विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे अवैध व्यवसायांबाबत कुणालाही पाठिशी घालणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २४ : औरंगाबाद जिल्ह्यात अवैध व्यवसाय सुरू असल्याबाबत विरोधी पक्षनेते यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून चौकशी करण्यात आली असून चौकशीत पोलीस प्रशासनाकडून बेकायदेशीर वसुली करण्यात येत असल्याबाबत निष्पन्न झाले नाही. तथापि, सभागृहात दिलेल्या माहितीची शहानिशा करून अवैध व्यवसाय चालवणारे आढळून आल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कुणालाही पाठिशी घालणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, अवैध व्यवसाय सुरू असून व्यावसायिकांकडून वसुली करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून दलालांची नेमणूक केली आहे. याबाबत शासनाने चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबतची मागणी विरोधी पक्षनेते यांनी पोलीस महासंचालक तसेच पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे केली होती. त्या चौकशीत असे निष्पन्न झाले नाही. राज्यात ऑनलाईन गॅम्बलिंग होत असल्यास त्यावर निश्च‍ित कारवाई केली जाईल. तथापि, जे ऑनलाईन खेळ खेळले जातात ते ‘गेम ऑफ स्कील’ स्वरूपात असल्यास त्यांना परवानगी असते. त्यावर कारवाई करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. ज्या खेळांमुळे तरूण पिढी वाईट मार्गाला जाऊ शकते अशा खेळांची अथवा गुटख्यासारख्या पदार्थांची जाहिरात करावी का याबाबत प्रसिद्ध व्यक्त‍िमत्वांनी विचार करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. हिंगोली जिल्ह्यातील अवैध व्यवसाय बंद करण्याबाबत मोहीम हाती घेऊन कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. यासाठी ‘मकोका’ अथवा ‘एमपीडीए’ कायद्यांतर्गत कारवाई करणार, असे त्यांनी सांगितले. अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांचा सहभाग आढळून आल्यास कलम 311 अन्वये कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, अभिजित वंजारी, ॲड.अनिल परब, श्रीमती प्रज्ञा सातव यांनी सहभाग घेतला.

0000

जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक पुढील महिन्यात प्रस्तावित – आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित

मुंबई, ‍‍दि. २४ : अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या योजना व सुविधा यांच्याकरिता सल्ला देण्यासाठी जनजाती सल्लागार परिषद कार्यरत असून या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक ऑगस्ट महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य आमश्या पाडवी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री डॉ.गावित म्हणाले की, या परिषदेची 5 जानेवारी 2023 रोजी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. ऑगस्ट महिन्यामध्ये याची बैठक प्रस्तावित असून सर्व संबंधित आमदार आणि निमंत्रितांना बैठकीसाठी विषय सूचविण्यासाठी पत्र पाठविण्यात आले आहे. ज्या सदस्यांना अद्याप पत्र प्राप्त झाले नसेल त्यांना ते तातडीने पोहोचविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

0000