*केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून भविष्यात होऊ घातलेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळण्याची तरतूद करावी* *अन्यथा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने देशभर तीव्र आंदोलन*

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने गडचिरोली जिल्यातील महासंघाचे पदाधिकारी तसेच सलंग्नीत व समविचारी संघटनेच्या व्दारे मा. जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मा. महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ जी कोविद, पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री मा.अमित शहा, सामाजिक न्यायमंत्री मा. वीरेंद्र कुमार,केंद्रीय मंत्री मा. नितीन गडकरी, पंचायत राज मंत्री मा.कपिल पाटील, ओबीसी पार्लिमेंट कमिटीचे अध्यक्ष, मा. राजेश वर्मा, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मा. भगवान लाल सहानी, मा. सोनिया गांधी, मा. राहुल गांधी, मा. शरद पवार यांना २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन सदर करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यातील पाच जिल्हापरिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूकीचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ५ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे, व त्याच दिवशी ५ जिल्हातील जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची सुध्दा निवडणूक होणार आहे.
या सहाही जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक ओबीसी संवर्गाशिवाय होऊ घातलेली आहे.
१९९४ पासून मिळत असलेले ओबीसी संवर्गाचे २७% राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धोक्यात आलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार ओबीसी संवर्गास आरक्षण देण्याकरीता ज्या तिन टेस्ट करावयास सांगीतलेले आहे या तीन अटीनुसार.
१) समर्पित आयोगाची स्थापणा करणे.
२) नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालीन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती ( Empirical Data ) गोळा करून.
३) ओबीसी प्रवर्गास किती टक्के आरक्षण द्यायचे हे सूचविले परंतू हे सूचवित असतांना SC+ST+ओबीसी मिळून हे आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त जाता कामा नये.
वरील तीन्ही बाबींचा विचार करता राज्य सरकारने १) समर्पित आयोगाची स्थापना केलेली आहे . २) अनुभवजन्य माहिती काही दिवसात गोळा होईल ३) माहिती गोळा झाल्यावर कोणत्या ग्रामपंचायत पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत मध्ये किती आरक्षण द्यायचे याचा तक्ता तयार होईल. महाराष्ट्र शासनाने नुकताच अध्यादेश काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. जरी आदेश काढला तरी पण एक गोष्ट नक्की आहे की, हा तक्ता तयार होतांना ओबीसी संवर्गात आतापर्यंत मिळत असलेले २७% राजकीय आरक्षण नक्कीच मिळणार नाही. ओबीसी संवर्गास यापुढे कुठे १५% , १८%, २०%, २२%, २५% अशाप्रमाणात हे आरक्षण राहणार आहे, कारण ५०% आरक्षणातून एससी व एस.टी. या दोन प्रवर्गास लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण दिल्यानंतर उरलेले आरक्षण देण्याची शिफारस केल्या जाईल, जे नक्कीच २७% पेक्षा कमी राहणार आहे.
*हा संपूर्ण ओबीसी समाजासाठी मोठा धोका आहे* व काही वर्षानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण शुन्यावर सुध्दा जावू शकतो.
वरील सर्व संभाव्य धोके लक्षात घेता ओबीसी समाजाच्या भवितव्यासाठी आता राज्य सरकारपेक्षा केन्द्र सरकारची भूमीका व जबाबदारी महत्वाची आहे.
जर केन्द्र सरकारला ओबीसी संवर्गास सध्या मिळत असलेले २७% राजकीय आरक्षण कायम ठेवायचे असेल व देशातील ६०% ओबीसींना खरच न्याय दयायचा असेल तर केन्द्र सरकारनी खालील गोष्टी त्वरीत करणे अत्यंत गरजेचे आहे, अन्यथा संपूर्ण देशातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणापासून वंचीत होईल.*
केन्द्र सरकारने करावयाच्या बाबी
१) होऊ घातलेल्या जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
२) भारतीय संविधानाच्या कलम 243 ( D ) ( 6 ) आणि संविधानाच्या कलम 243 ( T ) ( 6 ) मध्ये सुधारणा ( Amendment ) करुन ओबीसी संवर्गात ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हापरिषद महानगरपालिका , नगरपरिषद , नगर पंचायत मध्ये ओबीसी संवर्गाला २७% राजकीय आरक्षण राहील अशी तरतूद करण्यात यावी.
३) मा . सर्वोच्य न्यायालयानी घालून दिलेली आरक्षणाची ५०% मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करुन संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून दयावा.
वर नमुद केल्याप्रमाणे केन्द्र सरकारनी उपाययोजना केल्यास संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळू शकेल.
आपणामार्फत केन्द्र सरकारला निवेदन करण्यात येते की वर नमुद केल्याप्रमाणे उपाययोजना व घटनादुरुस्ती करुन या देशातील संपूर्ण ओबीसी समाजास भविष्यात होऊ घातलेल्या सर्व निवडणूकांमध्ये २७% प्रतिनिधीत्व मिळेल अशी तरतूद करावी.
तसेच वरील तीन उपाययोजना करण्यासोबतच देशातील ओबीसी समाजास न्याय देण्याकरिता खालील बाबी करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.
१) केंद्र सरकार मध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात यावा.
२) केंद्र सरकारी कार्यालयात ओबीसी संवर्गाच्या २७% नोकरीतील रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात.
३) नॉनक्रीमीलेयरची संविधानिक अट रद्द करण्यात यावी व जोपर्यंत अट रद्द होत नाही तोपर्यंत नॉन क्रिमीलेअरची उत्पन्नाची मर्यादा २० लाख करण्यात यावी.
४) केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयातील नोकरीतील संपूर्ण २७% जागा भरून व्हाईट पेपर जोपर्यंत प्रसिद्ध केल्या जात नाही तोपर्यंत रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात येऊ नये व रोहिणी आयोग रद्द करण्यात यावा.
५) ओबीसी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे.
केन्द्र सरकारने जर एक महिन्याच्या आत वर नमूद केल्याप्रमाणे उपाययोजना व घटनादुरुस्ती न केल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर समविचारी संस्था व संलग्नीत संस्था यांच्या मदतीने संपर्ण भारत देशात तिव्र आंदोलने उभारण्यात येईल.असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने केंद्र शासनाला देण्यात आला आहे.

निवेदन देतांना
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदूरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव देवानंद कामडी, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, कोषाध्यक्ष डॉ.सुरेश लडके, सदस्य दादाजी चापले, गोविंदराव बानबले, शरद ब्राह्मणवाडे, प्रभाकर वासेकर, पुरुषोत्तम मस्के, त्र्यंबक करोडकर, पुरुषोत्तम जंजाळ, चंद्रकांत शिवनकर , अरुण मुनघाटे, एस. टी विधाते, विलास बल्लामवार, किरण चौधरी, ज्योती भोयर मंगला कारेकर, पुष्पा करकाडे, रेखा समर्थ, विलास मस्के, प्रा.अशोक लांजेवार,इत्यादी सह इतर महिला व कार्यकर्ते मोठ्या उपस्थित होते.

आपला नम्र
शेषराव येलेकर
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ