शस्त्रसंधी कुणासाठी… इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर

भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू करताच अवघ्या चार दिवसांत भारत-पाकिस्तान दरम्यान शस्त्रसंधी जाहीर झाली. पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर आणि पाकिस्तानच्या हवाई तळांवर भारताकडून हवाई हल्ले होत असताना अचानक शस्त्रंसंधीची घोषणा झाल्याने देशातील जनतेला मोठा आश्चर्याचा धक्काच बसला. भारताने शस्त्रसंधी स्वीकारली असली तरी ती मनापासून नाही हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणावरून स्पष्ट दिसून आले. यापुढे बंदुकीच्या गोळीचे उत्तर तोफेच्या गोळ्याने देण्यात येईल असा खणखणीत इशाराच त्यांनी पाकिस्तानला दिला आहे. न्युक्लिअर ब्लॅकमेलिंगला आम्ही किंमत देत नाही असेही त्यांनी पाकला ठणकावले आहे. पाकिस्तानशी चर्चा झालीच, तर ती केवळ दहशतवाद आणि पाकव्याप्त काश्मीर या मुद्द्यावरच असेल. दहशतवाद आणि संवाद एकाच वेळी होऊ शकत नाहीत, दहशतवाद आणि व्यापार हे एकत्र चालू शकत नाहीत. पाणी आणि रक्त एकाच वेळी वाहू शकत नाही. अशा भाषेत पंतप्रधान मोदींनी पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले आहेत. ऑपरेशन सिंदूर थांबल्याची घोषणा झाल्यावर पंतप्रधान मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात आक्रमकता होती, आवेश होता, दहशतवादाचा बदला घेणारच अशी जबरदस्त उर्मी होती.
दहशतवादी कारवायातून भारतात रक्तपात घडविणाऱ्या पाकिस्तानवर विश्वास कसा ठेवायचा हाच कळीचा मुद्दा आहे. देशाची फाळणी झाल्यापासून पाकिस्तानमध्ये कधीच शांतता नांदलेली नाही. पाकिस्तानप्रेरीत दहशतवाद गेली सहा दशके देशात हिंसाचाराचे थैमान घालतो आहे. भारत- पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी शस्त्रसंधी स्वीकारल्यानंतर दोन्ही देशांच्या सरहद्दीवर चालू असलेले गोळीबाराचे व बॉम्बगोळ्यांचे आवाज काहीसे शांत झाले. एकमेकांवर होणारा ड्रोनचा मारा थंडावला. पहलगाम हत्याकांडानंतर दोन्ही देशांत कमालीचा तणाव वाढला होता. ऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तानला जबर हादरा दिला होता. भारतीय सेना पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकविण्यासाठी सक्रिय असताना अचानक जाहीर झालेल्या शस्त्रसंधीमुळे कोट्यवधी भारतवासीयांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. हिंसाचार, दहशतवाद आणि मानवी रक्ताची चटक लागलेल्या पाकिस्तानवर विश्वास कसा ठेवायचा? याच प्रश्नाने काहूर निर्माण केले आहे.
देशाची फाळणी झाल्यापासून भारताने पाकिस्तानबरोबर अनेकदा समझौते आणि संघर्ष विराम करण्यासाठी प्रयत्न केले. शस्त्रसंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. पण घुसखोरी आणि पाकिस्तानप्रेरीत दहशतवाद कधीच थांबला नाही. भारताने पाकिस्तानला आजवर अनेकदा माफ केले आहे. पहलगाम हत्याकांडात २६ भारतीय महिलांना विधवा केल्यानंतरही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका ट्वीटवर ऑपरेशन सिंदूर ठप्प होते, हे आश्चर्यकारक आहे.
भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीनंतर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. भारतीय सेना पाकिस्तानी दहशतवादाचा बिमोड करीत असताना, ड्रोन व क्षेपणास्त्रांसह शत्रू राष्ट्रावर विलक्षण वेगाने झेपावत असताना अचानक लाल झेंडा कशासाठी दाखवला गेला? ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्यावर पाकिस्तानमध्ये रोज मोठी पडझड होत होती. भारताच्या लष्करी सुसज्ज सामर्थ्यापुढे आणि भक्कम अर्थव्यवस्थेपुढे पाकिस्तानचा किती निभाव लागू शकणार? ऑपरेशन सिंदूरने चार दिवसांत पाकिस्तानचे महाप्रचंड नुकसान केले. पाकिस्तानचे असंख्य सैनिक ठार झाले. पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रावर मोठे हल्ले झाले. पाकची अनेक ठिकाणी रडार सिस्टीम उद्ध्वस्त झाली. अनेक ठिकाणी संरक्षण प्रणाली कोलमडून पडली. भारताने नऊ दहशतवादी तळ हवाई हल्ले करून उद्ध्वस्त केले, त्यात १००पेक्षा जास्त दहशतवादी ठार झाले. दहशतवादाचा निषेध म्हणून भारताने सुरुवातीला राजनैतिक विरोध केला. नंतर व्यापार-आयात–निर्यात बंद करून पाकवर आर्थिक निर्बंध लादले. सतलज नदीचे पाणी बंद केले. पाकिस्तानी नागरीकांना देशातून बाहेर काढले.
सैन्य दलाची तैनाती केली. नंतर सर्जिकल स्ट्राइक व एअर स्ट्राइक केले. मग जमिनीवरून तसेच नौदल व हवाई दलाचे हल्ले केले. ब्रम्होसच्या प्रखर हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे धाबे दणाणले. ब्रम्होस क्षेपणस्राची रेंज २९० किमी. आहे आणि २५०० किमी वेगाने हल्ला करू शकते. पाकिस्तानने जम्मू- काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरातमधील भारतीय लष्करी तळांवर क्षेपणस्त्रांनी हल्ले चढवले पण प्रत्येक क्षेपणस्त्राला भारताने अडवले व ते निष्क्रीय केले. दोन्ही देशांत अण्वस्त्र क्षमता आहे. आण्विक हल्ले झाले, तर मोठा नरसंहार होईल असे वातावरण निर्माण झाले. म्हणूनच तातडीने शस्त्रसंधी व्हावी यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेकडे मदतीकरता धाव घेतली. ऑपरेशन सिंदूरने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, भारत आपल्या आकाशाचे संरक्षण करण्यासाठी केवळ सक्षम नाही, तर तो त्याच्यावर नियंत्रण ठेवतो…
भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधी झाली याचे श्रेय अमेरिकेने घाईघाईने जाहीरपणे घेतले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्वीट करून आणि वॉशिंग्टन डीसी येथे पत्रकार परिषद घेऊन भारत-पाकिस्तान दरम्यान आम्ही युद्ध थांबवले असे जगाला सांगितले. दोन देशांत अण्वत्र युद्ध झाले असते, तर लाखोंचा नरसंहार झाला असता, तो आम्ही थोपवला असा त्यांनी दावा केला. युद्ध थांबवले नाही तर आम्ही व्यापार करणार नाही, असा इशारा आपण दोन्ही देशांना दिल्याचेही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ही शस्त्रसंधी कायमस्वरूपी राहील असे सांगून यापुढे अमेरिकेचे बारीक लक्ष भारत-पाकिस्तानवर राहील असे त्यांनी सुचित केले आहे. अमेरिकेने आपला अजेंडा भारत व पाकिस्तान दोन्ही देशांच्या गळी उतरवला आहे, असाच संदेश जगभर गेला आहे. पंतप्रधान मोदींनी दि. १२ मे रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात अमेरिका किंवा डोनाल्ड ट्रम्प हे शब्दही उच्चारले नाहीत. शस्त्रसंधी जारी व्हावी यासाठी अमेरिकेने मध्यस्थी केली असे त्यांनी चुकूनही म्हटले नाही. किंबहुना त्यांनी आपल्या भाषणात अमेरिकेची दखल सुद्धा घेतली नाही.
शस्त्रसंधी का झाली याचे कारण सांगताना ट्रम्प आणि मोदी यांची भूमिका पूर्ण वेगळी दिसली. पाकिस्तानचे डायरेक्टर जनरल मिलिटरी ऑपरेशन यांनी भारतीय सेनेशी संपर्क साधला. त्यांनी भारताला शस्त्रसंधी करण्याची विनंती केली. यापुढे पाकिस्तान दहशतवादी कारवाया किंवा लष्करी धाडस करणार नाहीत असे त्यांनी आश्वासन दिले म्हणून भारताने शस्त्रसंधी मान्य केली. पाकिस्तानी लष्कराच्या एका अधिकाऱ्यांने केलेल्या फोनवर विश्वास ठेऊन शस्त्रसंधी कशी स्वीकारली जाऊ शकते? एवढा मोठा निर्णय घ्यायचा, तर दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये व संरक्षणमंत्र्यांमध्ये तसेच लष्कर प्रमुखांमध्ये समोर अजेंडा ठेऊन चर्चा व्हायला पाहिजे होती. अमेरिकेने मध्यस्थी केली नाही किंवा ट्रम्प यांचे म्हणणे चुकीचे आहे असेही भारताने म्हटलेले नाही. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केल्याबद्दल पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरिफ यानी त्यांचे आभार मानले आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच मध्यस्थीसाठी पुढाकार घेतल्यामुळे भारताला शस्त्रसंधी स्वीकारणे भाग पडले काय हे भारताने अद्याप स्पष्ट केले नाही. मात्र शस्त्रसंधी झाल्यावर पाकिस्तानमधे जल्लोष सुरू झाला. भारताने शस्त्रसंधी स्वीकारल्याचे जाहीर करण्यापूर्वीच अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी ट्वीट करून दोन्ही देशांनी शस्त्रसंधी करण्याचे मान्य केले आहे हे जगाला सांगितले. तसेच मोदींच्या भाषणाच्या तासभर अगोदर ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शस्त्रंसधी न केल्यास आपण व्यापार बंद करू असा दोन्ही देशांना इशाराही दिला. काश्मीर प्रश्नात मध्यस्थी करण्याची आपली तयारी असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
भारत-पाकिस्तान युद्धात अमेरिकेने मध्यस्थी करावी असे भारताने कधीच म्हटले नव्हते. काश्मीर प्रश्नात मध्यस्थ कोणी असणार नाही हीच भारताची भूमिका आहे. मग डोनाल्ड ट्रम्प हे जागतिक पंचांच्या भूमिकेत का पुढे येत आहेत? शस्त्रसंधी व्हावी यासाठी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी व्हान्स तसे परराष्ट्रमंत्री मार्को रूबीओ यांनी रात्रभर भारत-पाकिस्तानच्या पराराष्ट्रमंत्री व परराष्ट्र सचिवांशी चर्चा केली. ऑपरेशन सिंदूर मोहीम तेजीत असताना पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर होते हे सुद्धा आश्चर्यकारक आहे. पाकिस्तान टेरर फॅक्टरी आहे, याचे पुरावे भारताने वेळोवेळी जगापुढे मांडले आहेत. मग पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेऊन भारताने शस्त्रसंधी स्वीकारावी हे सुद्धा अनाकलनीय वाटते.
ऑपरेशन सिंदूर नंतर अवघ्या चार दिवसांत भारत- पाकिस्तान शस्त्रसंधी झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कायमची शस्त्रसंधी असे म्हटले असले तरी नरेंद्र मोदींनी ऑपरेशन सिंदूरला तूर्तास स्थगिती असे म्हटले आहे. पाकिस्तानात मुसंडी मारताना व पाकिस्तानमधील दहशतवादी नेटवर्क उद्ध्वस्त करीत असताना भारताच्या कारवाईला एकदम ब्रेक लागला आहे. ऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तानला जबरदस्त धडा शिकवला का? पहलगाम किंवा पुलवामाचे दहशतवादी मिळाले का? बदला घेतला याचे समाधान प्राप्त झाले का? पाकिस्तानात घुसून मारू, चुन चुन के मारेंगे हे साध्य झाले का? पाकिस्तानवर विश्वास ठेवून भारताने ऑपरेशन सिंदूर तूर्त स्थगित केले, पण ही शस्त्रसंधी कुणासाठी?
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in