शेती सुलभरित्या करण्यासाठी स्थानिक भाषांतील व्हॉइस-आधारित एआय उपयुक्त – नंदन निलेकणी
Summary
मुंबई, दि. २२ : एआय हे कृषी क्षेत्रासाठी परिवर्तनकारी साधन असून, निर्णयप्रक्रिया सुधारणा, उत्पादनक्षमता वाढ आणि शेतकरी सेवा अधिक प्रभावी करण्यास सक्षम आहे. राज्यातील सर्व भागांतील शेतकऱ्यांना सुलभरित्या शेती करता यावी यासाठी स्थानिक भाषांतील व व्हॉइस-आधारित एआय उपयुक्त असल्याचे मत इन्फोसिस आणि आधार […]
मुंबई, दि. २२ : एआय हे कृषी क्षेत्रासाठी परिवर्तनकारी साधन असून, निर्णयप्रक्रिया सुधारणा, उत्पादनक्षमता वाढ आणि शेतकरी सेवा अधिक प्रभावी करण्यास सक्षम आहे. राज्यातील सर्व भागांतील शेतकऱ्यांना सुलभरित्या शेती करता यावी यासाठी स्थानिक भाषांतील व व्हॉइस-आधारित एआय उपयुक्त असल्याचे मत इन्फोसिस आणि आधार कार्डचे जनक सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यांनी व्यक्त केले.
‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ धोरणांतर्गत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर ॲग्री २०२६) आयोजित करण्यात आले आहे. या परिषदेत कृषी क्षेत्रात जबाबदार एआयचा वापर या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
इन्फोसिस आणि आधार कार्डचे जनक सह-संस्थापक नंदन निलेकणी, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक परमेश्वरन अय्यर, डिजीटल एफएओचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी देजान जाकोवेजिक, सीफोरआयर इंडिया वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे मुख्य सल्लागार जे. सत्यनारायण, आयएफएडीच्या आयसीटीच्या तांत्रिक कायदेशीर सल्लागार बेंड्रा गुंडे, युएनडीपीच्या निवासी सल्लागार डॉ.अँजेला लुसिगी यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला.
नंदन निलेकणी यांनी महाराष्ट्राच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या भूमिकेचे कौतुक केले. एआयचा वापर करून शेती क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणले जात आहेत. ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स’ (एलएलएम) मुळे शेतकऱ्यांना पडद्यामागची गुंतागुंत न समजता थेट आणि उपयुक्त उत्तरे मिळतात. इथिओपियाचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या या तंत्रज्ञानामुळे दुग्ध सहकारी संस्थांसारखी मोठी कामे केवळ तीन आठवड्यांत पूर्ण करणे शक्य झाले आहे.
‘महा विस्तार’सारख्या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर करणाऱ्या आघाडीच्या राज्यांपैकी एक म्हणून उदयास येत आहे. आधार आणि विविध डेटा प्लॅटफॉर्मसारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डिपीआय) या एआय स्वीकारासाठी भक्कम पाया ठरत आहे. लहान शेतकरी तसेच महिला शेतकऱ्यांना पाठबळ देणाऱ्या सर्वसमावेशक विकासावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी प्रशासकीय कामात एआयचा वापर कसा होतो यावर भर दिला. एआयमुळे शेतकऱ्यांची शिष्यवृत्ती किंवा मदतीसाठीची पात्रता तपासणे सोपे झाले आहे. थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणे आता अधिक जलद होत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत हवामान, मातीची स्थिती आणि पिकांच्या व्यवस्थापनाबद्दल अचूक माहिती घरबसल्या मिळू शकेल. माहिती अधिकार अंतर्गत उपलब्ध असलेला डेटा अधिक सुलभ करून स्टार्टअप्ससाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देणे हा उद्देश असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
एआय-आधारित कृषी परिवर्तनात महाराष्ट्र पुढे आहे. शेतीमध्ये एआय अंमलबजावणीसाठी बहु-भागधारक सहकार्याची आवश्यकता आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. जबाबदार, नैतिक आणि समावेशक एआय चौकटींचे महत्व, अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि शेतकरी-केंद्रित सेवा सुधारण्यासाठी एआयचा प्रभावी वापर केला पाहिजे, असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर शेतकरी-केंद्रित एआय कार्यक्रमांचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. एआय-आधारित कृषी परिवर्तनासाठी जागतिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. पायलट प्रकल्पांपासून मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणीपर्यंत एआय उपायांचा विस्तार करता येईल. डेटा एकत्रीकरण, प्रशासन आणि परस्पर-सुसंगतता यंत्रणा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे शेतकऱ्यांमध्ये एआय स्वीकारासाठी क्षमता विकास आणि जनजागृती उपक्रम राबविणे, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था आणि जागतिक भागीदारांचा समावेश असलेली नवोन्मेष परिसंस्था प्रोत्साहित करणे, सर्व समावेशक आणि जबाबदार एआय अंमलबजावणीवर सातत्यपूर्ण भर देणे गरजेचे असल्याचे मान्यवरानी यावेळी सांगितले.
कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्प संचालक परिमल सिंह यानी मान्यवरांचे स्वागत केले.
0000
