​🚨 पश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार ‘ॲक्शन मोड’वर; अनावश्यक खर्चाला कात्री लावत जारी केले कडक नियम!

सरकारी अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द; वाहनांचा ताफा, बोगस गॅस जोडण्या आणि फ्लेक्स-बॅनरच्या उधळपट्टीवर तात्काळ बंदी

​मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक – पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क

​पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या गंभीर आंतरराष्ट्रीय संकटाचे सावट आता देशासह राज्यावरही दिसू लागले आहे. मा. पंतप्रधान महोदयांनी देशातील नागरिकांना केलेल्या आवाहनानंतर, महाराष्ट्र सरकारने देखील तातडीने पावले उचलली आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने १३ मे २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या परिपत्रकाद्वारे सर्व शासकीय विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनावश्यक खर्च थांबवून इंधन, वीज आणि परकीय चलनाची बचत करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.

​✈️ परदेश दौऱ्यांना ‘फुल स्टॉप’; बैठका आता फक्त ‘ऑनलाईन’

​परकीय चलनाचे संवर्धन करण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांचे अभ्यास किंवा शासकीय कामासाठीचे सर्व मंजूर परदेश दौरे तातडीने रद्द करण्यात आले असून नवीन दौऱ्यांच्या नियोजनावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच मंत्रालयीन, विभागीय व जिल्हा स्तरावरील सर्व शासकीय बैठका, प्रशिक्षण आणि सेमिनार आता केवळ व्हीसी (Video Conferencing) म्हणजेच ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच घेण्याचे बंधनकारक केले आहे.

​🚗 इंधन बचतीसाठी ‘कारपूलिंग’ आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य

​पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे बाह्यस्त्रोताद्वारे (Rent) घेण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्राधान्य दिले जाईल. शासकीय अधिकाऱ्यांना एकत्रित दौरा करताना ‘कारपूलिंग’ (Carpooling) करणे आणि शक्य तिथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा (बस, मेट्रो, लोकल) वापर करणे अनिवार्य केले आहे.

​🏍️ पोलीस विभागाला निर्देश: बाईक रॅली आणि वाहनांच्या ताफ्यावर बंदी

​या परिपत्रकात पोलीस विभागासाठी विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलीस विभागाने आता कोणत्याही प्रयोजनासाठी दुचाकी फेऱ्या (Bike Rallies), वाहनांच्या मिरवणुका किंवा अनावश्यक वाहनांच्या ताफ्याला परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

​💡 वीज बचत आणि जाहिरातींच्या उधळपट्टीला लगाम

​शासकीय कामांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करावा आणि कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, संगणक व एसी तातडीने बंद करावेत. एसीचे तापमान २४ ते २६ अंशावर ठेवण्याच्या सूचना आहेत. याशिवाय, शासकीय जाहिरातींवर होणारा वायफळ खर्च टाळण्यासोबतच उत्सवांमधील डेकोरेटिव्ह लाईट्स, फ्लेक्स आणि होर्डिंग्जसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेल जनरेटर (DG Set) सेटवर बंदी घालण्यात आली आहे.

​🍳 खाद्यतेल कपातीसाठी भोजनालयांच्या मेन्यूमध्ये बदल

​खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी शासकीय कॅन्टीन, मध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी, वसतिगृहे, तुरुंग आणि पोलीस भोजनालये तसेच रुग्णालयांना त्यांच्या रोजच्या मेन्यूमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाऐवजी मोहरी व शेंगदाणा तेलाच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

​🛡️ बोगस गॅस ग्राहक शोधून नोंदणी रद्द होणार

​’प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ आणि सर्वसाधारण गॅस ग्राहकांमधील बोगस, दुबार (Duplicate) किंवा स्थलांतरित ग्राहक शोधून त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची मोहीम राबवली जाईल, जेणेकरून खऱ्या आणि गरजू ग्राहकांना याचा पुरेपूर लाभ घेता येईल. तसेच मोठ्या शहरांमधील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना पीएनजी (PNG) गॅस वापरणे अनिवार्य केले जाणार आहे.

​🌾 नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन आणि कन्सल्टंट्स नेमणुकीवर बंदी

​कृषी क्षेत्रात रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. युरियाचा गैर-शेती कामांसाठी होणारा वापर रोखण्यासाठी माती परीक्षण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. तसेच, पुढील ६ महिन्यांसाठी कोणत्याही प्रशासकीय विभागात नवीन सल्लागारांची (Consultants) नेमणूक केली जाणार नाही.

​ब्युरो रिपोर्ट: पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क.