2019 ची जाचक अट रद करुन लिजधारकांना दिलासा द्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची विधानसभेत मागणी

काटोल, प्रतिनीधी-दुर्गाप्रसाद पांडे
नगरपालिका मालकीच्या मालमत्ता लिजवर घेतल्यानंतर त्या तारण ठेवुन कर्ज घेता येत होते. परंतु 1983 च्या कायद्यात 2019 मध्ये दुरुस्ती करुन तारण ठेवून कर्ज घेता येणार नाही अशी अट लावण्यात आली. यामुळे लिजधारकांना अडचणीच्या काळात कर्ज घेत येत नसल्याने याचा त्रास त्यांना होत आहे. यामुळे 2019 ला लावण्यात आलेली अट रद करुन लिजधारकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत केली.
काटोल शहरातील आय.यु.डी.पी., तार बाजार, धंतोली, अण्णाभाउ साठे नगर व नरखेड येथील आय.यु.डी.पी. येथील नागरीकांनी लिजवर जमीन घेतली आहे. यात व्यापारी गाळे, वाणिज्य भूखंड तसेच रहिवासी भुखंड आहे. जमीन घेवून बांधकाम करतांना त्यांचे लाखो रुपये खर्च झाल्याने व्यापाऱ्यांना व्यवसायासाठी तर नागरीकांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणसाठी, वैद्यकीय कारणासाठी तसेच अडचणीच्या काळात पैश्याची गजर भासल्यास कर्ज घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. 1983 च्या कायद्यानुसार सदर भुखंड किंवा घर बँकेकडे तराण ठेवून कर्ज घेता येत होते. परंतु 2019 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. सदर भुखंड किंवा घर तारण ठेवून बॅकेकडुन कर्ज घेता येणार नाही ही जाचक अट लावण्यात आली. ज्यावेळी या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येत होती त्यावेळी अनिल देशमुख यांनी याचा विरोध केला होता हे विशेष.
हा प्रश्न एकटया काटोल किंवा नरखेड पुरता सिमीत नसुन तो संपुर्ण महाराष्ट्राचा असल्याने 2019 च्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय लिजधारकांना दिलासा मिळणार नाही ही बाब लक्षात घेवून अनिल देशमुख यांनी सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशात हा मुदा उचलुन धरला. शुक्रवारला पाँईट ऑफ इन्फोर्मेशनच्या माध्यमातुन त्यांनी हा मुदा उचलुन लिजधारकांना होत असेल्या त्रासबदल सभागृहात संपुर्ण माहिती सादर केली. लिजधारकांना कर्ज घेता येत नसल्याने त्यांच्या अडचणीचा पाढाच अनिल देशमुख यांनी सभागृहात मांडला. 1983 च्या मुळ कायद्यात बदल करुन 2019 मध्ये कर्ज न घेता येण्याची अट टाकण्यात आली त्यामुळे लिजधारकांना जो त्रास होत त्यांची संपुर्ण माहिती सभागृहात मांडुन 2019 च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी अनिल देशमुख यांनी केली.
बॉक्स…
मुख्यमंत्री एकराथ शिंदेना पत्र
दरम्यान अधिवेशन सुरु होण्याच्या पुर्वीच अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहुन सदर लिहुन लिजधारकांना कर्ज घेण्याची मुभा देण्याची मागणी केली होती. त्याठी 2019 च्या कायद्यात बदल करण्याची मागणी अनिल देशमुख यांनी या पत्राच्या माध्यमातुन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या केली होती. जो पर्यत या कायद्यात दुरुस्ती होत नाही तो पर्यत आपला हा लढा सुरुच राहणार असल्याचे मत अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले.