*💥भारतीय संविधान पेक्षा मोठा या भारतात कुनीही नाही,यांचे “भान” असु द्या💥* *आपल्या भारत देशात लोकशाही अर्थात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही*

*दिनांक २१/ऑगष्ट/२०२४ भारत बंद, अनेक सामाजिक संघटनांनी, SC,ST, वर्गीकरणाच्या निर्णया विरुद्ध ठेवलेले आहे*

*”SC,ST”मध्ये उपवर्गीकरण, माननीय सात न्यायमूर्ती यांनी दिनांक ०१/०८/२०२४ रोजी दिलेल्या जजमेंट विरुद्ध समाज बांधवांनी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२नुसार ९ न्यायमूर्ती किंवा ११, किंवा १३ न्यायमूर्ती यांच्या संविधान खंडपीठाकडे रिव्हीजन पीटिशन भारतातील अनुसूचित जाती/ जनजाती समाज बांधवांनी सुप्रीम न्यायालयात दाखल करावी*

*भारतातील सर्व खेड्यापाड्यातुन, अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाखो अनुयायी यांनी पोस्ट कार्ड द्वारे , माननीय राष्ट्रपती महोदय भारत सरकार व सुप्रीम न्यायालयाचा नावाने पत्र लिहून SC,ST, वर्गीकरण आदेशाविरुद्ध विरोध दर्शवून भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२नुसार सुमोठो जनहित याचिका दाखल करावी अशी मागणी जनतेने करावी*
*देशात अनेक न्यायमूर्ती “अडाणी” आहेत,मी स्वतः चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वनीं बु.पहाडावर नक्षलग्रस्त इलाख्यात तलाठी म्हणून काम करीत होतो, जनहित याचिका मध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर चे न्यायमूर्ती श्री.भुषण धर्माधिकारी साहेब यांनी माझे म्हणणे एकुण जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व इतर यांना नोटीस इशु केले व सात दिवसांत उत्तर मागीतले, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथील न्यायमूर्ती भुषण गवई साहेब यांच्या बेंच समोर केस आली,यांना ही मी चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील मौजा वणी येथे तलाठी म्हणून काम करीत आहे असे सांगितले,आणि समंधित न्यायमूर्ती भुषण गवई साहेब यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यातील बरांज मोकासा येथेच तलाठी म्हणून काम करत आहे असे बोगस आदेश कर्नाटक एम्टा कंपनी चां फेवरनी माननीय न्यायमूर्ती भुषण गवई साहेब यांनी दिले, आता ते सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आहेत,*

*अखेर विनोदकुमार खोब्रागडे यांनी माननीय सुप्रीम न्यायालयत स्पेशल लिव्ह पीटिशन दाखल केली, माननीय सुप्रीम न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती आर.एम.लोढा साहेब व यांच्या खंडपीठाने तात्काळ महाराष्ट्र शासन व इतर यांना नोटीस इशु केले*

*दिनांक ०१/०८/२०२४ रोजी सात न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठात SC,ST, वर्गीकरण समंधात न्यायमूर्ती बेला द्विवेदी म्याडम यांनी जे जजमेंट दिले,ते अगदी बरोबर आहे म्हणून मला माझी न्यायमूर्ती भुषण धर्माधिकारी साहेब यांची आठवण झाली म्हणून माझा संदर्भ दिला आहे*

*समाजाने सुद्धा या SC,ST, वर्गीकरण आदेशाविरुद्ध रिव्हीजन पीटिशन दाखल करावे असे जाहीर आवाहन आयु.विनोदकुमार खोब्रागडे* *जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक तथा सामाजिक कार्यकर्ते तथा* *लोकसेवक वरोरा चंद्रपूर यांनी*
*केले आहे*

*एक लक्षात घ्या आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही*

*भारतीय संविधान पेक्षा कुनीही मोठा या भारतात नाही हे प्रथम लक्षात घ्या*

*सुप्रीम न्यायालयाचे वरिष्ठ चार चार न्यायमूर्ती यांनी पत्रकार परिषदेत लोकशाही धोक्यात आहे असे सांगितले होते*

*जागरुक नसल्यास स्वातंत्र्य संपेल असे सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.चेलमेश्वर म्हनतात*

*लोक घाबरतात तेव्हा त्यांचावर अन्याय अत्याचार होतात असे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणतात*

*भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९नुसार नागरीकांना बोलण्याचा,लिहन्याची अधिकार दिले आहेत*

*राज्यघटनेची मूल्य जपा ,कधी अपयश येणार नाही, असे माननीय सुप्रीम न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड साहेब यांनी राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा पहिला दीक्षांत समारंभ नागपूर येथे भाषण देताना सांगितले आहे*

*म्हणुनच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२नुसार भारतातील अनुसूचित जाती/जमातींच्या लाखो समाज बांधवांनी माननीय सुप्रीम न्यायालयाचे सात न्यायमूर्ती यांनी दिनांक ०१/०८/२०२४ रोजी सिव्हिल अपील क्रमांक २३१७/२०११ पंजाब राज्य व इतर विरुद्ध देवेंदर सिंग व इतर मध्ये दिलेल्या जजमेंट विरुद्ध रिव्हीजन अपील १३बेंच संविधान खंडपीठाकडे दाखल करावे*

*जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक तथा सामाजिक कार्यकर्ते तथा लोकसेवक यांचे भारतातील लाखो अनुसूचित जाती जनजाती अनुयायी यांना आवाहन*

*सविस्तर असे की*
*दिनांक ०१/०८/२०२४ रोजी माननीय सुप्रीम न्यायालयाचे सात न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठाने सिव्हिल अपील क्रमांक २३१७/२०११ मध्ये जे जजमेंट दिले आहे त्यामुळे संपूर्ण भारतात संताप जनक लाट उसळली आहे, दिनांक २१/०८/२०२४ ला भारत बंद ची घोषणा काही संघटना यांनी केली आहे*

*एकुण ५६५पानाचे हे जजमेंट आहे*
*माननीय सरन्यायाधीश चंद्रचूड साहेब यांनी पेज नंबर १ते १४० प्यारा १ते २०६ मध्ये आपले जजमेंट दिले आहे,*

*त्याला न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी सहमती दर्शवली आहे*

*माननीय न्यायमूर्ती भुषण गवई साहेब यांनी सर्वात जास्त पेज नंबर १ते २८४ प्यारा १ते २९७ मध्ये आपले जजमेंट दिले आहे, त्यामध्ये “क्रिमी-लेअर”चां मुद्दा जानीवपुर्वक उपस्थित केला आहे*
*माननीय न्यायमूर्ती विक्रम नाथ साहेब यांनी दोन पेज मधे जजमेंट दिले व सरन्यायाधीश यांच्या जजमेंट ला सहमती दर्शवली*
*न्यायमूर्ती पंकज मितल यांनी पेज नंबर १ते ५३ पानांचे प्यारा १ते ८४ मध्ये जजमेंट दिले व त्यांनी सुद्धा सहमती दर्शवली*

*न्यायमूर्ती सतिश चंद्र शर्मा यांनी दोन पेज नंबर मध्ये जजमेंट दिले व त्यांनी सुद्धा सहमती दर्शवली*

*मात्र न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या म्याडम यांनी १ते८६ पेज मध्ये प्यारा १ते ८० मध्ये अतिशय सुंदर जजमेंट दिले,व वरिल सहाही न्यायमूर्ती यांच्या आदेशाला विरोध दर्शविला आहे*
*त्यांनी इ.व्ही.चिनय्या, यांचा २००४ च्या पाच न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या जजमेंट उदाहरण देऊन भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३४२,१४२, नुसार स्पष्ट करुन जजमेंट दिले आहे, अनुसूचित जाती मध्ये वर्गीकरण करणे योग्य नाही असे सांगितले आहे*

*भारत सरकारने माननीय सुप्रीम न्यायालयाचा सात न्यायमूर्ती यांनी दिनांक ०१/०८/२०२४ रोजी दिलेला निर्णय अयोग्य आहे,लागु होनार नाही असे सांगितले आहे*

*दिनांक २१/०८/२०२४ रोजी काही संघटना यांनी भारत बंद चे आवाहन केले आहे*
*भारतातील सर्व लाखो अनुसूचित जाती जमाती अनुयायी यांनी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२नुसार सदर जजमेंट विरुद्ध रिव्हीजन अपील दाखल करावे असे मला वाटते*

*हे माझे, कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक म्हणून व्यक्तिगत मत आहे*

*जनहितार्थ जारी*
*समाजहितासाठी*
*देशहितासाठी*
*राष्ट्रबांधनीसाठी*
*समाजाने जागृत राहावे धन्यवाद*
*आपला अनुयायी*
*संघर्षी आयु विनोदकुमार खोब्रागडे,जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक तथा सामाजिक कार्यकर्ते तथा लोकसेवक तथा सामाजिक कार्यकर्ते तथा लोकसेवक वरोरा चंद्रपूर*
*९८५०३८२४२६*
*८३२९४२३२६१*