व्यवसायातून उन्नती साधूया.. जीवनाचा उत्कर्ष घडवूया

राज्यातील युवक-युवतींमध्ये असलेल्या प्रचंड क्षमतेला दिशा देण्यासाठी व स्वप्नांना वास्तवात आणण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. समाजातील मागास घटक, बेरोजगार युवक-युवती यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देऊन विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात येत असून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात येत आहेत.

युवकांच्या हाताला रोजगार दिला तर ते इतरांसाठीही रोजगार निर्माण करतील. याच विचाराने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ कार्यरत आहे. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी व उद्योग-व्यवसायात तरुणांना संधी देण्यासाठी या महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील एक महत्त्वाचे महामंडळ आहे. हे महामंडळ प्रामुख्याने मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरवून त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे.

या महामंडळाची स्थापना २७ नोव्हेंबर १९९८ रोजी मराठा समाजातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत अल्प व्याजदर कर्ज सुविधा, अनुदानावर आधारित आर्थिक योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यवसाय मार्गदर्शन आणि तरुणांसाठी व्यवसाय योजना अशा आर्थिक विकासाच्या योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा मुख्य उद्देश मराठा समाजातील तरुणांना व्यवसायासाठी लागणारी भांडवली मदत पुरवून त्यांना स्वावलंबी बनवणे. यामुळे अनेक तरुणांनी स्वतःचे उद्योग सुरू केले आहेत. या महामंडळाच्या मदतीमुळे ग्रामीण भागातसुद्धा उद्योजकतेचा विकास होताना दिसत आहे.

अर्थसंकल्पात ७५० कोटी रुपयांची तरतूद

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. नियोजन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय १५ जुलै २०२५ रोजी निर्गमित केला आहे.

या महामंडळामार्फत वैयक्तिक कर्ज आणि गट कर्ज व्याज परतावा या योजना राबवल्या जातात.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I)

या योजनेअंतर्गत राज्यातील कोणत्याही बँकेमार्फत १५ लाख रुपयाच्या मर्यादेत कोणत्याही व्यवसाय/उद्योगाकरीता लाभार्थ्यांनी कर्ज घेतल्यास, त्या कर्जावरील व्याज परतावा जास्तीत-जास्त ७ वर्षाकरीता, १२ टक्क्यांच्या कर्ज दर मर्यादेत अथवा ४.५ लाख रुपये रक्कमेच्या मर्यादेत देण्यात येतो. २ फेब्रुवारी २०१८ ते २९ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत एकूण निर्माण झालेले पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) १,८९,३१८ तर एकूण बँक कर्ज मंजुरी लाभार्थी संख्या १,५३,७२६ असून बँकांनी वितरित केलेली कर्ज मंजूर रक्कम १३,१६९.९९ कोटी आहे. व्याज परतावा सुरु झालेली लाभार्थी संख्या (Claim) १,७५,८३६ असून  व्याज परतावा झालेली रक्कम १,३६१.५८ कोटी रुपये आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II)

या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन, दोन व्यक्तींसाठी कमाल २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी ३५ लाखांच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी ४५ लाखांच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास ५० लाखांपर्यंतच्या व्यवसाय / उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा १५ लाखांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल. २ फेब्रुवारी २०१८ ते २९ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत एकूण निर्माण झालेले पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) १०१४ असून एकूण बँक कर्ज मंजुरी लाभार्थी गट संख्या ९६९ आहे. एकूण बँकेने वितरित केलेली कर्ज मंजूर रक्कम ३६१.८७ कोटी आहे.

व्याज परतावा सुरु झालेली लाभार्थी संख्या (Claim) ५८९ आहे. व्याज परतावा झालेली रक्कम ३४.०३ कोटी आहे.

गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I):

FPC (Farmer Producer Company) गटांना १० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उद्योगासाठी देण्यात येते व ७ वर्षे वसुली करण्यात येते. सद्यस्थितीत गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) ही गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. महामंडळामार्फत २९ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत लाभार्थ्यांना व लाभार्थी गटांना एकूण १,३९८.९६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

महामंडळाच्या योजनांकरिता अटी व शर्ती

उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे. लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाखाच्या आत असावे. (जे ८ लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तीक I.T.R. (पती व पत्नीचे) लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक / कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.  दिव्यांग व्यक्तीला योजनेअंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचत गट, एल.एल.पी. कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय / उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय क्र. अपाम 2017/प्र.क्र.189/रोस्वरो-1, दिनांक 21 नोव्हेंबर, 2017 नुसार करण्यात येईल.

योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कार्यपद्धती

महामंडळाकडून ‘Letter of Intent (LOI) काढण्यासाठी खालील कागदपत्रे लागतात. ही कागदपत्रे ऑनलाइन अर्ज करताना अपलोड करावी लागतात.

पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करीता महत्त्वाची कागदपत्रे

आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाइल क्रमांक व स्वतःचा ई-मेल आयडीसह)

रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला / लाईट बिल / रेशनकार्ड / गॅस बिल / बँक बुक)

उत्पन्नाचा पुरावा

(उत्पन्नाचा दाखला / आयकर रिटर्न जर लग्न झाले असल्यास, नवरा-बायकोचे व लग्न न झालेल्या सदस्यांचे स्वतःचे आयकर रिटर्न आवश्यक)

जातीचा पुरावा, शाळा सोडल्याचा दाखला/General Register उतारा नंबर १ किंवा जातीचा दाखला.

लग्न झालेल्या महिलांसाठी Pan Card / Marriage Certificate / गॅझेट आवश्यक.

एक पानी प्रकल्प अहवाल (वेब प्रणलीवर उपलब्ध आहे)

स्वतः घोषणापत्र (वेब प्रणलीवर उपलब्ध आहे)

(जर आधार कार्ड व शाळा सोडल्याचा दाखला यामधील जन्म तारखे मध्ये तफावत असल्यास)

ही कागदपत्रे अपलोड करताना त्यांची स्कॅन केलेली प्रत स्पष्ट आणि वाचण्यायोग्य असावी. अर्ज करताना तुम्हाला https://udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून अर्ज भरावा लागतो. यानंतर तुम्हाला ‘LOI’ मिळते, जे बँकेत कर्ज मंजुरीसाठी सादर करावे लागते.

तुम्ही कोणत्या योजनेसाठी अर्ज करत आहात (वैयक्तिक किंवा गट) त्यानुसार काही कागदपत्रे बदलू शकतात. अधिकृत आणि अचूक माहितीसाठी, महामंडळाच्या वेबसाइटला भेट देणे किंवा जवळच्या जिल्हा कार्यालयात संपर्क साधावा.

अर्ज प्रक्रिया

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला https://udyog.mahaswayam.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर नोंदणी करून अर्ज करावा. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला ऑनलाइन अर्ज करून ‘Letter of Intent (LOI)’ घेणे आवश्यक आहे. पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतर LOI समवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा / उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पुर्ण प्रक्रीया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी. बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर करावी. (उदा. ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट).

त्यानंतर बँकेमध्ये पुर्ण EMI हफ्ता भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. लाभार्थ्यांने EMI विहित कालमर्यादेत भरला असेल तरच त्याला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यामध्ये हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट अपलोड करणे अनिवार्य असेल. लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यांस अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल. या योजनांच्या लाभाकरीता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या योजनांच्या सहाय्याकरिता महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हा निहाय जिल्हा समन्वयकांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्याही खासगी व्यक्ती / संस्थेच्या आमीषाला बळी पडू नये.

या महामंडळाच्यावतीने तरुणांना व उद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासाठी केवळ भांडवली मदतच नव्हे तर सर्वांगीण मार्गदर्शन आणि आवश्यक प्रशिक्षणाचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. महामंडळाच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांत राज्यातील हजारो तरुणांनी व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, उत्पादन उद्योग, लघु व मध्यम उद्योग, तसेच शेतीपूरक व्यवसाय यांसारख्या विविध क्षेत्रांत स्वतःचा ठसा उमटवला आहे. या तरुणांनी उभारलेल्या उद्योगधंद्यांमुळे केवळ स्वतःचा रोजगार निर्माण झाला नाही, तर इतर अनेकांना देखील रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे.

राज्य शासनाच्या धोरणांतर्गत महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या या योजना ही फक्त लाभार्थ्यांच्या हितासाठी नसून महाराष्ट्राच्या भविष्याच्या पायाभरणीसाठी टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील युवकांना संधी देऊन त्यांना स्वावलंबनाच्या मार्गावर उभे करण्याचे कार्य या माध्यमातून होत आहे. या योजना ही केवळ आर्थिक मदत पुरवणारी नसून, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र घडविण्यासाठी आणि मराठा समाजातील घटकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी एक प्रभावी साधन ठरल्या आहेत.

०००