विशेष लेख: RTI मधील ‘समाधान झाले’ ही स्वाक्षरी की माहिती लपवण्याचे षडयंत्र?

प्रस्तावना:
माहितीचा अधिकार (RTI) हा सर्वसामान्यांच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याचे एक प्रभावी शस्त्र आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात सरकारी कार्यालयांमध्ये, विशेषतः आरोग्य आणि पोलीस विभागांत, या कायद्याची थट्टा उडवली जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. अर्जदाराची दिशाभूल करून आणि “माझे समाधान झाले” अशा मजकुरावर स्वाक्षरी घेऊन भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचे नवे तंत्र अधिकारी वापरत आहेत.
​जिल्हा रुग्णालयातील औषध साठ्याचा घोळ आणि अधिकाऱ्यांची ‘युक्ती’
​अनेकदा जिल्हा सामान्य रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा असतो, ज्यामुळे गरिबांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. जेव्हा एखादा जागरूक नागरिक याबद्दल आरटीआय अंतर्गत माहिती मागतो, तेव्हा त्याला माहिती देण्याऐवजी प्रथम अपिलाच्या सुनावणीत बोलावले जाते. तिथे त्याला गोड बोलून किंवा कायद्याचा धाक दाखवून “मला हवी ती माहिती मिळाली असून माझे समाधान झाले आहे” अशा आशयाच्या पत्रावर स्वाक्षरी घेतली जाते.
​

हे लक्षात घ्या: एकदा का तुम्ही ‘समाधान झाले’ यावर स्वाक्षरी केली, की त्या अधिकाऱ्याविरुद्धची चौकशी आणि माहिती देण्याची जबाबदारी कायदेशीररित्या संपते. हा थेट भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचा प्रकार आहे.
​काय सांगतो कायदा आणि न्यायालये?
​अशा प्रकारे दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी

कायद्यात कडक तरतुदी आहेत:
​कलम २० (दंड): जर माहिती अधिकारी जाणूनबुजून चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती देत असेल, तर त्याला दररोज २५० रुपये याप्रमाणे २५,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
​सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण (CBSE वि. आदित्य बंदोपाध्याय): माहिती अधिकार हा पारदर्शकता आणण्यासाठी आहे, कागदी घोडे नाचवण्यासाठी नाही. केवळ स्वाक्षरी घेतली म्हणून माहिती देण्याची जबाबदारी संपत नाही.
​

राज्य माहिती आयोगाचे अधिकार: जर अर्जदाराने नंतर सिद्ध केले की त्याच्याकडून फसवणुकीने किंवा दबावाखाली स्वाक्षरी घेतली गेली आहे, तर आयोग तो खटला पुन्हा उघडू शकतो आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देऊ शकतो.
​नागरिकांनो, सावधान! सुनावणीला जाताना ‘हे’ करा:
​घाईत स्वाक्षरी करू नका: जोपर्यंत तुम्हाला विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे लेखी आणि प्रमाणित (Certified) उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत ‘समाधान झाले’ असे लिहून देऊ नका.
​

लेखन स्वतः करा: पत्रावर केवळ स्वाक्षरी करण्याऐवजी, “मिळालेली माहिती अपूर्ण आहे/चुकीची आहे, मी समाधानी नाही” असे स्वतःच्या हाताने लिहा.
​पुराव्यांचा वापर करा: सुनावणी दरम्यान होणारे संभाषण रेकॉर्ड करण्याचा प्रयत्न करा किंवा सोबत एका साक्षीदाराला घेऊन जा.
​द्वितीय अपील (Second Appeal): जर तुमची फसवणूक झाली असेल, तर ९० दिवसांच्या आत राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल करा.
​

निष्कर्ष:
​भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी अधिकारी ‘समाधान’ या शब्दाचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहेत. पण माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, खरी माहिती मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवणे हीच काळाची गरज आहे. ‘पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ सर्व आरटीआय कार्यकर्त्यांना आवाहन करते की, अशा फसवणुकीविरुद्ध आवाज उठवा!

​- अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क