हॉटेल बुकिंग स्कॅम : कपल्सना जाळ्यात ओढून खंडणी वसूल करणारे टोळके सक्रिय

पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क | क्राइम रिपोर्ट
न्यूज एडिटर : अमर वासनिक

देशभरातील अनेक शहरांमध्ये OYO, बजेट हॉटेल्स किंवा प्रायव्हेट लॉजेस मध्ये कपल्सना लक्ष्य करून फसवणूक करणारे टोळके सक्रिय असल्याचे उघड झाले आहे. सोशल मीडियावर किंवा बुकिंग अ‍ॅप्सवरून सहज बुकिंग मिळते, मात्र बुकिंग नंतर कपल्सवर दबाव टाकून त्यांच्याकडून खंडणी उकळली जाते.

—

फसवणुकीची पद्धत

पहिला टप्पा: कपल ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म (जसे की OYO किंवा इतर बुकिंग साइट्स) वरून रूम बुक करतात.

दुसरा टप्पा: चेक-इन केल्यानंतर काही वेळात हॉटेल स्टाफ, तथाकथित “सोशल वर्कर्स” किंवा बनावट पोलिस रूमवर धाड टाकतात.

तिसरा टप्पा: कपलला “बेकायदेशीर संबंध” किंवा “अश्लील कृत्य” यासारख्या गुन्ह्यांची धमकी देऊन पैसे उकळले जातात.

चौथा टप्पा: काहीवेळा ही कारवाई मोबाईलवर रेकॉर्ड करून “व्हिडिओ लीक”ची भीती दाखवून जास्त रक्कम वसूल केली जाते.

 

—

पीडितांचे अनुभव

काहींनी तातडीने भीतीपोटी रोख रक्कम दिली.

काहींकडून ऑनलाईन पेमेंट अ‍ॅप्सद्वारे हजारो रुपये उकळले गेले.

काही प्रकरणांमध्ये हॉटेल मॅनेजमेंटच या टोळक्याशी संगनमतात असल्याचे पोलिस तपासात दिसून आले.

 

—

पोलिसांचे इशारे

नागरिकांनी फक्त परवानाधारक आणि विश्वासार्ह हॉटेलमध्येच राहावे.

चेक-इन करताना ओळखपत्राची नोंद व रिसीट घेणे बंधनकारक आहे.

कोणतीही धमकी मिळाल्यास तात्काळ स्थानिक पोलीस स्टेशन किंवा सायबर क्राईम हेल्पलाईन १९३० वर संपर्क साधावा.

 

—

फसवणूक टाळण्यासाठी उपाय

1. बुकिंग करताना हॉटेलची रेटिंग आणि रिव्ह्यू तपासा.

2. बेकायदेशीर अटींना मान्यता देणारे हॉटेल टाळा.

3. चेक-इन व चेक-आऊटचे व्हिडिओ/फोटो पुरावा म्हणून ठेवा.

4. धमकी आल्यास गप्प बसू नका — त्वरित पोलिसांकडे तक्रार नोंदवा.

 

—

निष्कर्ष:
हॉटेल बुकिंग स्कॅम हे केवळ आर्थिक फसवणूक नसून मानसिक छळाचाही गंभीर प्रकार आहे. नागरिकांनी सजग राहून कायदेशीर हक्कांचा वापर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अशा गुन्हेगारी टोळक्यांचा बंदोबस्त करता येईल.

—

🛡️ कायदेशीर सूचनाः
ही बातमी केवळ जनजागृती आणि माहितीपर उद्देशाने प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. वरील मजकुरातील “OYO” किंवा इतर बुकिंग प्लॅटफॉर्म्सचा या गुन्ह्यात थेट सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे पोलिसांकडून अथवा आमच्याकडून पुष्टी झालेले नाहीत. या स्कॅममध्ये सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध योग्य पुरावे मिळाल्यास संबंधित प्राधिकरणांनी तपास करावा.

—