“चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज प्रकल्पातील न संपणारा भ्रष्टाचार: न्यायालयाचा दणका, शेतकऱ्यांचा रोष आणि प्रशासनाची उदासीनता”

—

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी:-

१. नवीनतम घडामोडी – न्यायालयाचा दणका

नागपूर येथील बॉम्बे उच्च न्यायालयाने चंद्रपूर येथील धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. या वीज कंपनीला ₹50 लाखांची ठेव न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

19 किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिनीतील गळतीमुळे शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनी व पिकांचे नुकसान झाले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले:

> “नुकसान थांबवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करा; अन्यथा पुढील सुनावणीत ठेवीची रक्कम ₹1 कोटींवर नेली जाईल.”

 

 

—

२. शेतकऱ्यांची हाक – “फक्त १५ हजार रुपये? हा अपमान आहे”

नुकसानाचे प्रमाण कोट्यवधी रुपयांमध्ये असताना जिल्हा पातळीवरील समितीने केवळ ₹15,000 नुकसानभरपाई प्रस्तावित केली.

एक शेतकरी भावूक होऊन म्हणाला:

> “आम्ही रात्री-दिवस कष्ट करून पिकं उभी करतो, आणि गळक्या पाईपमुळे सगळं उद्ध्वस्त झालं. १५ हजार रुपये म्हणजे काय गंमत आहे का? आमच्या आयुष्याची थट्टा केली जात आहे.”

 

—

३. मंत्र्यांचा संताप – निष्पक्ष चौकशीचे आदेश

राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी याची गंभीर दखल घेतली आणि प्रशासनाला नवीन, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
त्यांनी विधानसभेत ठाम भूमिका मांडली:

> “अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक सहन केली जाणार नाही. नुकसानाच्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे.”

 

—

४. प्रशासनाची निष्क्रियता – लोकांचा संताप

स्थानिक प्रशासन आणि कंपनी यांच्यातील “सांठगाठ” असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या वारंवार तक्रारी असूनही ना गळती दुरुस्ती झाली, ना नुकसानाचे अचूक मूल्यमापन झाले.

यामुळे अनेक गावांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

 

—

५. उर्जेचा उपभोग – लोकांवर अन्याय

पाणी आणि जमीन दोन्हीवर मोठा दबाव असून, वीज प्रकल्पाच्या लोभामुळे शेतकरी समुदाय संकटात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार (Reuters):

अशा प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा गैरवापर होत आहे.

स्थानिक समुदायांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होते.

 

—

६. पोलिस योद्धा नेटवर्कची भूमिका

पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्कने या प्रकरणात लोकांचा आवाज पोहोचवण्याचे काम हातात घेतले आहे:

RTI दस्तऐवज गोळा करणे

ग्राउंड रिपोर्टिंग – शेतकऱ्यांचे अनुभव नोंदवणे

प्रशासनावर दबाव निर्माण करणे – योग्य नुकसानभरपाईसाठी

 

—

७. पुढील पावले

स्तर अपेक्षित कारवाई

कंपनी गळती दुरुस्त करणे, नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवणे.
प्रशासन तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी, जबाबदारांवर कारवाई.
न्यायालय कंपनीकडून तातडीने पालकत्वाचा पुरावा घेणे आणि नुकसान थांबवण्याची हमी.
लोकसंघटनांचा दबाव शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब.

 

—

८. सामाजिक परिणाम

आर्थिक संकट: नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा आर्थिक फटका.

मानसिक तणाव: वर्षानुवर्षे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य वाढते आहे.

स्थानिक संताप: गावोगावी आंदोलनाची चिन्हं दिसत आहेत.

 

—

९. निष्कर्ष

हा केवळ एक औद्योगिक घोटाळा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर झालेला उघड अन्याय आहे.
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्कचा आवाज ठाम आहे – जबाबदारांवर कठोर कारवाई होईपर्यंत हा लढा सुरू राहील.

—