BREAKING NEWS:
नागपुर महाराष्ट्र हेडलाइन

नागपूर जिल्हा परिषद आरक्षणावर वाद – सर्वसाधारण उमेदवारांवर अन्यायाचा आरोप

Summary

कोंढाळी (वार्ताहर): नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ५७ सर्कलसाठी १३ ऑक्टोबर रोजी घोषित करण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. या सोडतीत सर्वसाधारण (खुल्या प्रवर्ग) उमेदवारांसाठी केवळ २४ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून, निवडणूक नियमांनुसार असाव्यात त्या ५० टक्के म्हणजे […]

कोंढाळी (वार्ताहर):
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ५७ सर्कलसाठी १३ ऑक्टोबर रोजी घोषित करण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. या सोडतीत सर्वसाधारण (खुल्या प्रवर्ग) उमेदवारांसाठी केवळ २४ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून, निवडणूक नियमांनुसार असाव्यात त्या ५० टक्के म्हणजे किमान २८ जागा यापेक्षा चार जागा कमी असल्याने नाराजीचे वातावरण आहे.

या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक नागरिक आणि संभाव्य उमेदवार निलेश दुबे यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करत म्हटले की —

> “सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आरक्षण ठरवताना लवचिकता ठेवता येते, मात्र आयोगाने त्याचा योग्य वापर न करता सरकारच्या मर्जीनुसार निर्णय घेतला आहे. पूर्वीही चक्राकार पद्धतीने आरक्षण लागू न केल्याने काही जाती-जमातींना सलग आरक्षण मिळाले. आता पुन्हा खुल्या प्रवर्गाला वंचित ठेवण्यात आले आहे, हा अन्यायकारक निर्णय आहे.”

 

दुबे यांनी या प्रकरणी नागपूर जिल्हा निवडणूक विभाग, जिल्हा निर्वाचन अधिकारी तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडे ई-मेल आणि लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सह निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे प्रत्यक्ष लेखी निवेदनही सादर केले.

स्थानिक राजकीय निरीक्षकांच्या मते, खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचा हा असंतोष आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांवर थेट परिणाम करू शकतो. कारण खुल्या प्रवर्गातील मतदार व इच्छुकांची संख्या लक्षणीय असून, त्यांचा विश्वास डळमळीत झाल्यास सत्ताधारी पक्षांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधींनी संपर्क साधला असता, सह जिल्हा निवडणूक अधिकारी सचिन गोसावी यांनी सांगितले की —

> “नागपूर जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण सोडती राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिशा निर्देशांचे पूर्ण पालन करूनच काढण्यात आली आहे.”

 

तथापि, खुल्या प्रवर्गातील जागांची कपात आणि चक्राकार पद्धती न वापरल्याबद्दलची चर्चा आता जिल्ह्यात चांगलीच पेटली आहे. यामुळे केवळ नागपूर नव्हे तर राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षण प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

(फोटो)
1️⃣ नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करताना निलेश दुबे व सहकारी
2️⃣ मतदान व निवडणूक प्रक्रियेचे प्रतीकात्मक चित्र
3️⃣ मतमोजणीसाठी वापरले जाणारे मतदान यंत्र (EVM) – प्रतीकात्मक छायाचित्र

संकलन:- श्री राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *