शासकीय प्राधिकरणातील अनुसूचित जमातीची गैर आदिवासींनी बळकाविलेले किमान 12500 पदे रिक्त करून तातडीने भरण्याच्या मागणी साठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नागपूर विभाग द्वारा मा.मुख्यमंत्री यांना राज्यभरातून पत्र पाठविण्याची मोहिमेचा शुभारंभ

संजय निंबाळकर/पूर्व नागपुर उपसंपादक
              अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातुन राज्यातील शासकीय आणि विविध खाजगी अनुदानित संस्थांमध्ये गैर आदिवासींना सेवा संरक्षणाचा लाभ शासनाने 15 जून 1995,30 जून 2004,21 ऑक्टोंबर 2015,05 जून 2018 इत्यादी शासन निर्णय काढून दिला होता.भारतीय खाद्य निगम विरूद्ध जगदीश बहिरा व इतर प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 6 जुलै 2017 च्या निर्णयाने हे सेवा संरक्षण चे सर्व शासन निर्णय चुकीचे असल्याचा निकाल दिला.त्यानंतर ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्राय बल संघटनेने 2018 मध्ये महाराष्ट्र शासन विरोधात मा.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली,त्या याचिकेत 28 सप्टेंबर 2019 रोजी अंतरिम आदेश पारित झाले,शासनाच्या वतीने न्यायालयात ज्यांचे जातीचे दावे अवैध ठरले आहेत त्यांची संख्या अंदाचे 12500 असल्याचे न्यायालयापुढे सांगितले होते,त्यावर न्यायालयाने राज्यातील शासकीय/खाजगी अनुदानित अश्या सर्व प्राधिकरणातील अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून गैर आदिवासींनी खोटे जात प्रमाणपत्रावर प्राप्त केले व ज्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहेत अश्या जागा रिक्त करून त्या 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत भरण्याचे आदेश दिले होते,या आदेशाचे पालन न केल्यास राज्याच्या मुख्य सचिव विरूद्ध न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका स्वतः न्यायालयाने जानेवारी 2020 मध्ये दाखल करेल असेही आदेशात नमूद करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 21 डिसेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय काढला असून त्यात अश्या जात चोर बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना 4.2 नुसार 11 महिन्यासाठी करार तत्वावर घेत अधीसंख्य करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी विसंगत असलेला निर्णय घेतला आहे.दिनांक 15 जून 2020 चा शासन निर्णय व जात पडताळणी कायदा 23/2000 अन्वये त्यांना पेंशन सह इतर लाभ द्यावेत किंवा कसे,यासाठी समिती गठित केली आहे.याप्रकरणी शासनच सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.न्यायालयाने अश्या जात चोर  कर्मचाऱ्यांची प्रथम नियुक्ती च रद्द केली असल्यामुळे शासन त्यांना सेवा संरक्षण देऊ शकत नाही.जात पडताळणी कायदा 23/2020 अन्वये अश्या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक लाभ वसूल करून गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे.स्वतःच्या केलेल्या कायद्याचे पालन राज्य शासन करीत नसून दिनांक 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून नियुक्त झालेल्या जात चोर गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांना 11 महिन्याच्या करार तत्वावर नियुक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करीत आहेत. उच्च न्यायालयात शासनाकडून ज्या 12500 नोकरीतील अवैध प्रकरणाचा उल्लेख राज्याचे महाधिवक्ता यांनी केला,शासनाने 10 हजार जागाही अनुसूचित जमातीच्या संवर्गतून भरल्या नाही 21 डिसेंबर 2019 शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही खाजगी अनुदानित संस्थान मध्ये,विद्यापीठांमध्ये पूर्ण केली नाही.बऱ्याच कार्यालय प्रमुखांनी निवड याद्या लावून नियुक्ती आदेश दिले नाहीत.मात्र जातीचा दावा अवैध ठरल्यावर सेवेतून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने 11 महिन्यासाठी नियुक्त करण्याची असंविधानिक कृती शासन करीत असून आदिवासींच्या नियुक्तीसाठी जाणीवपूर्वक अन्याय करीत त्यांना त्यांच्या हक्काच्या रोजगार पासून वंचित ठेवत आहे.जात चोर गैर आदिवासींवर शासनाच्या बजेटमधील अंदाजे 65 कोटी रुपयांचा निधी दर महिन्याला खर्च होत आहे.आदिवासींच्या राखीव नोकऱ्यांची लूट केलेल्या व स्वतःला अन्यायग्रस्त आदिवासी म्हणणाऱ्या गैर आदिवासींवर कोणतीही दया माया न दाखविता त्यांचेवर शासनाच्या फसवणूकिसाठी जात पडताळणी कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी गुन्हे दाखल करून वित्तीय लाभ न देता सेवा समाप्ती ची कार्यवाही करणेच न्याय संगत आहे. स्वतःला अन्यायग्रस्त म्हणणाऱ्या गैर आदिवासींनी सवलती साठी खऱ्या आदिवासींचं खच्चीकरण केले आहे त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे.तथाकथित अन्यायग्रस्त म्हणणाऱ्या बोगस आदिवासींच्या सेवा समाप्त करून आर्थिक लाभ परत घेण्यासाठी व मूळ आदिवासींचे हक्क मिळवून देण्यासाठी दिनांक 15 जून 2020 च्या शासन निर्णयानुसार स्थापित अभ्यासगट असंविधानिक आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या बाबी स्वयं स्पष्ट केल्या आहेत,त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन केला असल्याने या निकालाशी विसंगत व बेकायदेशीर आहे,तो तात्काळ रद्द करावा व खालील मागण्यांची तातडीने अंमलबजवणी राज्यात करावी.(1) राज्याच्या महाधिवक्ता यांनी 3140/2018 याचिकेत ज्या 12500 जातीचे दावे अवैध प्रकरणाचा आकडा न्यायालयात दिला किमान तेवढी पदे विहित मुदतीत तातडीने भरण्यात यावीत.(2) जातीचे दावे अवैध झालेल्यांवर जात पडताळणी कायदा 23/2020 च्या कलम 10,11 अन्वये कारवाई करण्यासाठी नियुक्ती अधिकाऱ्यांना कारवाईचे त्याबाबत अधिकार असल्याचा स्वयं स्पष्ट स्वतंत्र शासन निर्णय त्वरीत काढवा.(3) दिनांक 15 जून 2020 चे शासन निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी विसंगत असल्याने तात्काळ रद्द करावे.(4) 11 महिन्यासाठी अधीसंख्य केलेल्या बोगस आदिवासींना शासनाच्या फसवणुकीसाठी फौजदारी गुन्हे दाखल करून तात्काळ सेवामुक्त करावे. 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयातील 4.2 ची तरतूद तातडीने हटविण्यात यावी व सुधारित शासन निर्णय काढावा.(5)3140/2018 याचिकेत शासनाने त्वरित उत्तर दाखल करून त्यात सामान्य प्रशासन विभागामार्फत शासकीय/खाजगी सर्व संवर्ग 1,2,3 व 4 सेवेतील अवैध प्रकरणांचा सद्यस्थितीतील आकडा न्यायालयापुढे ठेऊन प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी घेण्याबाबत शासनाने न्यायालयाला विनंती करावी.(6)महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्ग मधून झालेल्या गैर आदिवासींच्या नियुक्त्या चा शासनाने आढावा घेऊन ती पदे विशेष भरती राबवून घ्यावी. अश्या आशयाचे मागणी पत्र/निवेदन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या नागपूर विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा.उद्धव जी ठाकरे व मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांना आज दिनांक 07 सप्टेंबर 2020 रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मुख्य पोष्ट ऑफिस सिव्हील लाईन नागपूर येथील पोष्टाच्या डब्यात पत्र टाकून मोहिमेचा शुभारंभ परिषदेचे अध्यक्ष दिनेश शेराम यांच्या नेतृत्वात करण्यात आला व राज्य भर जनजागृती करून मोहिमेला गती देण्याचा संकल्प केला, या प्रसंगी,विजय परतेकी,स्वप्नील मसराम,संतोष आत्राम,प्रमोद उईके,रोशन यादव,राहुल मडावी,यशवंत मसराम,श्याम कुमरे,सुरेंद्र नैताम,पियूष चरपे आदी उपस्थित होते.
*संजय निंबाळकर

उपसंपादक

9579998535

पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क