नागभीड तहसील कार्यालय भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात चंद्रपूर जिल्ह्यात नागरिकांचा आक्रोश – प्रशासनाकडे कठोर कारवाईची मागणी

चंद्रपूर जिल्हा:-

✦ प्रस्तावना

चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तहसील कार्यालय हे नागरिकांच्या शासकीय सेवांसाठी महत्त्वाचे केंद्र आहे. मात्र सध्या येथे भ्रष्टाचाराचे सत्र सुरु असल्याचे आरोप मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. सर्वसामान्य शेतकरी व कष्टकरी वर्गाला यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

—

✦ भ्रष्टाचाराची पद्धत

नागरिकांच्या तक्रारींनुसार –

७/१२ उतारा व फेरफार नोंदीसाठी ₹५०० ते ₹२,००० पर्यंत लाच मागितली जाते.

वारसा नोंदणी करण्यासाठी ३ ते ६ महिने विलंब घडवून पैसे घेतले जातात.

जात, उत्पन्न, रहिवासी प्रमाणपत्र देण्यासाठी ₹३०० ते ₹७०० पर्यंत दलालामार्फत व्यवहार केला जातो.

सीमांकन व नकाशा प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी तर थेट दर ठरवले जातात.

 

—

✦ नागरिकांचे हाल

मागील सहा महिन्यांत सुमारे ३५० हून अधिक तक्रारी नागरिकांनी तहसील कार्यालयाविरुद्ध नोंदवल्या आहेत.

यातील ४५% तक्रारी थेट भ्रष्टाचार व लाचलुचपत यासंदर्भात आहेत.

२०२३ मध्ये जिल्हा प्रशासनाकडे नागभीड तहसीलविषयी १२ चौकशी अर्ज दाखल झाले, पण कारवाई फक्त २ प्रकरणांपुरती झाली.

एका शेतकऱ्याने सांगितले :
“मी वारसा नोंदणीसाठी तीन महिने तहसील कार्यालयाचे फेरे मारले. शेवटी दलालामार्फत ₹१,५०० द्यावे लागले तेव्हाच काम झाले.”

तर एका विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी सांगितले :
“मुलाच्या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न प्रमाणपत्र महिनाभर थांबवले. दलालामार्फत ₹५०० दिल्यावर लगेच प्रमाणपत्र मिळाले.”

—

✦ शासनाच्या योजना अडचणीत

भ्रष्टाचारामुळे शेतकरी व विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या योजना अडचणीत आल्या आहेत –

शेतकरी सन्मान योजना : शंभरहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित.

घरकुल योजना : ७५ लाभार्थ्यांचे अर्ज थांबवले गेले.

विद्यार्थी शिष्यवृत्ती : २०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना वेळेवर प्रमाणपत्रे न मिळाल्याने अडचणी.

 

—

✦ प्रशासनाची भूमिका

जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत केवळ तहसीलदार व दोन लिपिकांवर चौकशी आदेश काढले आहेत. मात्र ही कारवाई पुरेशी नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

—

✦ नागरिकांचा आक्रोश

स्थानिक ग्रामस्थ :
“सरकारने डिजिटल इंडिया व पारदर्शक प्रशासनाचा नारा दिला, पण आमच्या तहसील कार्यालयात दलाल व भ्रष्टाचार्यांचीच सत्ता आहे. ही लूट थांबली नाही तर आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.”

—

✦ अपेक्षित उपाय

1. स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी.

2. सर्व सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन व वेळमर्यादेत द्याव्यात.

3. लाचखोरीत रंगेहात पकड मोहीमा राबवाव्यात.

4. नागरिकांसाठी टोल-फ्री तक्रार हेल्पलाईन सुरू करावी.

 

—

✦ निष्कर्ष

नागभीड तहसील कार्यालय हे भ्रष्टाचारामुळे नागरिकांमध्ये अविश्वासाचे प्रतीक बनले आहे. जर तात्काळ कठोर कारवाई झाली नाही तर शासनाच्या योजना व उपक्रमांची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. नागरिकांना न्याय मिळावा यासाठी प्रशासनाने त्वरित ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.

—

“नागरिकांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज बुलंद करावा व माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून तहसील कार्यालयातील व्यवहारांविषयी माहिती मागवावी. प्रत्येक नागरिकाने RTI अर्ज करून आपल्या हक्काची माहिती मागितल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. ‘पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ नागरिकांना आवाहन करते की, आपल्या हक्कासाठी पुढे या, RTI अर्ज करा आणि गैरप्रकारांना वाचा फोडा.”

—

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज

प्रति,
सार्वजनिक माहिती अधिकारी,
तहसील कार्यालय, नागभीड
जि. चंद्रपूर.

विषय : माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागणीबाबत अर्ज.

महोदय,
मी खालील मुद्द्यांबाबत माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत माहिती मागवत आहे –

1. मागील १२ महिन्यांत तहसील कार्यालय, नागभीड येथे प्राप्त झालेल्या ७/१२ उतारा अर्जांची संख्या व त्यातील विलंबित प्रकरणांची यादी.

2. वारसा नोंदणी अर्जांची संख्या, त्यासाठी लागलेला कालावधी व प्रलंबित प्रकरणांची माहिती.

3. जात, उत्पन्न, रहिवासी प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेली वेळमर्यादा व प्रत्यक्षात लागलेला कालावधी.

4. या सेवांसाठी शासनाने निश्चित केलेले अधिकृत शुल्क (Fee/Charges) याची प्रत.

5. जर या सेवांसाठी नागरिकांकडून अतिरिक्त रक्कम आकारली गेली असेल तर त्या संदर्भातील शिस्तभंग कारवाईची माहिती.

 

सदर माहिती मला कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती स्वरूपात देण्यात यावी.

दिनांक : //20__
अर्जदाराचे नाव : _____________________
पत्ता : ____________________________
मोबाईल क्रमांक : ____________________
स्वाक्षरी : __________________________

—

✦ पुढील पायरी

हा अर्ज १० रुपयांचे पोस्टल ऑर्डर/चलन जोडून तहसील कार्यालयात द्यावा.

३० दिवसांच्या आत उत्तर देणे शासनाची जबाबदारी आहे.

उत्तर न दिल्यास किंवा असमाधानकारक उत्तर आल्यास अपील प्राधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येते.

 

—