🔴 लाखांदूरातील प्रशासकीय इमारत धुळखात; लोकसेवेच्या नावावर कोट्यवधींचा अपव्यय उद्घाटनाअभावी तहसील, कृषी व कोषागार कार्यालये आजही भाड्याच्या इमारतीत; नागरिक संतप्त

लाखांदूर | प्रतिनिधी
राज्य सरकार “गतिमान प्रशासन” आणि “लोकाभिमुख कारभार” यांचा गाजावाजा करीत असताना, भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यातील कोट्यवधी रुपयांची प्रशासकीय इमारत मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून धूळखात पडून आहे. राजकीय नेत्यांच्या श्रेयवादाच्या भांडणात ही महत्त्वाची शासकीय इमारत अडकली असून, त्याची थेट किंमत सामान्य नागरिक, कर्मचारी आणि संपूर्ण प्रशासनाला मोजावी लागत आहे.
२०१८ साली लाखांदूर येथे प्रशासकीय संकुलासाठी २२ कोटी ६६ लाख १४ हजार रुपये मंजूर झाले. २०२० मध्ये प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होऊन १३ कोटी २६ लाख २७ हजार रुपये खर्चून दोन मजली, सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशी इमारत उभी राहिली. या इमारतीत तहसील, भूमी अभिलेख, कृषी आणि कोषागार कार्यालये एकाच छताखाली कार्यरत राहणार होती. मात्र, आज ही सुसज्ज इमारत उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत बंद अवस्थेत आहे.
परिणामी, तहसील कार्यालय आजही आयटीआयच्या इमारतीत कोंबले गेले आहे, तर कृषी व कोषागार कार्यालये भाड्याच्या जागेत चालवावी लागत आहेत. नागरिकांना साध्या कामासाठी तासन्‌तास रांगेत उभे राहावे लागते, कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत आणि कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे.
स्थानिक नागरिकांचा संताप आता उफाळून आला आहे. “सुसज्ज इमारतीचा दरवाजा उघडायला कोणी पुढे येत नसेल, तर लोकसेवा नेमकी कुणासाठी?” असा थेट सवाल जनता करीत आहे. राजकीय नेत्यांच्या श्रेयवादापेक्षा जनतेच्या सोयीला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
नागरिकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, लवकरात लवकर या प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले जाईल. स्थानिक प्रशासनावरही जनतेचा रोष वाढत असून, “प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जबाबदारी झटकत असतील, तर त्यांना उत्तरदायी धरले जाईल,” असे मत व्यक्त केले जात आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेली इमारत बंद ठेवणे म्हणजे लोकसेवेचा अपमान असल्याची भावना नागरिकांत तीव्र झाली आहे. राजकारणासाठी लोकसेवा बळी पडू नये, आणि लाखांदूर तालुक्यातील जनतेला तत्काळ दिलासा मिळावा, हीच आज सर्वांची मागणी आहे.