राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ” तर्फे निवेदन देण्यात आले दी. 8/12/2021

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ” तर्फे निवेदन देण्यात आले दी. 8/12/2021

प्रति,

1)राज्य निवडणुक आयोग

2)मा.श्री मुख्य मंत्री साहेब

3)माननीय श्रि छगन भुजवळ साहेब

4)मानिय श्री विजयजी वड्डेटीवार साहेब

5)जिल्हाधिकारी गोंदिया

 

मार्फत:-तहसिल दार साहेब

 

विषय : ओबीसी चा 27℅आरक्षण पुर्ववत करुन येत्या 21 /12/2021 ला होऊ घातलेल्या निवडणुकीत ओबीसींना ..योग्य न्याय मिळण्याबाबत ,कींवा स्थगित केल तर संपूर्ण स्थानिक स्वराज संस्था चे निवडणुक स्थगित करणयाबाबद,

महोदय

इम्पेरीकल डेटा गोळा न करता महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने, ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता,

आज दीनांक 6 डिसेंबर 2021 ला राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाकडुन स्थगिती देन्यात आली,

त्याचबरोबर जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसींचा डेटा उपलब्ध करून देत नाही, तोवर होऊ घातलेल्या सर्वस्तरावरीन निवडनुका घेता येणार नाही अस स्पष्ट निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवीलं.

आता महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी समाजासमोर एक प्रश्न उभा राहीला, आहे

पण आता ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसी गप्प बसनार नाही व राजकीय आरक्षण मिळेपावेतो स्थानीक स्वराज्या संस्था व ईतर निवडनुकाही होऊ देणार नाही, ही बाब लक्षात घेता जो पर्यत ओबीसीच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होत नाही तो पर्यत ग्राम पंचायत,पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषद अशा कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य स्ंस्था च्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये निवडणुका घेतल्यास आपला ओबीसी समाज आपल्या पासुन व संवैधानिक अधिकारापासुन वंचित राहील सोबतच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सुद्धा धोक्यात येईल म्हणुन राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तो पर्यत सर्व स्थानिक स्वराज संस्था च्या निवडणुकांवर स्थगिति देण्यात यावी ही विनंती

 

श्री वाय टी कटरे

प्रदेश उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

सौ मेघा सुनिल बिसेन

प्रदेश सहसचिव राष्ट्रीय ओबीसी महिला महॎसंघ

श्री भुमेश्वरजी पारधी

जिल्हाउपाअध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

श्री राजुजी चामट

तालुका उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

श्री डिलेशजी पारधी

शहरअध्यक्ष भाजपा ओबीसी

सुरेश पटले ,निकेश नरोले उपस्थित होते