📘 विशेष अहवाल: महाराष्ट्रातील वीज वितरणावर खासगीकरणाची सावट

🗓️ तारीख: २५ जुलै २०२५

🖋️ संदर्भ: MERC, लोकमत, लोकसत्ता, जनआंदोलन, महावितरण कर्मचारी संघटना

—

🔌 घटना परिचय

महाराष्ट्रात अदानी, टाटा आणि टोरेंट पॉवर यांसारख्या खासगी कंपन्यांनी राज्यातील निवडक शहरांमध्ये वीज वितरण परवाना मिळविण्यासाठी MERC (Maharashtra Electricity Regulatory Commission) कडे अर्ज केले आहेत. ही प्रक्रिया आता सार्वजनिक चर्चेच्या वादळात सापडलेली आहे.

—

🏢 खासगी कंपन्यांच्या मागण्या

अदानी इलेक्ट्रिसिटी: ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार या क्षेत्रांमध्ये वीज पुरवठा करण्याची परवानगी मागत आहे.

टाटा पॉवर आणि टोरेंट पॉवर: पुणे, नागपूर व इतर शहरी क्षेत्रांमध्ये प्रवेश मिळावा, अशी विनंती.

 

—

⚖️ MERC ची कारवाई

MERC ने २२ जुलै २०२५ रोजी या प्रस्तावांवर ई‑जनसुनावणी आयोजित केली होती.

नागरिक, ग्राहक संघटना व वीज कर्मचारी संघटनांकडून १६ जुलैपर्यंत सूचना व आक्षेप मागविण्यात आले होते.

 

—

🧑‍🔧 महावितरणचा विरोध आणि कर्मचारी संघटनांचा आक्रोश

महावितरण वीज कामगार संघटना, महासंघ व विविध सेवा संघटनांनी खासगीकरणास तीव्र विरोध दर्शवला.

मागणी: “महावितरणच्या सेवेतील यंत्रणा सक्षम आहेत. खासगी कंपन्यांना परवाना देणे म्हणजे राज्याच्या हिताला धोका.”

राज्यव्यापी संपाचा इशारा: जर MERC ने खासगी कंपन्यांना परवाने दिले, तर महावितरण कर्मचारी संघटना संपात उतरणार.

 

—

👥 नागरिकांचा प्रतिसाद

“Is Tata, Adani so all-mighty to do government works?” अशा प्रकारचे रोष व्यक्त करणारे सामाजिक माध्यमांवरील वक्तव्ये मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.

ग्राहक संघटनांनी वीज दरवाढ, सेवा अनिश्चितता व खासगी लूट यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

 

—

📈 प्रभाव आणि अंदाज

घटक संभाव्य परिणाम

ग्राहक दरवाढीची भीती, सेवा गुणवत्तेचा प्रश्न
महावितरण महसुलात घट, कर्मचारी असंतोष
खासगी कंपन्या प्रवेश मिळाल्यास वीज क्षेत्रातील वर्चस्व
सरकार व MERC लोकांचा विश्वास टिकवणे व पारदर्शक निर्णय महत्त्वाचे

 

—

🏁 निष्कर्ष

ही प्रक्रिया केवळ व्यवसायिक नाही, तर राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांचा विषय बनली आहे. खासगीकरणामुळे वीज वितरण सुधारेल की अधिक अनियमित व महाग होईल — हा मुख्य वादाचा मुद्दा ठरतो आहे.

—

🔖 शिफारस

MERC ने पारदर्शकतेने निर्णय घ्यावा.

ग्राहक व कर्मचार्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सार्वजनिक सल्लामसलत व निगराणी समित्या स्थापन कराव्यात.

सरकारने दीर्घकालीन धोरण ठरवून शाश्वत व समतोल सेवा वितरणासाठी रणनीती राबवावी.

 

—