‘ॲग्रो व्हिजन’च्या माध्यमातून नवीन पद्धती व तंत्रज्ञान शेतकऱ्‍यांपर्यंत – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २७ – दरवर्षी ‘ॲग्रो व्हिजन’ प्रदर्शन  शेतकऱ्यांसाठी एक नवी संकल्पना, एक नवी दृष्टी आणि एक नवा उत्साह घेऊन येणारा कार्यक्रम असतो. जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानात व पद्धतीमध्ये होत असलेले बदल ॲग्रोव्हिजनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात यश आल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

मध्य भारतातील सर्वात मोठे कृषी प्रदर्शन असलेल्या ‘ॲग्रो व्हिजन’ चा आज समारोप झाला. 24 ते 27 नोव्हेंबर या कालावधीत या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. अमरावती मार्गावरील दाभा परिसरातील समारोपीय कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती होती. यावेळी ते बोलत होते.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, अरुणाचल प्रदेशचे कृषी मंत्री तागे टाकी, उत्तर प्रदेशचे कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही,  खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री टेकचंद सावरकर, हरिष पिंपळे, दादाराव केचे, माजी खासदार विकास महात्मे आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

विषमुक्त शेती ही संकल्पना आता रुजायची गरज आहे. शासन स्तरावरून येत्या दोन वर्षात सुमारे ३५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येणार आहे. यासोबतच जलसंधारणाच्या कामासाठी जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेण्यात आले आहे. 22 हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून कामे करण्यात आली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी दोन ते तीन पीके घेणे शक्य झाले आहे. आता या योजनेचा दुसरा टप्पा हाती घेण्यात आला असून अवर्षणग्रस्त भागात जलसंधारणाची कामे करण्यात येत आहेत.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक अडचणीतून बाहेर काढण्यात सहाय्यभूत ठरण्यासाठी एक रुपयात पीक विमा देण्यात आला. एक कोटी 60 लाख खातेदारांनी पीक विमा काढला. हा देशातील एक विक्रम आहे. राज्य शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची सुरुवात केली असून सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. पहिला हप्ता नुकताच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत पहिल्या टप्प्यात जागतिक बँकेने 4 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्याचा समावेश करण्यात आला होता. आता दुस-या टप्प्यात सहा हजार कोटी रुपये मिळाले असून संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्याचा या योजनेंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांची वर्षभर दिवसा वीज देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी असते. त्यादृष्टीने शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. नागपुरात जागतिक दर्जाच्या ॲग्रो कन्वेंशन सेंटरसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. येत्या काळात ॲग्रो व्हिजन प्रदर्शन या कन्व्हेन्शन सेंटर मध्ये घेता येईल. संत्र्याच्या निर्यातीवर बांगलादेशने  आकारलेल्या शुल्कामुळे निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. लवकरच शासन स्तरावर निर्णय घेत शुल्कासंदर्भात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात येईल, असे शेवटी श्री. फडणवीस म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले. इथेनॉलवर चालणारी वाहने बाजारात आणण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. लवकरच आमच्याकडे इथेनॉलवर चालणाऱ्या मोटारसायकल आणि ऑटोरिक्षाही असतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी लवकरच इथेनॉल वेंडिंग पंप बसवणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होईल. तसेच इंधन आयात करण्यासाठी लागणारे 16 लाख कोटी वाचतील, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले. त्याचप्रमाणे, वर्धा येथील एमएसएमई केंद्राने दीड लाख रुपयांचे मशिन विकसित केले आहे. ज्याद्वारे बांबूचे छोटे तुकडे करता येतात. याचा उपयोग ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाच्या जागी फीडस्टॉक म्हणून करण्याची योजना असल्याची माहिती त्यांनी दिली.