नागपुर महाराष्ट्र हेडलाइन

घरकुल आवसीय कामासाठी काळ्या रेती घाटाला तरी‌ परवानगी द्या – चरणसिंग ठाकूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले निवेदन परवानगी न मिळाल्यास लाभार्थी स्वतःच खोदकाम करतील महसूल विभागाकडे अल्टिमेट‌ सह निवेदन

Summary

काटोल-प्रतिनीधी काटोल- नरखेड – विधानसभा मतदारसंघातील नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काळ्या वाळूचा साठा आहे. ही वाळू विविध कामांसाठी वापरली जाते. परंतु येथील नद्यांमधून रेतीचे उत्खनन व वाहतूक करण्यासही परवानगी नाही. त्यामुळे भाजपचे काटोल विधानसभा अध्यक्ष चरणसिंग ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली १६आक्टोबर रोजी […]

काटोल-प्रतिनीधी

काटोल- नरखेड – विधानसभा मतदारसंघातील नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काळ्या वाळूचा साठा आहे. ही वाळू विविध कामांसाठी वापरली जाते. परंतु येथील नद्यांमधून रेतीचे उत्खनन व वाहतूक करण्यासही परवानगी नाही. त्यामुळे भाजपचे काटोल विधानसभा अध्यक्ष चरणसिंग ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली १६आक्टोबर रोजी सकाळी ११-वाजताचे दरम्यान काटोल उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) शिवराज पडोळे यांना निवेदन देऊन येथील नद्यांमधून रेती उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी काली रेती घाटाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या घरकुल आवास योजनेच्या बांधकामासाठी वाळू च्या
आवश्यक आहे. मात्र शासनाच्या कडक धोरणामुळे वाळू उत्खनन व वाहतूक करण्यास बंदी आहे. अशा स्थितीत केंद्र/राज्य सरकारच्या घरकुल /गृहनिर्माण योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या घरबांधणी कामांसाठी वाळू मिळणे कठीण झाले आहे. यासाठी शासनाने आता वाळू उपलब्ध करून द्यावी. अन्यथा, घरकुल /गृहनिर्माण लाभार्थी स्वत: उत्खनन करतील आणि जवळच्या नद्यांमधून वाळू वाहतूक करतील व निवासी बांधकामासाठी वापरतील.
काटोल विधानसभा मतदारसंघातील सर्वच नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काळ्या वाळूचा साठा आहे. त्याचबरोबर कन्हान, खापा, येथील वाळू महागल्याने त्याच्या वाहतुकीत अनेक अडथळे येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक बांधकामांमध्ये काळ्या वाळूचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. मात्र परवानगी नसल्यामुळे नदीतून वाळू काढल्यास नागरिकांना कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. गावागावांतील नद्यांमध्ये काळी वाळू असली तरी वाळू उत्खनन व वाहतुकीबाबत कडक नियम असल्याने ती वापरता येत नाही. उपविभागीय अधिकारी शिवराज पडोळे यांना दिलेल्या निवेदनात चरणसिंग ठाकूर यांनी म्हटले आहे की, काळ्या रेती घाटासाठी शासनाकडून मंजूरी हवी आहे. ज्यामुळे ग्रामस्थांना फायदा होईल तसेच शासनाचा महसूलही वाढेल. सरकारने आठ दिवसांत काळी वाळू उत्खनन व वाहतुकीस मंजूरी न दिल्यास त्यानंतर लाभार्थी स्वतः उत्खनन करून काळ्या वाळूची वाहतूक करेल. हा अल्टिमेटम ही निवेदना द्वारे देण्यात आला आहे. यावेळी भाजप सरचिटणीस दिनेश ठाकरे, राजेंद्र सरोदे, हेमराज रेवतकर, अशोक काळे, दिलीप रामापुरे यांच्यासह अनेक घरकूल /गृहनिर्माण लाभार्थी व भाजप पदाधिकारी उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *