समाज कल्याण विभागाचे तालुकास्तरावर कार्यालय नाही बहुसंख्यांक वंचित कल्याणापासून मुकलेले

पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क वृत्त संकलन मोहाडी:-
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही तालुकास्तरावर सामाजिक न्याय विभाग यांचे कुठल्याही प्रकारचे कार्यालय कार्यरत नसून अनुसूचित जातीच्या लोकांना कोणत्याही योजनांचे लाभ घ्यायचे असल्यास त्यांना जिल्हास्तरावर असणाऱ्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, जिल्हा परिषद समाज कल्याण कार्यालय येथे हेलपाटे मारावे लागते. तेथेही योग्य प्रकारचे मार्गदर्शन करण्यात येत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात नागरिक योजनांपासून वंचित राहत आहेत व अनेक योजनांचे बजेट यामुळे दरवर्षी अखर्चित राहून परत जात आहे. मागील आठ वर्षापासून बार्टीच्या माध्यमातून अनुभवी समतादूत मनुष्यबळ समाज कल्याण विभागाच्या योजना गाव व तालुकास्तरावर प्रभावीपणे राबवण्याचे काम करत आहे. परंतु समता दूत यांना गरजू लाभार्थी यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्याचे अधिकार नसल्यामुळे समतादूतांचे एक प्रकारे हात बांधलेले आहेत. समतादूत यांचे समाज कल्याण विभागात समायोजन करून समाज कल्याण विभागाचे कार्यालय तालुकास्तरावर सुरू करण्यात यावे यासाठी समतादूतांनी वेळोवेळी शासन दरबारी मंत्रालयात निवेदनाद्वारे मागणी सादर केली होती. समतादूतांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रालय कक्ष अधिकारी प्र.वी. देशमुख यांनी दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ रोजी महासंचालक बार्टी यांना समतादूत यांचे समाजकल्याण विभागांमध्ये शासन सेवेत समायोजन करण्याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे पत्र दिले होते. त्यानुसार बार्टी मुख्यालयाद्वारे दिनांक १८ मे २०२३ रोजी प्र.वी. देशमुख, कक्ष अधिकारी मंत्रालय मुंबई यांना समतादूत यांचे समाजकल्याण विभागांमध्ये समायोजन करण्याबाबत ११४ पाणी स्वयंस्पष्ट सकारात्मक अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. युवा समतादूत यांना समाजकल्याण विभागामध्ये शासन सेवेत समायोजन केल्यास त्याचा लाभ अनुसूचित जातीच्या लोकांना होईल हे अहवालामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. परंतु अद्यापही सदरील अहवाल मंत्रालय स्तरावरील प्रलंबित ठेवण्यात आलेला असून तालुकास्तरावर समाजकल्याण विभागाचे कार्यालय व समतादूत यांचे शासन सेवेमध्ये समायोजन याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. सामाजिक न्याय खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असून मुख्यमंत्री यांनी अनुभवी समतादूत यांचे शासन सेवेत समायोजन करून तालुकास्तरावर समाजकल्याण विभागाचे कार्यालय सुरू करावे व शासन आपल्या दारी ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने पूर्ण करावी, ही मागणी समतादूत व तळगाळातील नागरिकांच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.