विधानसभा प्रश्नोत्तरे

केईएमसह नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांसाठी दोन वसतिगृह तयार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 26 : मुंबईतील केईएम व नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या वास्तव्याचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी दोन वसतिगृह तयार असून पुढील दोन महिन्यांत हस्तांतरणाची कार्यवाही सुरू होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

मुंबईतील केईएम व नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या इमारतींबाबत ॲड. पराग अळवणी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे मुद्दा उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, बॉम्बे डाईंग मिल वडाळा येथील संक्रमण शिबिराच्या इमारतीचा ताबा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने एप्रिल 2020 मध्ये कोविड- 19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे तात्पुरत्या निवास व्यवस्थेसाठी, विलगीकरण कक्ष म्हणून घेतला होता. सध्या या इमारतीचा वापर विलगीकरण कक्ष म्हणून न होता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांसाठी होत आहे. केईएम आणि नायर या दोन्ही रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या निवासासाठी दोन वसतिगृह तयार आहेत. ते लवकरच तेथे स्थलांतरित होतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

०००००

एकच सदनिका परस्पर विक्री प्रकरणी तक्रारींचे स्वरूप पाहून

विशेष तपास पथक स्थापण्याचा निर्णय घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 26 :  मुंबईतील कांदिवली येथील राज शिवगंगा इमारतीतील सदनिका विक्री गैरव्यवहाराप्रमाणेच मुंबईमध्ये इतरत्र असेच प्रकार घडले असतील तर त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारी दाखल कराव्यात. या प्रकरणाची व्याप्ती आणि आलेल्या तक्रारींचे स्वरूप लक्षात घेऊन आवश्यकता वाटल्यास विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभेत आज सदस्य किसन कथोरे यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस उत्तर देत होते.

ते म्हणाले की, कांदिवली येथील राज शिवगंगा इमारतीतील एकाच सदनिकांची परस्पर दोनपेक्षा अधिक जणांना विक्री करून फसवणूक झाल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य योगेश सागर, संजय केळकर यांनीही मुंबईत इतर ठिकाणीही असे प्रकार घडल्याचे या चर्चेदरम्यान सांगितले. त्यावर, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात येईल. याप्रकरणी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींचे स्वरूप बघून आवश्यकता वाटल्यास विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य शासन घेईल.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींना  स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. २६ : मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांना कालमर्यादा देण्यात येईल. मात्र दिलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण न झाल्यास इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, योगेश सागर, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी,  सदा सरवणकर, श्रीमती यामिनी जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की,  मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींच्या सन २०२२ च्या पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये २१ इमारती अतिधोकादायक घोषित केल्या असून यापैकी ८ इमारतींची दुरूस्ती प्रगती पथावर आहे. उर्वरित १३ इमारतींची दुरूस्ती करता येणे शक्य नसल्याने या इमारती रिक्त करणे, रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविणे, रिक्त इमारतींचे पाडकाम करणे आदी कार्य सुरू केले आहे. काही प्रकल्प न्यायप्रविष्ट असल्याने विलंब होत असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई शहर भागात पुनर्विकास करताना संक्रमण रहिवास उपलब्ध होत नाही, ज्यांना संक्रमण शिबिरात जागा दिली जाते, ते प्रकल्प पूर्ण झाला तरी जागा रिकामी करत नाहीत, यासारख्या अडचणी पुनर्विकास करताना येतात, असे श्री. फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

संरक्षण दल, नौदल तसेच सीआरझेड यांची परवानगी घेताना त्यात सुसूत्रता यावी यासाठी केंद्रासोबत चर्चा करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी प्रश्नावर होत असलेल्या चर्चेदरम्यान शासनाला दिले.

संरक्षण दलाची दोनशे मीटरची मर्यादा शिथील करावी ,झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना सीआरझेड मधून वगळावे अशी विनंती केंद्राला करणार असून मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ

वीज मीटर तपासणी प्रकरणी दोषी एजन्सीवर कारवाईमुळे तक्रारींच्या प्रमाणात घट – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 26 : वाढीव वीज देयके प्रकरणी तक्रारी येत आहेत. त्या प्रकरणी राज्यातील मीटर तपासणी करणाऱ्या 76 एजन्सीना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तीन एजन्सीना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कामकाजात सुधारणा झाली असून तक्रारींचे प्रमाण कमी झाले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस उत्तर देत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मीटर तपासणी करणाऱ्या एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी मीटरचे फोटो अस्पष्ट काढल्याने अनेक ठिकाणी तक्रारी होत्या. अशा प्रकरणी जानेवारी २०२२ मध्ये ४५ टक्के इतके तक्रारींचे प्रमाण होते. ते नोव्हेंबर, २०२२ मध्ये १.९ टक्के इतके कमी आले आहे. कामकाजात आता गुणात्मक सुधारणा होत आहेत. मीटरचे चुकीचे फोटो काढल्याप्रकरणी एजन्सीवर कारवाई करण्याबरोबरच एकूण ६ लाख ५९ हजार रुपये दंडाची आकारणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.