7 आगस्ट रोजी तिरुपती येथे ओबीसींचे राष्ट्रीय अधिवेशन अधिवेशनात ओबीसींची जात निहाय जनगणना कळीचा मुद्दा ठरणार

      राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आठवे महाधिवेशन 7 ऑगस्ट 2023 रोजी व्यंकटेश्वरा युनिव्हर्सिटी स्टेडियम तिरुपती येथे सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत होणार असून या अधिवेशनाला उद्घाटक म्हणून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी उपस्थित राहणार आहे. या अधिवेशनात ओबीसींच्या विविध समस्यावर चर्चा होणार असून ओबीसींची जात निहाय जनगणना हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. या अधिवेशनाला देशभरातून मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित राहणार असून गडचिरोली जिल्ह्यातून सुद्धा मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधवांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
देशाचे माजी पंतप्रधान स्व. व्हि.पी. सिंग यांनी 7 आगस्ट 1990 रोजी ओबीसी साठी मंडल आयोग लागू केला होता. या दिवसाची आठवण म्हणून या तारखेला दरवर्षी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अधिवेशन देशाच्या विविध राज्यात आयोजित करून ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्याकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधून त्या पूर्ण करण्याकरिता सतत पाठपुरावा केल्या जातो.
या अधिवेशनात ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी या प्रमुख मागणीकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. ओबीसींच्या सर्व समस्यांचे मूळ हे ओबीसी जनगणने मध्ये दडले आहे.समाजाच्या विकासासाठी जनगणनेमुळे धोरणे आणि योजना अाखण्यात मदत मिळते. परंतु केंद्रातील मोदी सरकारने ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्याची गरज नाही असे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात लिहून दिल्यामुळे ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणना करण्यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.

2010 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. परंतु या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. 2014 मध्ये यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला स्पष्टीकरण मागितले असता त्यावेळी केंद्रातील मोदी सरकारने ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्याची गरज नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे ओबीसींची जनगणना करण्याचे केंद्राचे धोरण नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. याच निर्णयाच्या आधारे नुकतेच पटना उच्च न्यायालयाने नितेश कुमार सरकारने बिहारमध्ये 7 जानेवारी 2023 पासून सुरू केलेली जात निहाय जनगणना शेवटच्या टप्प्यात असताना तिला थांबविण्याचे निर्देश दिले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्याचे धोरण राबविले तरच ओबीसींची जनगणना होऊ शकते हे आता निश्चित झालेले आहे.
यासाठी आगामी येऊ घातलेल्या 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुका लक्ष करून देशातील विविध ओबीसी संघटनांनी केंद्रातील मोदी सरकारला ओबीसी ची जात निहाय जनगणना करण्यासाठी बाद्य करणे या संदर्भात सविस्तर चर्चा या अधिवेशनात होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी समाजामध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात असंतोषाची भावना निर्माण झाली होती. याचा परिणाम 2019 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये होऊ नये या भीतीने तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी 31 ऑगस्ट 2018 रोजी पत्रकार परिषद घेऊन 2021 च्या जनगणनेत ओबीसींची आकडेवारी गोळा केली जाईल असे जाहीर केले होते. यावर विश्वास ठेवून ओबीसी समाजाने मोदी सरकारला पुन्हा सत्तेत आणले. परंतु हेतू साध्य झाल्यानंतर मोदी सरकार पुन्हा ओबीसींना विसरले. २० जुलै 2021 रोजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एससी, एसटी वगळता इतर कोणत्याही जातीची गणना करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण नसल्याचे संसदेत स्पष्ट केले. त्यामुळे पुन्हा ओबीसी मध्ये भाजप विरोधात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. नुकत्याच संपन्न झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या रायपूर येथील राष्ट्रीय महाअधिवेशनात ” जर केंद्रात काँग्रेसची सत्ता आली तर ओबीसींची जात निहाय जनगणना केली जाईल” असे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनामात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 2024 ची लोकसभा निवडणूक मोदी सरकार साठी मोठी आव्हानात्मक ठरणार आहे हे स्पष्ट आहे. या धर्तीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे तिरुपती येथील राष्ट्रीय अधिवेशन देशाच्या राजकारणाला वेगळी दिशा देणारे ठरणार आहे.
या अधिवेशनाला गडचिरोली जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधवांनी उपस्थित रहावे असे आव्हान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायडे उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदुरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, महिला अध्यक्ष संगीता नवघडे, शहराध्यक्ष सोनाली पुण्यप्रेड्डीवार, युवा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर, महिला संघटक सुधा चौधरी, युवा संघटक पंकज खोबे आदींनी केले आहे.

प्रा शेषराव येलेकर
उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तथा सह. संपादक
पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क