लाखांदूर पंचायत समिती: विकासाच्या गंगेत भ्रष्टाचाराचे सावट

प्रस्तावना:
लोकशाहीत विकेंद्रीकरणाचा महत्त्वाचा कणा असलेल्या पंचायत समित्या ग्रामीण विकासासाठी मैलाचा दगड ठरतात. मात्र, लाखांदूर पंचायत समिती गेल्या काही काळापासून विकासकामांपेक्षा भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांमुळे अधिक चर्चेत राहिली आहे. शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी, काही अधिकारी आणि मध्यस्थांच्या साखळीमुळे या योजनांची वाट लागल्याचे चित्र वेळोवेळी समोर आले आहे.

​१. घरकुल योजना आणि ‘कमिशन’चा विळखा
​ग्रामीण भागातील गरिबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी असलेल्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजनेत’ (घरकुल) लाखांदूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

​पाच ब्रास मोफत रेतीचा घोटाळा: घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावावर शासनाकडून मिळणाऱ्या ५ ब्रास मोफत रेतीचा उपसा करताना मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. अनेक लाभार्थ्यांच्या यादीत बोगस नावे घुसवून रेती माफियांनी प्रशासनासोबत संगनमत करून रेतीची उचल केल्याचे आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले आहेत.
​हप्ते मंजुरीसाठी लाच: घरकुलाचा पहिला हप्ता मंजूर करणे किंवा जिओ-टॅगिंगसाठी अनेकदा लाभार्थींकडून ठराविक रक्कमेची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागापर्यंत (ACB) पोहोचल्या आहेत.

​२. धान खरेदी आणि भरडई घोटाळा
​लाखांदूर हा धान उत्पादक तालुका असल्याने येथे शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर मोठे आर्थिक व्यवहार होतात.

​बोगस खरेदी: २०-२४ च्या कालावधीत धान खरेदी केंद्रांवर कोट्यवधींचा घोटाळा उघडकीस आला. यात साठवणूक केलेल्या धानाची परस्पर विक्री करणे किंवा कागदोपत्रीच खरेदी दाखवणे, अशा प्रकरणांत अनेक केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. लाखांदूर तालुक्यातील सरांडी आणि पिंपळगाव येथील काही व्यक्तींना या प्रकरणी अटकही झाली होती.

​३. लाचखोरी आणि प्रशासकीय दप्तरदिरंगाई
​पंचायत समिती आणि तहसील कार्यालयातील कर्मचारी लाचेच्या विळख्यात अडकल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

​एसीबीच्या कारवाया: शेतीच्या मोजणीसाठी शिफारस करणे, लेआउट मंजुरी किंवा शासकीय अनुदान मिळवून देणे यांसारख्या कामांसाठी हजारो रुपयांची लाच घेताना अनेक कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे. अगदी परिविक्षाधीन नायब तहसीलदारांपासून ते सेवानिवृत्त लिपिकांपर्यंत अनेकांचे ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार चव्हाट्यावर आले आहेत.

​धुळखात पडलेली प्रशासकीय इमारत: लाखांदूर येथील नवीन प्रशासकीय इमारत तयार असूनही केवळ श्रेयवादाच्या लढाईत आणि काही तांत्रिक त्रुटींच्या नावाखाली ती पूर्ण क्षमतेने सुरू न झाल्याने जनतेचे हाल होत आहेत.

​४. जलयुक्त शिवार आणि पाणी टंचाई
​मुख्यमंत्र्यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ समजल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेतील बंधाऱ्यांच्या कामातही भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त केला गेला आहे. लाखो रुपये खर्च करून बांधलेले बंधारे निकृष्ट दर्जाचे असल्याने पहिल्याच पावसात वाहून जाणे किंवा गळती लागणे, अशा घटनांनी कंत्राटदार आणि अभियंत्यांचे साटेलोटे उघड केले आहे.

​निष्कर्ष:
​लाखांदूर पंचायत समितीतील भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक नसून तो प्रशासकीय नैतिकतेचाही प्रश्न आहे. जोपर्यंत ‘झिरो पेन्डन्सी’ आणि पारदर्शक ई-प्रशासनाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही, तोपर्यंत सामान्य माणसाला त्याच्या हक्काच्या कामासाठी लाच द्यावीच लागेल. वरिष्ठ स्तरावरून कडक देखरेख आणि दोषींवर कडक कारवाई हाच यावरील एकमेव उपाय आहे.

​ब्युरो रिपोर्ट: पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क