनावर दबाव वाढला असून,
महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीतील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुढील काही दिवसांत महत्त्वपूर्ण बैठक होण्याची शक्यता आहे.

ऊर्जा क्षेत्र संघटना संघर्ष मंचाने स्पष्ट केले की —

> “आमचा उद्देश संघर्ष नाही, न्याय आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा सन्मान आणि ऊर्जा क्षेत्राचा विकास या दोन्ही गोष्टी आमच्यासाठी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.”

 

—

संकलन
श्री. राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क