🎬 न्यायाचा नवा अध्याय — सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, महिलांना दिलासा देणारा

नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी

कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत योग्य, दूरदर्शी आणि ऐतिहासिक ठरत असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक क्षेत्रातून उमटत आहे. पतीकडून जाणूनबुजून कागदपत्रे न देण्याची वाढती प्रवृत्ती, त्यातून पत्नी व निष्पाप मुलांवर होणारा मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक अन्याय — या सगळ्याला थेट छेद देणारा हा निर्णय मानला जात आहे.

🎭 अहंकारातून सुरू होणारा छळ

अनेक प्रकरणांत काही पुरुषांकडून असा अहंकारी दृष्टिकोन स्वीकारला जातो की, पत्नी व मुलांना आवश्यक कागदपत्रे न दिल्यास ते खचून जातील आणि अखेरीस माफी मागून परत येतील. या मानसिकतेचा सर्वाधिक फटका बसतो तो स्त्री आणि तिच्या मुलांना, ज्यांचा या संघर्षात कोणताही दोष नसतो. कौटुंबिक वादांचा हा अदृश्य छळ आज समाजातील एक गंभीर वास्तव बनला आहे.

⚖️ पाँडिचेरी प्रकरणातून देशव्यापी न्याय

अशाच एका महत्त्वाच्या प्रकरणात, पाँडिचेरी येथील एका मुलीला तिच्या आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. हा निर्णय केवळ त्या एका प्रकरणापुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण भारतभर लागू होणारा न्यायनिवाडा ठरणार आहे.

🌱 महिलांसाठी आशेचा किरण

या निर्णयामुळे असंख्य महिलांना मोठे बळ मिळणार आहे.
विशेषतः —

विधवा महिला

घटस्फोटीत महिला

एकल माता

यांच्यासाठी शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक हक्कांच्या मार्गातील अनेक अडथळे दूर होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. पित्याच्या बाजूने अडवणूक झाल्यासही, मातृकुळाच्या आधारावर मुलांचे हक्क सुरक्षित राहणार आहेत.

✨ समाजासाठी दिशादर्शक निकाल

हा निर्णय म्हणजे केवळ कायदेशीर विजय नाही, तर समता, मानवी सन्मान आणि सामाजिक न्यायाचा स्पष्ट संदेश आहे. महिलांना दुय्यम ठरवणाऱ्या व्यवस्थात्मक अडथळ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे प्रहार केला आहे.

या निर्णयाचे मनःपूर्वक स्वागत व अभिनंदन करण्यात येत असून,
न्यायालयाच्या या दूरदृष्टीपूर्ण भूमिकेबद्दल सर्व स्तरांतून समाधान व्यक्त होत आहे.

“हा निकाल म्हणजे महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या प्रत्येक आवाजाचा विजय आहे.”

—
मुकुंद अडेवार
समुपदेशक
वाडा (VADA) ट्रस्ट