शेतकऱ्यांना पीकविमा चा लाभ मिळवून देण्यासाठी अब्दुल समीर दाखल करणार जनहित याचिका

सिल्लोड ( प्रतिनिधी ) दि.29, सततच्या पावसामुळे शेतातील हातात आलेले पिकांचे अतोनात नुकसान झाले . शिवाय या परिस्थितीला कंटाळून शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, सिल्लोड तालुक्याची खरीप अंतीम आणेवारी 48 आलेली असताना तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या चुकीच्या अहवालामुळे सिल्लोड तालुका पीकविमा पासून गवळण्यात आला. आधीच नैसर्गिक व कोरोनाच्या संकटात हैराण झालेल्या शेतकरी बांधवावर हा मोठा आघात असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी कामात हलगर्जीपणा व जाणीवपूर्वक पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप 2020 -21 चा पीक कापणी प्रयोगाचा चुकीचा अहवाल देणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित यंत्रणेवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात यावी, पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप2020 -21 चा पीक कापणी प्रयोगाचा तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी फेर चौकशी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने HDFC ERGO विमा कंपनीने पिकविम्याची नुकसानभरपाई देण्याबाबतचे आदेश देण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय मुंबईच्या औरंगाबाद खंड पिठात ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती युवानेते अब्दुल समीर तसेच शिवसेना तालुकाप्रमुख देविदास पाटील लोखंडे यांनी दिली.

याबाबत बोलत असताना अब्दुल समीर म्हणाले की सिल्लोड तालुक्याची खरीप अंतिम आणेवारी 48 असून सतत च्या नापिकीला कंटाळून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतायेत, तालुक्यातील कापूस आणि मका या प्रमुख पिकावरील अळीच्या प्रादुर्भावमूळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घटले. जे होते नव्हते पीक हाती लागेल अशी अपेक्षा असताना सततच्या पावसामुळे हातचे येणारे पीक सडून गेले. मागील 5 वर्षातील सर्वात कमी उत्पादन यावर्षी झाले. शेतकऱ्याकडे कापसाचे एक बोन्ड शिल्लक नसल्याने दरवर्षी जून अखेर पर्यंत चाललेली शासकीय व खाजगी कापूस खरेदी यावर्षी मार्च पूर्वीच बंद झाली. नैसर्गिक संकट उभे राहिले तर किमान पीकविमा मिळेल या आशेने एक एक पैसे जमा करून शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला .पीकविमा बाबत सर्व परिस्थिती योग्य असतांना सिल्लोड तालुका पिकविम्यातून वगळण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झालेले असताना तसेच उत्पादन कमी झाले असताना देखील शेतकऱ्यांना पीकविमा पासून वंचित राहावे लागत आहे. हा शेतकऱ्यावर होणारा मोठा अन्याय असून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी व शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची तात्काळ भरपाई मिळण्यासाठी तसेच चुकीचा अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यासाठी शिवसेना तालुकाप्रमुख देविदास पा. लोखंडे व मी स्वतः जेष्ठ विधिज्ञामार्फत मा. उच्च न्यायालय मुंबईच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती युवानेते अब्दुल समीर यांनी दिली.