नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करण्यास १४ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ
Summary
मुंबई, दि. २४ :- देशातील एआयआयएमएस (AIIMS), आयआयएम (IIM), आयआयआयटी (IIIT), एनआयटी(NIT), आयआयएससी (IISc), आयआयएसइआर (IISER) इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इंपार्टन्स व इतर कॉलेज या शैक्षणिक संस्थांसह भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू […]

मुंबई, दि. २४ :- देशातील एआयआयएमएस (AIIMS), आयआयएम (IIM), आयआयआयटी (IIIT), एनआयटी(NIT), आयआयएससी (IISc), आयआयएसइआर (IISER) इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इंपार्टन्स व इतर कॉलेज या शैक्षणिक संस्थांसह भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविली जाते. या योजनेसाठी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता अर्ज सादर करण्यास दि. १४ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली आहे.
राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या /नवबौद्ध घट्कांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंड्ळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापिठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक इत्यादी शुल्क संबंधित विद्यापिठ/ शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतीगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे.
या योजनेविषयी आधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडी या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली आहे. संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपुर्ण भरुन कागदपत्रासह दि.१४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, ३ चर्च पथ, पुणे येथे सादर करावा. महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्याच विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाकडून करण्यात आले आहे.
००००