विधानपरिषद लक्षवेधी किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता उद्यान मधून पोहच रस्ता प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाई करणार – मंत्री उदय सामंत

किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता उद्यान मधून पोहच रस्ता प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाई करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १० :- छत्रपती संभाजीनगर येथील किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता उद्यान मधून पोहचरस्ता उपलब्ध करुन दिल्याबाबत प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशान्वये सद्यस्थितीत रस्त्याचे काम थांबवले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने या उद्यानातील जागा किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता पोहचरस्त्यासाठी उपलब्ध करुन दिली आहे. या प्रकरणी, जय विश्वभारती को-ऑप हाऊसिंग सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून उद्यानामधून रस्ता करण्यास प्रतिबंध करावा अशी मागणी केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिके अंतर्गत अशा पद्धतीने खुल्या जागांचा वापर करण्याच्या प्रकरणांची चौकशी केली जाईल असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

0000

पांदण रस्त्यांची रुंदी १२ फूट अनिवार्य; पोट हिस्स्याची नोंदणी आता सातबारावर – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १० : राज्यातील जमीन क्षेत्रावर सातबारावर आता पोट हिस्सा देखील नोंदविण्यात येणार असून, यासाठी राज्यात १८ तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुके अशा प्रकारे या उपक्रमात निवडण्यात आले आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेतील सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य सदाभाऊ खोत, चंद्रकांत रघुवंशी आणि शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, आतापर्यंत सातबारावर केवळ जमीन क्षेत्राची नोंद होत होती, परंतु भावांमधील वाटणी किंवा पोट हिस्सा दाखल होत नव्हता. अशा वाटण्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करता येतील, तर पोट हिस्सा मोजणीसाठी २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. आता कमीत कमी एक गुंठा क्षेत्र सुद्धा स्वतंत्रपणे नोंदविता येणार आहे.

ते पुढे म्हणाले, या नव्या पद्धतीमुळे ‘आधी मोजणी, नंतर नोंदणी’ अशी प्रक्रिया निश्चित करता येईल. यामुळे भावकीतील वाद टाळता येणार आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील ७० टक्के गावांचे नकाशे व नोंदी डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, त्यामुळे बांध, शेत रस्ते, तसेच पांदण रस्त्यांवरील वादही मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.

पांदण रस्त्यांबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, पांदण रस्त्यांची रुंदी कमीत कमी १२ फूट असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सहज वादमुक्त प्रवेश मिळू शकेल.

000

मिठी नदी विकास प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणी विशेष तपास पथकाकडून चौकशी – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : मिठी नदी विकास प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या पुनरुज्जीवन व प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीत दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. विशेष तपास पथक (SIT) या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत असून अटक झालेल्यातील एकास सध्या जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) नोंदविता येऊ शकेल का, याबाबत विचार केला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य राजहंस सिंह यांनी या प्रकरणावर लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला होता. चर्चेत सदस्य भाई जगताप, ॲड.अनिल परब, प्रवीण दरेकर व प्रसाद लाड यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. यात २०१३ नंतर कोणत्याही नव्या कामांना मान्यता दिलेली नाही. प्राथमिक चौकशीत दोघांना अटक करण्यात आली असून, आणखी १४ व्यक्तींची नावे पुढे आली आहेत. अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमताने हा घोटाळा झाला असल्याचे दिसून येत आहे.

हा गैरव्यवहार २००५ पासून कालावधीतील असून, आत्तापर्यंत तीन-चार वर्षातील तपास झाला आहे. २००५ ते २०१९ या कालखंडातील व्यवहारांची तपासणी अद्याप बाकी आहे. यासाठी विशेष तपास पथकाला अधिक वेळ देण्याची आवश्यकता असल्याचेही श्री. सामंत यांनी नमूद केले.

मिठी नदी विकास प्रकल्पांतर्गत नद्यांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मलनि:सारण वाहिन्या, मलजल प्रक्रिया केंद्र आदी कामे सुरू आहेत. आर्थिक गुन्हे विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे आढळले असून, त्यानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

मुंबई पोलीस दलाच्या आर्थिक गुन्हे विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले असून, या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू असल्याचे श्री. सामंत यांनी सांगितले.

0000

भायखळा येथील हत्येच्या तपासासाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करणार – गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १० : भायखळा येथे राजकीय वर्चस्व वादातून हत्याप्रकरणी सहा आरोपींना अटक करण्यात आली असून गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची संघटीत गुन्हेगारी टोळी असल्याचे निष्पन्न होत असल्याने, गुन्ह्यात महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मोकोका) कारवाई करण्यात आली आहे. सखोल तपासासाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येईल, असे गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य पंकज भुजबळ यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्ह्याचा तपास भायखळा पोलीस ठाणे यांनी केला असून त्यात ६ आरोपींना अटक केली आहे. हत्या झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी काही जणांचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचा व त्यांच्या राजकीय वर्चस्ववादातून हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी त्याअनुषंगाने सखोल तपासात आतापर्यंत संशय व्यक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींचा खुनाच्या कटात कोणताही सहभाग दिसून आला नाही असे राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

0000

सर्वसामान्यांना परवडतील अशा घरांबाबत सिडकोला निर्देश देणार – उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : सिडको ही नफा कमावणारी संस्था नाही. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे हीच सिडकोमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या घरांची संकल्पना आहे. त्यामुळे सिडकोच्या जाहिरातीनुसार वाढलेल्या किमतीबाबत आणि अन्य समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल. ही बैठक होईपर्यंत यापूर्वीच्या जाहिरातीनुसार पैसे भरलेल्या कोणालाही घर मिळण्यापासून वंचित केले जाणार नाही, असे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे दिली जाण्याबाबत सिडकोला निर्देश दिले जातील, असेही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, विक्रांत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, सिडकोमार्फत यापूर्वी जाहीर केल्यानुसार ३२२ चौ.फूटाचीच घरे दिली जातील. त्यात कपात होणार नाही. त्याचप्रमाणे म्हाडाच्या धर्तीवर सिडकोच्या घरांच्या किंमती कमी राखण्याबाबत उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत होणाऱ्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

पुण्यातील अनधिकृत बांधकामाना नोटीस देऊन पाडण्याचे आदेश देणार – उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : पुणे शहरातील विशेषतः गुरुवार पेठ परिसरात बांधकामे करून त्याआधारे अनधिकृत शेड उभारली गेली आहेत. त्यामुळे ज्या बांधकामांना अधिकृत परवानग्या नाहीत, अशा बांधकामांची तातडीने सुनावणी घेऊन ती बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले जातील, असे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या लक्षवेधीदरम्यान सदस्य सदाभाऊ खोत, अभिजित वंजारी यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, जी बांधकामे धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत अधिकृत आहेत, त्यांच्यावर मात्र कारवाई होणार नाही. जी अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होईल. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, त्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असेही उद्योग मंत्री डॉ.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

000

‘बालभारती’ची नवीन सुसज्ज इमारत लवकरच – शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि.१० : ‘बालभारती’ची मुख्य इमारत अत्यंत कमकुवत झाल्यामुळे तातडीने पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

पुणे येथील बालभारती कार्यालयाची इमारत जुनी झाल्याने नवीन इमारत बांधण्यासंदर्भात सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला होता, त्यास राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी उत्तर दिले. यात सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर, विक्रम काळे, किशोर दराडे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, बालभारतीची स्थापना २७ जानेवारी १९६७ रोजी झाली. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शासनमान्य अभ्यासक्रमाची पुस्तके याच ठिकाणी छापली जातात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर वितरित केली जातात. सध्या अस्तित्वात असलेली इमारत लोड बेअरिंग स्ट्रक्चरमध्ये बांधण्यात आलेली आहे. या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालानुसार या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही इमारत नव्याने बांधण्यासाठी लवकरच नियामक मंडळापुढे प्रस्ताव मांडून मान्यता घेतली जाईल आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर काम सुरू केले जाईल.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी ‘एससीईआरटी’ आणि ‘एनसीईआरटी’ अभ्यासक्रमासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना स्पष्ट केले की, राज्य शासनाच्या धोरणानुसार स्थानिक गरजांनुसार अभ्यासक्रम तयार केला जाईल. तसेच बालभारतीने तयार केलेल्या वर्कबुक्सचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी जास्तीत जास्त वापर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी ‘मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना’ सादर करताना सांगितले की, राज्यभरातील वापरलेली पुस्तके आणि वह्या गोळा करून त्यांचा पुनर्वापर केला जाईल आणि त्यातून नवीन वह्या व पुस्तके विद्यार्थ्यांना कमी दरात उपलब्ध होतील. तसेच, ज्या ठिकाणी बालभारतीच्या मालकीच्या जागा आहेत, त्या ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

000