शासननिर्णय : पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही?

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि. 8 मे. 2021
पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे 2004 सालापासून पदोन्नती रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत. आज तसा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
काय आहे शासन निर्णय ? उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी या प्रकरणी दिनांक ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दिनांक २५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत.
जे मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी संदर्भाधिन क्र .१ येथील दि .२५.०५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत , असे अधिकारी / कर्मचारी ( अ ) दि .२५.०५.२००४ रोजी किंवा त्यापुर्वी शासन सेवेत रूजू झाले असल्यास ते त्यांच्या दि .२५.०५.२००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील.
दि .२५.०५.२००४ नंतर शासन सेवेत रूजू झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मुळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. या पदोन्नत्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिका अंतिम निर्णयाच्या अधिन असतील.
शासन निर्णय पहा https://bit.ly/3f8EDt8
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्माचार्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा अशी मागणी लावून धरली होती. यापूर्वी शासनाने जारी केलेला एप्रिल महिन्यातील आदेश बदलण्यात आला आहे.