राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नद्यांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवनाला गती-पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे
Summary
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखणे, स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत विविध प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या संरक्षणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, नदीप्रदूषण थांबवण्यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष […]

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखणे, स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत विविध प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या संरक्षणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, नदीप्रदूषण थांबवण्यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत 293 च्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या, पुणे शहरातील मुळा आणि मुठा नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाने १४ जानेवारी २०१६ रोजी मंजूर केलेला प्रकल्प हे याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या प्रकल्पामध्ये ११ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि ५३.५ किमी लांबीच्या नवीन सांडपाणी वाहिन्यांचा समावेश आहे. यासाठी ८५ टक्के निधी केंद्र शासन तर १५ टक्के पुणे महानगरपालिका उभारत आहे.
प्रदूषण रोखण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी केवळ ५० टक्के पाणीच शुद्ध केले जाते, उर्वरित पाणी अनट्रीटेड स्वरूपात नदीत मिसळले जाते. हे चित्र बदलण्यासाठी शासनाने १०० टक्के सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
प्लास्टिकमुक्ती अभियान, जनजागृती मोहिमा, नदी किनाऱ्यावरील अतिक्रमण निर्मूलन, रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंटचे नियोजन या बाबींवरही विशेष भर दिला जात आहे. पर्यावरण दिनानिमित्त राज्यभरात जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. राज्यात एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी लागू करण्यात आली असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२२ उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नद्यांचे प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षणासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यावर शासन सातत्याने काम करत आहे. देवनार परिसरातील प्राण्याची दफनभूमीमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले असून, पर्यायी उपायांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय स्लॉटर हाऊसच्या डॉक्टरांची कमतरता, तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवाविस्ताराबाबत आवश्यक निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
०००