सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण केले रद्द.. पुढील रणनिती काय❓

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि. 7 मे 2021
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असंवैधानिक घोषित केले. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण अवैध असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.त्यावेळी अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
यानंतर आज पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. यासाठी न्यायालयाने चार स्वतंत्र निकालपत्रे दिली आहेत. यात मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नसल्याचे कोर्टाने न्यायालयात स्पष्ट करून हा निकाल दिला.सांगितलं न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. ५०% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.