व्यापंम पेक्षाही मोठा घोटाळा: राज्यातील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची पत्रकारपरिषदेत मागणी

नागपूर – मागच्या काही दिवसांपासून बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी धक्कादायक खुलासे होत आहे. हजारो शिक्षकांना बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे शाळांमध्ये नियुक्त्या देण्यात आले. यात मोठ्या प्रमाणावर संस्थाचालक आणि अधिकाऱ्यांनी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होत आहे. बोगस भरती प्रकरणी नागपुरातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असली तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात याची व्याप्ती आहे. मध्य प्रदेशातील व्यापंम घोटाळ्यापेक्षा हा घोटाळा मोठा आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राज्य सरकारने तात्काळ न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकारपरिषदेत केली.

2011 मध्ये राज्यातील शाळांची विद्यार्थी पडताळणी करण्यात आली होती. यात शाळांनी दाखवलेली एकुण पटसंख्या आणि उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये तफावत आढळून आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने 2012 मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी आणून शिक्षक समायोजन सुरू केले. मात्र 2014 मध्ये पुन्हा इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान विषयाच्या शिक्षक भरतीला काही अटी-शर्थीवर मंजूर देण्यात आली. शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी देण्यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालकांना अधिकार देण्यात आले होते. मात्र अनेक संस्थाचालकांनी आणि शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचा गैरवापर करत मोठ्या प्रमाणावर बोगस शिक्षक भरती केली. हा प्रकार संपूर्ण महाराष्ट्रात झाला असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला.

*जून्या तारखेत नियुक्त्या*
राज्य सरकारने 2012 मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी आणली. त्यानंतर शिक्षक पात्रता परिक्षा (टीईटी) सुद्धा सुरू करण्यात आली. 2019 ते 2022 दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती करण्यात आली. मात्र अनेक नियुक्त्या 2012 पूर्वीच दाखवण्यात आलेल्या आहेत. तसेच एकाच व्यक्तीला दोनदा नियुक्ती देण्याचा प्रकारही उघड होत आहे. अनेक ठिकाणी बोगस प्रमाणपत्र देऊन नियुक्ती देण्याच्या तक्रारी आहेत. या सर्व प्रकारची चौकशी न्यायालयीन चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणीही माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.

*शिक्षक भरतीचा तपशील जाहीर करा*
राज्यात 2012 नंतर एकुण किती शिक्षकांची भरती झाली, मंजूर पदे किती होती, किती पदे भरण्याचा आदेश देण्यात आला आणि नियुक्ती देण्यात आलेल्या शिक्षकांची नावे व रूजू होण्याचा दिनांक याची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून प्रकरणातील गुंता सुटून घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येईल, अशी मागणी सुद्धा देशमुख यांनी केली.

दोषींवर कडक कारवाई करा
संपूर्ण महाराष्ट्रात घोटाळ्याची व्याप्ती आहे. राज्य सरकारने तात्काळ एसआयटी नेमून चौकशी अहवालासाठी मुदत देण्यात यावी. यात जे कोणी संस्थाचालक, अधिकारी आणि बोगस शिक्षक आढळतील त्यांच्याकडून वेतनाचे पैसे वसूल करावे आणि कडक कारवाई करावी, जेणेकरून यापुढे शिक्षक भरतीत पात्र उमेदवाराला नियुक्ती मिळेल, अशी मागणीही माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकारपरिषदेत केली.