मंथन रविवार, २१ जानेवारी २०२४ स्टेटलाइन डॉ. सुकृत खांडेकर तेल गेले, तूप गेले, हाती आले…

           विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी २०२४ रोजी शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या मुद्द्यावर निकाल दिला आणि उबाठा सेनेचे पक्षप्रमुख यांचे पद, अधिकार, त्यांनी केलेल्या कारवाया व घेतलेल निर्णय हे सर्व बेकायदेशीर आहेत असा संदेश सर्वत्र गेला. दीड वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदावर असताना शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी चाळीस आमदारांसह उठाव केला, तेव्हाच मातोश्रीच्या पायाखालची वाळू घसरली. मुख्यमंत्रीपद गेलेच, सत्ता गेली, पक्ष गेला, चिन्ह गेले, बहुसंख्य आमदार, खासदार, पदाधिकारी आणि नेतेही मातोश्रीला सोडून गेले. उद्धव ठाकरे यांनी वरळीच्या डोम सभागृहात आयोजित केलेली महापत्रकार परिषद नेमकी कशासाठी होती? राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालात आपल्यावर अन्याय झालाय हे जाहीरपणे सांगण्यासाठी होती की उरलेल्या शिवसैनिकांना उमेद देण्यासाठी होती की दोन कायदे पडितांना पाचारण करून आपली कायदेशीर बाजू कशी भक्कम आहे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी होती? पक्षाच्या मुखपत्रातून जी भूमिका रोज मांडली जाते, तेच महापत्रकार परिषदेच्या बॅनरखाली मोठ्या सभागृहात ऐकायला मिळाले.
महापत्रकार परिषद की जनता न्यायालय हाच मुळात उबाठा सेनेच्या नेत्यांमध्ये संभ्रम झालेला दिसला. जे न्यायालयात ठामपणे मांडता आले नाही, जे निवडणूक आयोगापुढे सांगता आले नाही, जे विधानसभा अध्यक्षांपुढे पुराव्यासह पटवून देता आहे नाही, ते जनतेच्या न्यायालयात मांडून काय साध्य होणार?
मराठी माणसाची अस्मिता आणि हिंदुत्वाचा विचार घेऊन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली शिवसेना २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भरकटली. मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याच्या नादात पक्षच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दावणीला बांधण्याचे काम कोणी केले, हे सर्व महाराष्ट्रातील जनतेने अनुभवले. एकनाथ शिंदे व पक्षातील मंत्री, आमदार-खासदारांची महाआघाडीत कमालीची घुसमट होत असताना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्रीपदाच्या मखरात बसून होते. जून २०२२ च्या अखेरीस खदखद बाहेर पडली व पक्षातच मोठा उठाव झाला. एकनाथ शिंदे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे वाहत गेलेली शिवसेना वाचवली हे वास्तव मातोश्री कदापि मान्य करणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना कुणाची ठरविण्याचा अधिकार ११ मे २०२३ रोजी विधानसभा अध्यक्षांना दिला व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तिहेरी निकषानुसार पुरावे तपासून १० जानेवारी २०२४ रोजी अध्यक्षांनी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांची असा निर्णय दिला. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून एकूण ३४ पिटिशन्स दाखल झाले होते. शिवसेनेचे ३७ आमदार शिंदे गटात आहेत हे स्पष्ट होते. शिवसेनेचे ६७ टक्के आमदार व ७५ टक्के खासदार हे शिंदे गटात आहेत ही आकडेवारी बोलकी आहे. अध्यक्षांनी दोन्ही गटांकडे घटनेची प्रत मागूनही कोणीही सादर केली नाही. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या १९९९ च्या घटनेचा आधार घेऊन अध्यक्षांनी निकाल दिला यात त्यांची काय चूक? ठाकरे यांनी नेमलेल्या सुनील प्रभूंना पक्षाची बैठक बोलविण्याचा अधिकार नाही, बैठकीला आमदार आले नाहीत म्हणून त्यांना पक्षातून काढून टाकता येत नाही, पक्षप्रमुखाला वाटले म्हणून कोणालाही पक्षातून काढून टाकता येत नाही, शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची केलेली व्हीप म्हणून निवडही अध्यक्षांच्या निकालाने वैध ठरविल्यामुळे उबाठाची अवस्था तेल गेले, तूप गेले व हाती आले धुपाटणे अशी झाली…
उबाठाच्या पक्षप्रमुखांनी, प्रवक्त्यांनी व मुखपत्राने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ज्या भाषेत टीका चालवली आहे ती संसदीय लोकशाहीत किंवा सभ्य समाजात मान्य होणार नाही. खोके, गद्दार, मॅच फिक्सिंग, लोकशाहीची हत्या अशा टीकेने समोर बसलेले कदाचित टाळ्या वाजवतील पण लोकांची सहानुभूती मिळणार नाही. सर्व राजकीय, कायदेशीर व वैचारिक लढाया हारल्यानंतर वयाच्या ६३व्या वर्षी जनतेच्या न्यायालयात पक्षप्रमुखाला जावे लागते, पण ही पाळी कोणी आणली व कशामुळे आली?
सन २०१९ मध्ये शिवसेना व भाजपाने युती करून विधानसभा व लोकसभा निवडणूक लढवली होती. निवडणूक प्रचारात बाळासाहेब ठाकरे व नरेंद्र मोदींचे फोटो वापरून युतीने जनतेकडे मते मागितली होती. राज्यातील जनतेने राजधानी मुंबईत भाजपा-सेना युतीचे सरकार स्थापन व्हावे म्हणून कौल दिला होता. मग काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेऊन महाआघाडी सरकार स्थापन करताना व काँग्रेसचा पंजा साथीला घेऊन मुख्यमंत्रीपदाच्या सिंहासनावर बसताना ठाकरे व त्यांचे सहकारी जनतेच्या न्यायालयात का गेले नाहीत? तेव्हा महापत्रकार परिषद किंवा जनतेच्या न्यायालयाची आठवण का झाली नाही? लोकांनी मतदान कशासाठी केले व आपण सरकार कोणाबरोबर स्थापन केले, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी तेव्हा जनता न्यायालय का बोलावले नाही? शिवसेनाप्रमुख हयात असताना ठाकरे परिवारात कधीच कोणी सत्तेचे पद स्वीकारले नव्हते, शिवसेनाप्रमुखांनी मुंबईला डझनभर महापौर दिले, मुंबई व राज्यात पाचशे जणांना तरी नगरसेवक बनवले, केंद्रात व राज्यात दोन डझनपेक्षा जास्त मंत्री केले, मनोहर जोशी व नंतर नारायण राणे अशा कट्टर शिवसैनिकांना मुख्यमंत्रीपदावर बसवले, पण त्यांनी स्वत: कधीच कोणतेही पद घेतले नाही. मग शिवसेनाप्रमुखांचा पुत्र म्हणून थेट मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्यापूर्वी मातोश्रीला जनतेच्या न्यायालयाची आठवण का झाली नाही? एक वेळ दुकान बंद करीन पण काँग्रेसबरोबर जाणार नाही, असा निश्चय करणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांना काय वाटेल असे तेव्हा क्षणभर तरी वाटले नाही का?
अध्यक्षांच्या निकालानंतर मातोश्रीला नैराश्य आले आहे, पण मुख्यमंत्री व अध्यक्षांवर टीका करताना धमकीची भाषा वापरणे हे कितपत योग्य आहे? नार्वेकरांनी व मिंध्यांनी माझ्यासोबत यावं आणि तिथं सांगावं, शिवसेना कुणाची? मग जनतेनं ठरवावं, कोणाला पुरावा, गाडावा की तुडवावा…
मुख्यमंत्रीपदावर असताना व महाआघाडी सरकारला १७५ आमदारांचा पाठिंबा आहे, असा रोज दावा करीत असताना उद्धव ठाकरे हे राज्यपालांनी सांगितल्यावर विधानभेत बहुमताच्या परीक्षेला का सामोरे गेले नाहीत? अटलबिहारी वाजपेयी सुद्धा लोकसभेत बहुमताच्या परीक्षेला सामोरे गेले होते, त्यांचे सरकार तर अवघ्या एका मताने पडले होते. शिवसेनाप्रमुख हे पद रद्द करणे व पक्षप्रमुखपदावर उद्धव यांची नेमणूक करून त्यांना सर्वाधिकार देणे या घटना दुरुस्त्या पक्षाने रितसर निवडणूक आयोगाला वेळच्या वेळी योग्य मसुद्यात का कळवल्या नाहीत? २०१९ ला काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापन करताना जनतेच्या न्यायालयाची का आठवण झाली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शिवसैनिकांना व महाराष्ट्रातील युतीच्या मतदारांना कोण देणार? महाआघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून अडीच वर्षे सत्तेवर असताना पक्षासाठी व जनतेसाठी आंदोलन करणाऱ्या शिवसैनिकांवरील साधे गुन्हेही काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, शिवसेनेच्या शाखा स्वबळावर उभ्या करण्यासाठी त्यांना ताकद देता आली नाही, सामान्य शिवसैनिकांना रोजगार किंवा उत्पन्नाचे हक्कचे साधन देता आले नाही, कोविड काळातही राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनमध्ये रोज मंत्र्यांच्या उपस्थितीत जनता दरबार चालू होता, सामान्य लोकांची तिथे गर्दी असायची, पण त्याच वेळी शिवसेना भवन ओस पडले होते, याकडे कुणाचे लक्षही गेले नाही. सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर म्हणतात, “माझ्याकडे देण्यासारखे काहीही नाही…”
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालाचे पोस्टमार्टेम असे महापत्रकार परिषदेचे व जनता न्यायायलाचे उबाठा सेनेने वर्णन केले. प्रत्यक्षात ती आपल्या अस्तित्वासाठी केवलवाणी धडपड दिसली. महामुंबईत सर्वत्र प्रभूरामचंद्र हातात धनुष्यबाण हाती घेऊन उभे आहेत, असे फलक झळकत आहेत. त्यावर ज्याच्या हाती धनुष्यबाण, तेच आमचे श्रद्धास्थान… अशी त्या फलकांवर घोषणा आहे. राज्यात धनुष्यबाण कोणाच्या हाती अधिकृतपणे आहे, हे सर्वश्रुत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात दाखवलेल्या धाडसावर केवळ नरेंद्र मोदी-अमित शहा आणि भाजपानेच नव्हे, तर निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्षांनीही शिक्कामोर्तब केले आहे.
मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी – “जैसे ज्याचे कर्म तैसे, फळ देतो रे ईश्वर” असे मातोश्रीच्या अवस्थेचे वर्णन केले आहे, तर शर्मिला वहिनींनी – “वर्तुळ पूर्ण झाले आहे, शिवसेनेतील ज्या दिग्गज नेत्यांना ज्या माणसामुळे बाहेर पडावं लागलं, त्याच्या हातून पक्ष सुटला आहे…” अशा शब्दांत नेमका घाव घातला आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in