🟣 केंद्र सरकारकडून जातनिहाय जनगणनेची अधिसूचना जारी; ३५ लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करणार; अ‍ॅपचा वापर होणार

नवी दिल्ली- देशात गेल्या काही महिन्यांपासून जात जनगणना आणि जनगणनेची चर्चा सुरू आहे. यासाठी राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. लोकसंख्येची जनगणना २०२७ या वर्षात केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यांनी केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, महापंजीयन आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली.

सरकारी निवेदनानुसार, ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल असणार आहे. यासाठी मोबाईल अ‍ॅप्स तयार केले जातील आणि त्यामध्ये जनगणनेशी संबंधित सर्व माहिती गोळा केली जाईल. हे अ‍ॅप्स १६ भाषांमध्ये उपलब्ध असणार आहेत. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री यांनी सोश मिडिया पोस्ट शेअर केली. यामध्ये म्हटले की, ‘१६ व्या जनगणनेत पहिल्यांदाच जातगणनेचा समावेश असेल. ३४ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक, १.३ लाख जनगणना अधिकारी आधुनिक मोबाईल आणि डिजिटल उपकरणांसह हे काम करतील. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून आणि देशातील उर्वरित भागात १ मार्च २०२७ पासून जातीगणना आणि जनगणनेचे काम सुरू होईल.

जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच घरांची यादी आणि गृहनिर्माण गणना प्रत्येक कुटुंबाची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात (लोकसंख्या गणना), प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर माहिती गोळा केली जाणार आहे. ही जनगणना भारताची १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना असेल. यावेळी जनगणना मोबाईल अँप्लिकेशनद्वारे डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. नागरिकांसाठी स्व-गणना सुविधा देखील उपलब्ध असेल. डेटा सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी संकलन, प्रसारण आणि साठवणूक करताना कडक सुरक्षा उपाययोजना केल्या जातील. शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती आणि ही जनगणना १६ वर्षांच्या अंतरानंतर केली जाणार आहे.