आता प्रत्येक विकासात्मक योजनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक लेखापरीक्षण कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना
सुधीर गोतमारे काटोल/कोंढाळी – वार्ताहर
भारत सरकारचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेखापरीक्षणाबाबत 17 जुलै रोजी इंटरनॅशनल सेंटर फॉर (ICAL) चे उद्घाटन केले. *तसेच राज्य व केंद्र सरकारचे काम असो की स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम असो की सामाजिक संस्था चालवणारे लोकहिताचे काम असो, या सर्वांचे सामाजिक लेखापरीक्षण होनार अशी माहिती १८ जुलै रोजी महालेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू यांनी स्थानिक सरकारी लेखा परीक्षक आणि संबंधित विभागाच्या सरकारी प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्यातील नागपूर जिल्ह्यातील खुर्सापार ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सुधीर गोतमारे यांना मार्गदर्शक म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाशी संबंधित समस्या तळागाळापर्यंत सोडविण्याचा हा उपक्रम असल्याचे सांगितले. विविध देशांमध्ये हे मिशन थिंक टँक म्हणून काम केल्या जाते.आता भारतातील केंद्र व राज्य सरकार चे प्रत्येक खात्यापासून तर स्थानिक स्वराज्य, तसेच सर्व सामाजिक संस्थाचे सोशल ऍडिट लेखाजोखा आवश्यक झाले आहे. स्वशासन , स्वच्छ प्रशासन हा भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे. गैरप्रकार विरहित कार्य करणे तसा निर्णय घेणे आणि अंमलबजावणी करून तळागाळातील लोकांचा सहभाग सक्षम करून, भारतातील स्थानिक स्वशासनाने प्रातिनिधिक लोकशाहीचे सहभागात्मक लोकशाहीमध्ये रूपांतर करण्यास मदत केली आहे. भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलएसजी), पंचायती राज संस्था (पीआरआय) आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (यूएलबी) यांचे घटक, भूमिका, महत्त्व, आव्हाने आणि इतर सर्व विकासाच्या लेखासहित तपशीलवार अभ्यास करणे आवश्यक आहे. देशात केलेली कामे. हे मार्गदर्शन महाराष्ट्र राज्याची उपराजधानी, नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तहसील, ग्रामपंचायत खुर्सापरचे माजी सरपंच सुधीर गोतमारे यांनी 18 जुलै रोजी ऑडिटर जनरल ऑडिट ॲनेक्सी भवन, गुजरात येथे *ICSL* आयोजित इंटरनॅशनल द्वारे आयोजित केले होते. सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गव्हर्नन्स, राजकोट, गुजरात. या कार्यक्रमात संपूर्ण देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील लेखापाल आणि सामाजिक लेखापरीक्षण संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
