सर्व मागासवर्गीय संघटनांची ‘आरक्षण हक्क कृती समिती’ स्थापन. संपूर्ण महाराष्ट्रात 20 मे रोजी आंदोलन

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम:- दि. 13.मे.2021
महाराष्ट्र सरकारने 7/5/2021रोजी मागासवर्गीयांचे(SC,ST,DT,NT,SBC) पदोन्नतीतील 33% आरक्षण रद्द केले त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील प्रमुख मागासवर्गीय संघटनांनी दि. 9,10 आणि 11 में रोजी बैठका घेऊन आयबीसेफ च्यावतीने दि 12/ 5/2021 रोजी महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांची एकत्रित ऑनलाईन बैठक संपन्न झाली तीत महाराष्ट्रातील *स्वतंत्र मजदूर युनियन, आयबीसेफ, कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ , बाणाई या व इतर SC,ST,DT,NT,SBC,च्या सर्व संघटनांचे पदाधिकारी व डॉ. भालचंद्र मुनगेकर( माजी खासदार ) मा. हरिभाऊ राठोड ( माजी खासदार) उपस्थित होते. बैठकीत आरक्षण वादी, संविधानवादी मागासवर्गीय – बहुजन संघटना व समाज बांधव यांनी आता एकत्रित लढले पाहिजे याबाबत एकमत होऊन आपसातले हेवे दावे विसरून मागासवर्गीयांचे संविधानाने दिलेले हक्क, सोयीसुविधा व आरक्षण(SC,ST,DT,NT,SBCOBC ) टिकविण्यासाठी आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन केली. व दि.20/5/2021 रोजी राज्यभर सर्व मागासवर्गीय संघटना, संस्थेच्या वतीने तीव्र आक्रोश आंदोलन/ निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे आंदोलन प्रामुख्याने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियम पाळून सर्व संघटना स्थानिक ठिकाणी म्हणजे जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसिलदार , यांच्या मार्फत मा. मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात येणार आहे. व मा. मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री, मागासवर्गीय मंत्री,पालकमंत्री आमदार, खासदार यांच्या निवासस्थानीही आंदोलन करणार. तसेच मा. राष्ट्रपती, मा. सर्वोच्य न्यायालय, मा. पंतप्रधान यांनाही निवेदन दिले जाणार आहे. मागासवर्गीयांच्या प्रामुख्याने खालील मागण्या असतील-
मागासवर्गीयांचे 33 टक्के आरक्षण रद्द केल्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आक्रोश , मागासवर्गीय आरक्षण समितीने याचिकाकर्ते व मागासवर्गीय संघटना यांच्या सोबत जसे मराठा आरक्षण समितीने संबधिताच्या बैठका घेतल्या त्याप्रमाणे आम्हाला विश्वासात घेतले नाही उलटपक्षी मागासवर्गीयांचे आरक्षणच रद्द केल्यामुळे मागासवर्गीय आरक्षण मंत्रीगट समिती अध्यक्षपदी नेमलेल्या अमागासवर्गीय ना.अजित दादा पवार यांना व समितीतील इतर सर्व अमागासवर्गीय मंत्री सदस्य यांना ताबडतोब समितीतुन काढून टाकावे .मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या दि. 17/5/2018 , 5/6/2018 , 26/9/2018 रोजीच्या निर्णयानुसार व केंद्र सरकारने दि 15/6/2018 रोजी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करण्या ऐवजी दि.18/10/2018, 18/2/2021, 20/4/2021 व 7/5/2021 नुसार वेगवेगळी दुटप्पी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयांवर घोर अन्याय होत असल्याने दि 7/5/2021 रोजीचा निर्णय तात्काळ रद्द करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करावे.
मा. सर्वोच्य न्यायालयात माहिती (Quntifiable Data ) 2017 सादर केला नाही त्यामुळे मा.मुख्य सचिव यांच्या ऐवजी मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी इत्यादी मागण्या तसेच या बैठकीत आरक्षण समितीतील मागासवर्गीय मंत्री यांचाही राजीनामा देण्याची मागणी. मंत्रालयात ठाण मांडून बसलेले विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील आरक्षण विरोधी अधिकारी यांनी चुकीची व दिशाभूल करण्याचे कार्य सतत केल्यामुळे त्यांचेवर आरक्षणकायद्याअंतर्गत कारवाईकरुन तात्काळ बदली करावी व या विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि 16(ब) विभागात सर्व मागासवर्गीयच अधिकारी, कर्मचारी नियुक्ती करावी. मागासवर्गियाःच्या पदोन्नतीबाबत मा.सर्वोच्य न्ययालयाच्या निर्णयाचा दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे मा.अँटर्नी जनरल यांना पदावरुन बडतर्फ करण्याबतची योग्य कारवाई करावी. दि.7/5/2021 चा शासन निर्णय भारतीय संविधानाच्या आर्टीकल 16(4A) नुसार विरोधाभासी असुन मा.सर्वोच्य न्यायलयाचे दि,17/5/2018, 5/6/2018 ,26/9/2018च्या निर्णयाच्या विरोधात असुन सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे.तसेच आर.के.सबरवाल प्रकरणात सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एकुण सवर्ग संख्येवर असलेल्या बिंदू नामवल्याप्रमाणे पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33% आरक्षित रिक्तपदे खूल्या प्रवर्गासाठी रिक्त होऊ शकत नाही असे असतांना मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा शासनाने काढून सर्वोच्य न्यायलयाच्या निर्णया विरोधात घेतलेला निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्याने मा. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर कारवाई करावी. याप्रमाणे कारवाई करण्यासाठी मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा .सोनिया गांधी, मा. शरद पवार यांचीही भेट घेणार असुन त्यांनी जर मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय रद्द करून मागासवर्गीयांची पदोन्नती सुरू केली नाही तर शिवराय,फुले, शाहु आंबेडकर विचाराचे सरकार म्हणवीणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या कॉंग्रेस , राष्ट्रवादी व शिवसेना या पक्षांना मागासवर्गीय समाज मतदानच करणार नाही अशी भुमिका घेण्याचा निर्धार करण्यात आला.