विधानसभा लक्षवेधी

शेती महामंडळाच्या कामगारांबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील 

नागपूर, दि. 26 : “महाराष्ट्र शेती महामंडळाच्या कामगारांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून या कामगारांच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. शेती महामंडळाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल”, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत आज लक्षवेधी सचूनेद्वारे सदस्य दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबतचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमानुसार 26 जानेवारी 1962 रोजी शेती महामंडळ आस्तित्वात आले. शेती महामंडळाच्या कामगारांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महामंडळाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणप्रश्नी सर्वेक्षण करून व्यवस्थापकीय संचालकांकडून अहवाल मागविण्यात येईल. कामगारांच्या प्रश्नांबाबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य यांनी सहभाग घेतला.

00000 

सातोड येथील गौण खनिज उत्खननाची विशेष पथकामार्फत चौकशी – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नागपूर, दि. 26 : मुक्ताईनगर तालुक्यातील मौजे सातोड, येथील गट क्रमांक 225/1/1 मधून परवानगीच्या परिमाणापेक्षा जास्त गौण खनिज उत्खनन करण्यात आले किंवा कसे याबाबत विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, रणधीर सावरकर यांनी सहभाग घेतला.

०००००

कर्जत – जामखेड तालुक्यात औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक

एमआयडीसी अधिनियमातील तरतुदी तपासून निर्णय घेणार – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २६ : कर्जत – जामखेड तालुक्यात औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करू, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सामंत उत्तर देत होते.

यावेळी ते म्हणाले की, राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने २९३ औद्योगिक क्षेत्र विकसित केली असून महामंडळामार्फत विविध आकाराचे ८६ हजार ४१७ भूखंड आखण्यात आले आहेत. यापैकी ६२ हजार ३१७ औद्योगिक, ६ हजार १४४ व्यापारी व ४ हजार ५७ निवासी भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहेत. मौजे पाटेगाव व खंडाळा येथील औद्योगिक वसाहतींबाबत उच्चाधिकार समितीची मान्यता मिळाली असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून राज्यात विविध उद्योग यावेत, हीच शासनाची भूमिका आहे. मात्र, कायदेशीर तरतुदी तपासून निर्णय घेणार असल्याचे, मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.