📰 “सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराची उडी – अधीक्षक अभियंता मुकेश कुमार टांगले यांच्यावर गंभीर आरोप”

चंद्रपूर :
     सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. 2, जिल्हा चंद्रपूर, आतमध्ये भ्रष्टाचाराचा गडद सावट पसरलं आहे. नागरिकांच्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर या विभागातील कार्यकारी अभियंता मुकेश कुमार टांगले यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्कच्या वृत्तांमध्ये हा घट्नाक्रमा उघडकीस आला आहे की, त्यांनी कोट्यवधींचा घोटाळा, निष्काळजीपणाचे प्रमाण आणि भ्रष्टाचार वर्तणूक कायम ठेवल्याचा आरोप आहे.

—

भ्रष्टाचाराचे आरोप:

कोट्यवधींचा घोटाळा: विभागाच्या अंतर्गत बनावट दरपत्रक, कंत्राट आणि मंजूर कामांची जाहिरात न करता पद्धतीने कामे करून फक्त कागदोपत्रीबाबत पैसे घेण्यात आले, असा आरोप आहे.

कामाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न: बांधकाम कार्य कागदावर पूर्ण दाखवले जाते; परंतु प्रत्यक्षात कामे अपूर्ण आणि निकृष्ट दर्जाची असतात, म्हणून नागरिकांचा विश्वास विभागावर तुटत आहे.

नागरिकांचा आक्रोश: रहिवाश आणि कामगारांनी तक्रारी केल्या, पत्रवाहिन्या आणि फोनवर लक्ष वेधले; तरीही मुकेश टांगले आणि संबंधित अधिकारी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता निष्काळजीपणाने वागत आहेत, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जाते.

चंद्रपूरमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाविरोधात आंदोलनाचा संकेत: जर शासनाने तातडीने कारवाई केली नाही, तर नागरिकांनी मोर्चा, जनआंदोलन, ठिय्या आंदोलन उभं करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

—

संदर्भातले धोरणात्मक निष्कर्ष:

चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ₹80 कोटींपेक्षा जास्त कोट्यवधींची थकबाकी आहे, ज्यामुळे एक कंत्राटदार आत्महत्या करण्यास भाग पाडला, असा विनाशकारी परिणाम झाला आहे.

यादृष्टीने सुबोध आवाज उठतो की महाराष्ट्रातील विविध विभागांत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला दडपणाखाली न ठेवता, लवकरात लवकर तपास सुरु केला जावा – जसे AAP ने जिल्हा परिषद मुख्य अभियंत्याविरोधात केली, तशीच आरोपात्मक चौकशी होण्याची मागणी नैतिक दृष्ट्याही अपरिहार्य आहे.

 

—

पुढे काय अपेक्षित:

1. कार्यकारी अभियंता मुकेश कुमार टांगले यांची ताबडतोब बदली केली गेली पाहिजे.

2. वरिष्ठ अधिकारी आणि विभागीय कारभारातील CID किंवा ACB स्तरावर सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जावी.

3. नागरिकांच्या सुरक्षा हाताळणाऱ्या इमारतींसह सार्वजनिक बांधकामांची त्वरित सुरक्षा तपासणी आणि सुधारणा केली जावी.

4. शासनाने लवकरात लवकर हस्तक्षेप करून मुलांची, कर्मचारी वर्गाची आणि रहिवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणी उग्र स्वरूपात सार्वजनिक होत आहे.

 

—