🔎 “वीज निर्मिती केंद्रातील गुपितं उघडकीस येणार?” – राजकुमार खोब्रागडे यांची जनहितार्थ धडक अपील

चंद्रपूर :
वीज निर्मिती केंद्र म्हणजे जिल्ह्याच्या प्रगतीचे इंजिन. परंतु, या इंजिनात भ्रष्टाचार, अपारदर्शकता आणि कामगारांवरील अन्यायाचे धुराडे निघत असल्याची गंभीर शंका नागरिकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते तसेच मुख्य संपादक व डायरेक्टर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क श्री. राजकुमार खोब्रागडे यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये जनहितार्थ अपील दाखल करून संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवली आहे.

—

📌 अपीलातील मुख्य मागण्या

2021 ते 2025 या कालावधीत वीज निर्मिती केंद्रात कार्यरत असलेले मनुष्यबळाची खरी आकडेवारी सार्वजनिक करावी.

कंत्राटी कंपन्यांची निवड कोणत्या निकषांवर झाली याचे तपशील द्यावेत.

प्रत्यक्षात किती मजूर कार्यरत आहेत, त्यांना किती वेतन व सुविधा मिळतात, हे स्पष्ट करण्यात यावे.

जर आकडेवारी खोटी अथवा अपूर्ण आढळली, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.

 

—

💬 नागरिकांचे सवाल

स्थानिक नागरिक आणि कामगारांमध्ये या विषयावर मोठा आक्रोश आहे.

👉 “बाहेरच्या कंपन्यांना लाखो रुपयांचे कंत्राट दिले जाते, पण आमच्या गावातील तरुण बेरोजगार राहतात. हा अन्याय थांबला पाहिजे” – एक स्थानिक युवक.

👉 “पगारावर नाव आहे पण कामावर माणूस दिसत नाही, हे नेमकं काय सुरू आहे?” – एका माजी कामगाराचा सवाल.

👉 “जनतेच्या पैशांचा हिशोब जनता जाणून घेणारच” – राजकुमार खोब्रागडे यांचे ठाम प्रतिपादन.

—

🔥 भ्रष्टाचाराचा वास

प्राथमिक तपासणीत असे दिसून आले आहे की, काही कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी मनुष्यबळाचे आकडे कृत्रिमरीत्या फुगवले जातात. तर काही मजुरांचे नाव पगारपत्रकावर असूनही प्रत्यक्षात ते कामावर नसल्याची गंभीर तक्रार समोर येत आहे. ही बाब आर्थिक फसवणुकीसह रोजगार चोरीचे उदाहरण असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

—

⚖️ पुढील कारवाई व संभाव्य तपासणीचे टप्पे

या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान पुढील काही महत्त्वाचे टप्पे घडू शकतात –

1. ऑडिट तपासणी – वीज निर्मिती केंद्रातील सर्व नोंदींचे लेखापरीक्षण करून खरे आकडे मिळवले जातील.

2. चौकशी समिती – जिल्हा प्रशासन किंवा राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष कामगार व कंत्राटी कंपन्यांची पडताळणी केली जाईल.

3. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई – जर आकडेवारी लपविणे अथवा चुकीची माहिती देणे सिद्ध झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग व कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

4. कंत्राटी कंपन्यांची चौकशी – कंपन्यांनी मजुरांची नेमणूक प्रत्यक्षात केली आहे का, की फक्त कागदोपत्री दाखवली आहे, याची सखोल तपासणी होईल.

5. जनतेसमोर अहवाल – तपासणीनंतर मिळालेला निष्कर्ष पारदर्शकतेने जनतेसमोर मांडला जाईल अशी मागणी होत आहे.

 

—

👉 ही धडक अपील केवळ कागदावरील कारवाई नाही, तर सामान्य जनतेचा आवाज आहे. कामगारांचा न्याय, नागरिकांचा हिशोब आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई – या सर्वांचे उत्तर आता प्रशासनाने द्यायचे आहे.

—