जि प प्राथमिक शाळा कोंढाळी येथे मूलभूत व पायाभूत सेवांचा अभाव एकनाथ पाटील

कोंढाळी-प्रतिनिधी-
(दुर्गाप्रसाद पांडे)
प्राथमिक शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण म्हणून सुद्धा ओळखले जाते.
पहिले ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण तर सहावी ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते.. महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक शिक्षण हे आर टी ई या कायद्या अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे आहे. प्राथमिक शिक्षण हा संपूर्ण औपचारिक शिक्षण प्रक्रियेचा पाया आहे. बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या हक्कानुसार बालवाडी पूर्व प्राथमिक शिक्षण.पहिली ते पाचवी प्राथमिक शिक्षण. सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक शिक्षण असा शिक्षणाचा आकृतीबंध आहे. प्राचीनकाळी प्राथमिक शिक्षण हे शिक्षककेंद्रित होते. अलीकडील काळात त्यामध्ये बदल होवून ते शिक्षक केंद्रित न राहता विद्यार्थीकेंद्रित बनले आहे. विदयार्थ्याना प्राथमिक शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये मध्यांन भोजन, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांसाठी शिष्यवृत्ती, अस्वच्छ परिसरातील कामगारांच्या बालकांसाठी शिष्यवृत्ती, अपंग शिष्यवृत्ती तसेच सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता यासारख्या विविध योजना प्राथमिक शिक्षणामध्ये राबविण्यात आल्या आहेत.
मात्र आज ही जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये मूलभूत व पायाभूत सुविधांचा आभाव आहे. यात नागपुर जिल्हा परिषदेच्या काटोल पंचायत समितीमधील शैक्षणिक दृष्ट्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोंढाळी ही सर्वाधिक विद्यार्थी पट संख्या असलेली शाळा आहे. या शाळेत आज घडीला 423विद्यार्थी विद्यार्थीनी शिक्षण घेत आहेत. मात्र शाळेतील विद्यार्थी संख्या निहाय दोन शाळा खोल्यांची गरज असून तिन स्वच्छता गृहांची आवश्यकता आहे.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सभामंडप गरजेचे असून पावसाळ्यात येथील खळाचे मैदानावर नेहमी पावसाचे पानी जमा होत असते, या साठी येथील खेळाचे मैदानावरील पाण्याचा निचरा होईल मैदानी रचना करण्यात यावी, शालेय विद्यार्थ्यांच्या वर्ग खोल्या सफाई,तसेच देखभाली साठी शिपायां ची नियुक्ती ची गरजेचे असून,मुख्याध्यापक कक्षा ची ही आवश्यकता असल्याचे निवेदन या शाळेच्या शालेय शिक्षण समीती चे सदस्य एकनाथ पाटील यांनी दिले आहे. या निवेदनात त्यांनी प्राथमिक शाळेंच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक,बौद्धिक,
शारिरीक दृष्टीने विकास होने गरजेचे असून जि प प्राथमिक शाळा कोंढाळी ला आवश्यक मूलभूत व पायाभूत सुविधांच्या पुर्तते करीता बांधकाम निधी मंजूर करण्यात यावा असे निवेदन या भागाचे आमदार, जि प. अध्यक्ष व जि प सदस्य, पं स. सभापती, जि प सी ई ओ, बी डी ओ, सरपंच कोंढाळी,तसेच मुख्याध्यापक यांना समाजमाध्यमांच्या सहाय्याने (वाटसाप) पाठवले असल्याचे एकनाथ पाटील यांनी माहीती दिली आहे.त्यांनी सांगितले की जिल्ह्यातील एकमेव येथील जि प उर्दू प्राथमिक शाळा ला पाच वर्गा करिता एकच शिक्षक आहे.
महाराष्ट्र शासनाने १० मे २०१० रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मूलभूत अधिकारांत केल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २००९ च्या राजपत्रात ‘राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अ‍ॅण्ड कम्पल्सरी एज्युकेशन अ‍ॅक्ट, २००९’ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू आणि काश्मीर वगळता) लागू केल्याचे नमूद केले आहे. या कायद्यामुळे ६ ते १४ वयोगटांतील सर्व बालकांना मोफत, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनावर आली आहे प्राचीन काळी प्राथमिक शिक्षण हे शिक्षककेंद्रित होते. अलीकडील काळात त्यामध्ये बदल होवून ते शिक्षक केंद्रित न राहता विद्यार्थीकेंद्रित बनले आहे. विदयार्थ्याना प्राथमिक शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये मध्यांन भोजन, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांसाठी शिष्यवृत्ती, अस्वच्छ परिसरातील कामगारांच्या बालकांसाठी शिष्यवृत्ती, अपंग शिष्यवृत्ती तसेच सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता यासारख्या विविध योजना प्राथमिक शिक्षणामध्ये राबविण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने १० मे २०१० रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मूलभूत अधिकारांत केल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २००९ च्या राजपत्रात ‘राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अ‍ॅण्ड कम्पल्सरी एज्युकेशन अ‍ॅक्ट, २००९’ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू आणि काश्मीर वगळता) लागू केल्याचे नमूद केले आहे. या कायद्यामुळे ६ ते १४ वयोगटांतील सर्व बालकांना मोफत, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनावर आली आहे.
राज्य शासनाने व जि प प्रशासनाने येथील आवश्यक गरजांची पुर्तता करावी अशी मागणी ही, याकूब पठाण,प्रशांत खंते, नितीन ठवळे, आकाश गजबे, बबलू बिसेन,दिपक मेश्राम,रूपेश बुरडकर, अशफाक कजी़,अफसर हुसेन, सदाप पठाण,तसेच शाळा शिक्षण समीती चे पदाधिकारी व सदस्यांनी ही मागणी केली आहे.