‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ जनसहभागासाठी राज्य शासनाचे विशेष अभियान सर्वेक्षणासाठी नागरिकांनी सहभाग घेण्यासाठी आवाहन

मुंबई, दि. १४ : विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान देण्यासाठी https://wa.link/o९३s९m किंवा https://vikasitmaharashtra.civis.vote/consultations/1245 या लिंकवर यावर आपले मत दि.17 जुलै 2025 पर्यंत नोंदवावे, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधकारी प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

राज्याच्या ध्येयाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्रत्येक क्षेत्राचा ठसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटावा, यासाठी विकसित महाराष्ट्र 2047 चे व्हिजन जाहीर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्राला 2047 पर्यंत विकसित राज्यांच्या अग्रक्रमात नेण्यासाठी राज्य शासनाने “विकसित महाराष्ट्र 2047” हे दीर्घकालीन (Vision Document) तयार करण्याचा संकल्प केला आहे. 16 संकल्पनांवर आधारिक क्षेत्रनिहाय गट करण्यात आले आहेत. व्हिजन डॉक्युमेंटचा आराखडा तयार करण्यासाठी कृषी, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, भूसंपदा, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉप्ट पॉवर, तंत्रक्षान व मानव विकास, मनुष्यबळ

व्यवस्थापन असे क्षेत्रनिहाय गट असतील. या सर्व गटांनी प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित आराखडा तयार करावयाचा आहे. आराखडा तयार करताना त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, शासकीय संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात येणार आहे. या अभियानात सामान्य जनतेचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.

या उपक्रमाअंतर्गत शासकीय योजना फक्त सरकारी कागदांपुरती मर्यादित नसून, प्रत्येक नागरिकाचे स्वप्न आणि अपेक्षा यात सामावून घ्याव्यात, हाच शासनाचा उद्देश आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांच्या विकसित महाराष्ट्र 2047 संदर्भातील मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात येत आहे. शासनाने नागरिकांना त्यांच्या मतांचा सक्रिय सहभाग देण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. सर्वेक्षणासाठी नागरिकांनी https://wa.link/o९३s९m किंवा https://vikasitmaharashtra.civis.vote/consultations/1245  या लिंकवर यावर आपले मत दि. 17 जुलै 2025 पर्यन्त नोंदवून विकसित महाराष्ट्रच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधकारी प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

०००