वरठी ग्रामपंचायतमध्ये भ्रष्टाचाराचा विळखा; माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली

वरठी, ता., जि. – वरठी ग्रामपंचायतीत मागील काही वर्षांपासून विकासकामांमध्ये अनियमितता, बनावट बिले, आणि माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन सुरू असून, संबंधित ग्रामसेवकांकडून नागरिकांवर दबाव आणण्याचे प्रकार समोर आले आहेत.

ग्रामपंचायतमधील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी मागील पाच वर्षांपासून माहितीचा अधिकार (RTI) अंतर्गत विविध विकासकामांची माहिती मागवणाऱ्या एका स्थानिक नागरिकाने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

माहिती अधिकाराला हरताळ

ग्रामसेवकांकडून:

माहिती सतत उशिरा दिली गेली. कधी ७–८ महिने, तर कधी वर्षभर लागले.

मागवलेली माहिती अस्पष्ट, गोंधळात टाकणारी, आणि संपूर्ण न दिलेली.

माहिती निरीक्षणासाठी बोलावले असता, अनेक रजिस्टर व बिले दाखवून गोंधळ निर्माण केला, मात्र फोटो काढण्यास मज्जाव केला.

एकदा तर माहिती पाहणाऱ्याच्या उपस्थितीत सर्व आजी-माजी सदस्य व सरपंचांना बोलावून समोसे-कचोरी खाऊ घातले, पण माहिती समजेल अशा स्वरूपात दिली नाही.

डुप्लिकेट स्वाक्षरी आणि दबाव

एका बिलावर महिला सरपंचाच्या पतीची बनावट स्वाक्षरी आढळल्याचे स्पष्ट झाले होते. जेव्हा त्या बिलाची छायांकित प्रत मागितली गेली, तेव्हा ग्रामसेवकाने ती माहिती देण्यासाठी ७–८ महिने वेळ घेतला. त्यानंतर सदर महिला सरपंचाच्या पतीला बोलावून तक्रारदार नागरिकाला ₹१००० रोख रक्कम देऊन, एका कागदावर जबरदस्तीने लिहून घेतले व स्वाक्षरी घेतली गेली, की सदर माहितीचा वापर केला जाणार नाही.

आर्थिक अडथळे आणि बहाणे

RTI अंतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी १३६४ रुपये चालान भरावे लागणार असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र नागरिकाकडे रक्कम रोख असल्याचे लक्षात येताच, ती स्वीकारण्यास ग्रामसेवकाने नकार दिला. यामुळे माहिती मिळवणे आणखी कठीण झाले.

अर्थसंकल्पाची प्रतही धूसर

पंचायत समितीने मान्यता दिलेल्या अर्थसंकल्पाची प्रत मागितली असता, ग्रामसेवकाने दोन महिने उलटून गेले तरी ती माहिती दिली नाही. आता तो स्वतःची बदली होणार असल्याचे कारण देऊन जबाबदारी टाळत आहे.

मागणी

ग्रामसेवकाचा माहिती अधिकार कायद्यावरील विश्वासघात, डुप्लिकेट स्वाक्षरी, आणि माहिती लपवण्याचे प्रकार गंभीर असून, यावर गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, व माहिती आयोगाने तातडीने चौकशी करून कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी गावकऱ्यांकडून होत आहे.