विशेष तपास रिपोर्ट: प्रॉपर्टी डिलर स्कॅम – आर्थिक गुन्ह्यांच्या वाढत्या सावल्या

भाग १ – गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पार्श्वभूमी

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात आणि देशभरात प्रॉपर्टी डिलर स्कॅमची प्रकरणे झपाट्याने वाढली आहेत. यामध्ये बनावट कागदपत्रे, खोट्या वचनांची मालिका आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव हे समान वैशिष्ट्य आढळते. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) आकडेवारीनुसार, 2022-2024 दरम्यान अशा प्रकारच्या 400 हून अधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली असून, एकूण फसवणुकीची रक्कम 2,000 कोटींपेक्षा अधिक आहे.

—

भाग २ – तीन प्रमुख केस स्टडी

केस १ – पुण्यातील 100 कोटींचा स्कॅम

संदीश जवळे नावाच्या आरोपीने कोविड काळातील आर्थिक संकटाचा गैरफायदा घेतला. बँकांनी जप्त केलेल्या प्रॉपर्टीचे खोटे व्यवहार करून अनेक खरेदीदारांकडून कोट्यवधी रुपयांची उकळी केली. तपासात उघड झाले की, आरोपीने नोंदणी कागदपत्रे आणि पावर ऑफ अटर्नी बनावट तयार केली होती.

केस २ – IPS अधिकाऱ्याच्या पतीवर बहु-कोटी स्कॅमचा आरोप

मुंबईतील एका प्रकरणात, सरकारी आरक्षणाखाली फ्लॅट मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून 24.78 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. EOW च्या अहवालानुसार, आरोपीने शासकीय यंत्रणेशी संबंध असल्याचा दावा करून लोकांचा विश्वास संपादन केला.

केस ३ – अंबरनाथ रिअल इस्टेट लोन स्कॅम

या प्रकरणात बँका, बिल्डर्स आणि दलाल यांच्यातील साटेलोटे स्पष्ट दिसून आले. 3,000 हून अधिक घरखरेदीदारांची फसवणूक झाली आणि Mah-RERA ला हस्तक्षेप करावा लागला.

—

भाग ३ – स्कॅमची कार्यपद्धती

1. बनावट टायटल डीड – मूळ मालकाच्या नकळत बनावट मालकी हक्कपत्र.

2. लोभाचे आमिष – बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत विक्रीचे आश्वासन.

3. फास्ट डील प्रेशर – “आजच डील फाइनल करा” असा दबाव.

4. फॉर्ज्ड ओळखपत्रे – PAN, आधार बनावट.

5. खोट्या सरकारी संपर्कांची कहाणी – “आम्हाला मंत्रालयातून मंजुरी मिळणार” असे सांगणे.

 

—

भाग ४ – पीडितांचे अनुभव

पीडित श्री. अनिल देशमुख सांगतात:

> “मी 25 लाख रुपये अ‍ॅडव्हान्स दिल्यानंतर डिलर गायब झाला. नंतर लक्षात आले की ती जमीन आधीच दुसऱ्याच्या नावावर होती.”

 

श्रीमती वैशाली पाटील:

> “दलालाने सरकारी योजना असल्याचे सांगितले, पण महाभूलेखावर तपासल्यावर समजले की ती प्रॉपर्टी अजून आरक्षणातच आहे.”

 

—

भाग ५ – पोलिस आणि न्यायालयीन कारवाई

MPID कायद्यांतर्गत कारवाई – आरोपींची मालमत्ता जप्त करून पीडितांना परत देण्याची प्रक्रिया सुरू.

EOW विशेष तपास पथक – आर्थिक फसवणुकींची तपशीलवार चौकशी.

हायकोर्ट हस्तक्षेप – काही प्रकरणांत पीडितांना तात्पुरता दिलासा.

 

—

भाग ६ – सावधगिरीचे उपाय

1. महाभूलेख/नगररचना विभागातून कागदपत्रांची पडताळणी.

2. RERA नोंदणी तपासणी.

3. वकीलामार्फत कराराचे परीक्षण.

4. रोख व्यवहार टाळणे, बँकिंग ट्रेल ठेवणे.

5. दलालाचा परवाना तपासणे.

 

—

भाग ७ – निष्कर्ष

प्रॉपर्टी डिलर स्कॅम हा केवळ आर्थिक गुन्हा नाही, तर तो लोकांच्या आयुष्यभराच्या कमाईवर आघात करणारा गंभीर अपराध आहे. नागरिकांनी जागरूकता, कायदेशीर सल्ला आणि ऑनलाइन पडताळणी यांच्या साहाय्यानेच अशा फसवणुकींपासून स्वतःचे संरक्षण करावे.

—

संकलन
अमर वासनिक
न्यूज एडिटर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क