संकल्प कृषी विकासाचा आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीचा!

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नती आणि कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अलिकडच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातही याचेच प्रतिबिंब दिसून आले. सेंद्रीय शेती, गटशेती, तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी संशोधनाला चालना देण्यासोबतच शेतकऱ्याला संकटकाळात आधार देण्याचा प्रयत्न शासनाने वेळोवेळी केला आहे. शेती, सहकार, सिंचन, प्रक्रिया उद्योग, कृषीपूरक व्यवसायाला चालना आदींच्या माध्यमातून या प्रयत्नांना अधिक बळ देण्यात येत आहे.

शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने राज्यासाठी तो प्राधान्याचा विषय असल्याचेही अर्थसंकल्पात दिसून आले. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांवर विशेष भर देण्यासोबत शेतकऱ्याच्या समृद्धीसाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा संदेशही अर्थसंकल्पातून देण्यात आला. सोबतच शासनस्तरावरही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेत शेतकऱ्यांना संकटकाळात दिलासा देण्यात आला आहे.

नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना

देशातील अल्पभूधारक  शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारतर्फे  प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या बॅंक खात्यात दरवर्षी ६ हजार रुपये जमा करण्यात येतात. या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना’ लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना या दोन्ही योजनेचा लाभ मिळून प्रतिवर्ष त्याच्या खात्यात १२ हजार रुपये जमा होणार आहेत. एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

सिंचन, तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पन्न वाढीवर भर

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जलयुक्त शिवार योजना २.० प्रारंभ करून ती ५ हजार गावांत राबविण्यात येणार आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार करून त्यात फळबागा, ठिबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृहे, आधुनिक पेरणी यंत्रे, कॉटन श्रेडर आदी घटक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यावर्षी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेला मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. कृषी संशोधनावरही विशेष भर देण्यात येत आहे. शेतीचे नवे तंत्र शिवारापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेतीशाळा आणि विविध लाभाच्या योजनाही  राबविण्यात येत आहेत.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होण्यासाठी आगामी ३ वर्षात ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार असल्याने त्याचा ९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना लाभ होईल. त्यासेाबतच पुढील वर्षात दीड लाख सौर कृषी पंप लावण्यात येणार आहेत.

संकटकाळात शेतकऱ्यांना मदत

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा  अधिक अशी वाढीव मदत देण्यात येत आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२२-२३ या वर्षात प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी एकूण विमा रकमेच्या दोन टक्के रक्कम भरावी लागते. आता  केवळ एक रुपया भरुन  शेतकऱ्यांना आता या पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.  शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यापोटी येणारा रुपये ३३१२ कोटींची तरतूद शासनाकडून करण्यात येणार आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गतही अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी २ लाखांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. ‘सततचा पाऊस’ ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात  येणार आहे.

नैसर्गिक आणि गटशेतीला प्रोत्साहन

शेती लाभाची व्हावी यासाठी विषमुक्त नैसर्गिक शेती आणि गटशेतीला महत्त्व आहे. गटशेतीमुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन नवे तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता निर्माण होते. त्यामुळे राज्य शासनाने गटशेती आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. २५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीकडे वळविण्यात येणार आहे. सेंद्रीय शेतीबाबत जागरुकता निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. तृणधान्याचे महत्त्व नागरिकांपर्यंत पेाहोचविण्यासाठी श्री अन्न अभियानाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याद्वारे लहान शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकेल.

पिकाचे जीआय मानांकन, पणन सुविधा, अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे संशोधन, सूक्ष्म सिंचन सुविधा, शेतकरी सन्मान योजनेचा उर्वरीत पात्र शेतकऱ्यांना लाभ, नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना, फळबाग लागवड, रोपवाटिका योजना आदी विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न होत आहे. शिवार चांगल्या पिकांनी बहरावे आणि शेतकरी समृद्ध व्हावा हाच शासनाचा संकल्प आहे.