लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक – आयुक्त दिलीप शिंदे

नांदेड, (जिमाका) दि. 4 :- शासकीय पातळीवरच्या सेवा या नागरिकांना वेळेत देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा तयार करण्यात आला आहे. नागरिकांना त्यांच्या सेवा वेळेत मिळणे त्यांचा हक्क आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी नेहमी दक्ष राहून नाविन्यपूर्ण काम करण्यावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली. डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, अपर जिल्हाधिकारी पांडूरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हाधिकारी संतोषी देवकूळे यांची प्रत्यक्ष तर सर्व तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थिती होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत शासकीय पातळीवरून दिल्या जाणाऱ्या सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेत. या कायद्यातील सर्व विभागाच्या सेवा जनतेला पुरविणे बंधनकारक आहे. तालुका पातळीवरील सर्व यंत्रणानी या सेवा देतांना प्रलंबित प्रकरणे राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा तात्काळ करण्याच्यादृष्टीने नियोजन करावे असेही आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी सांगितले. या कायद्याची चांगल्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नोंद घेण्यात येईल याची सुरुवात नांदेडपासून होईल अशी अपेक्षा यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. तालुका पातळीवर यंत्रणानी आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांचा वेळोवेळी आढावा घेतल्यास अनेक प्रस्तावातील त्रुटी या कमी होती. यातून प्रलंबित प्रकरणे कमी होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमातील सर्व सेवा 1 जानेवारीपासून ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या अधिनियमाअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपले सरकार सेवा केंद्राला त्यांनी भेट देवून पाहणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, अपर जिल्हाधिकारी पांडूरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी तसेच अनेक तृतीयपंथी यांची उपस्थिती होती.