सहापदरी प्रवेशनियंत्रित ग्रीनफिल्ड महामार्गास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर मंजूरी

नवी दिल्ली, १९: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी)दरम्यान सहापदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती राष्ट्रीय महामार्ग बांधायला मंजूरी दिली आहे. हा प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित केला जाणार असून त्यासाठी एकूण 4500.62 कोटी रुपये भांडवली खर्च होणार आहे.

पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन तत्त्वाअंतर्गत भारतातील प्रमुख आणि लहान बंदरांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा एकात्मिक पायाभूत सुविधा नियोजनाच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे. जेएनपीए बंदरातील कंटेनरचे वाढते प्रमाण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास, या गोष्टी लक्षात घेता या प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) वाढवण्याची गरज ओळखली गेली.

सध्या पळस्पे फाटा, डी-पॉईंट, कळंबोली जंक्शन, पनवेलसारख्या शहरी भागातील प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे जेएनपीए बंदरातून निघालेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग-48 चा मुख्य सुवर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) टप्पा आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पोहोचायला 2 ते 3 तास लागतात. 2025 मध्ये नवी मुंबई विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर थेट कनेक्टिव्हिटीची गरज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

त्यानुसार,कनेक्टिव्हिटीच्या या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि जेएनपीए बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडण्याची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे.

हा प्रकल्प जेएनपीए बंदर (एनएच 348) (पागोटे गाव) येथे सुरू होईल आणि मुंबई-पुणे महामार्गावर (एनएच -48) संपेल, तसेच तो मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्गाला (एनएच -66) देखील जोडेल.

व्यावसायिक वाहनांच्या वाहतुकीसाठी सह्याद्री पर्वतरांगेत दोन बोगदे खणले जातील, जेणेकरून या वाहनांना डोंगराळ भागात घाटातून प्रवास करावा लागणार नाही, तसेच मोठ्या कंटेनर ट्रकचा वेग वाढेल आणि त्याची सुलभ वाहतूक होईल.

नवीन सहा पदरी ग्रीन फिल्ड प्रकल्प कॉरिडॉरमुळे बंदराचे दळणवळण सुधारेल,तसेच सुरक्षित आणि कार्यक्षम मालवाहतुकीला सहाय्य मिळेल. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि पुणे आणि आसपासच्या विकसनशील परिसरात विकास आणि समृद्धीचे नवे मार्ग खुले होतील.

०००