राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिल्हा गडचिरोली च्या वतीने आज 24 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने करून मा.महामहीम राष्ट्रपती मा. पंतप्रधान मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदने सादर.

4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला मिळत असलेले 27 टक्के आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले असून जोपर्यंत राज्य सरकार समर्पित आयोग( Dedicated Commission) स्थापन करून एम्पिरिकल डाटा गोळा करून माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच केंद्र सरकार सुद्धा घटनेच्या कलम 243D व 243T यामध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील व देशातील ओबीसी प्रवर्गात संतापाची लाट पसरलेली आहे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्यामुळे या समस्यावर राज्य तसेच केंद्र सरकार मार्ग काढू शकतात म्हणून दोन्ही सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व निर्माण झालेली ही समस्या त्वरित दूर करण्याकरिता व इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने
गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करून मा. महामहीम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, मा. मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत, ओबीसी पार्लमेंटरी कमिटीचे अध्यक्ष राजेश वर्मा, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष भगवान लाल सहानी, ए आय सी सी चे अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार , मा. उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार, विरोधी पक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस, ना. छगन भुजबळ ना. विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ. नानाभाऊ पटोले, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव इत्यादींना मा. जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचेमार्फत निवेदन सादर करण्यात आली.
*ओबीसींचा इतर मागण्या*
1.ओबीसी समाजाची 2021 मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करीत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने ती करून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा
2. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये
3. ओबीसी समाजाचे गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, ठाणे, रायगड व पालघर या जिल्ह्यातील कमी केलेल्या आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करण्यात यावे
4. ओबीसी अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे
5. 100% बिंदुनामावली केंद्र सरकारच्या 2 जुलै 1997 व 31 जानेवारी 2019 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरित सुधारित करण्यात यावी.
6. महाराष्ट्र शासनाने एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा त्वरित घ्याव्यात.
7. महाराष्ट्र राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019 त्वरित लागू करण्यात यावा.
8. महाराष्ट्र शासनाने थांबविले मेगा भरती त्वरित सुरू करण्यात यावी.
9.खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सेवा जेष्ठता यादी नुसार पदोन्नती करत असताना सेवाजेष्ठता यादीत असलेल्या ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना डावलले जाते हा अन्याय दूर
करण्यात यावा व सेवाज्येष्ठतेनुसार ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यात यावी.
10. 22 ऑगस्ट 2019 च्या बिंदुनामावली वरील स्थगिती त्वरित उठविण्यात यावी.
11. ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी लावण्यात आलेली आठ लाख उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करून नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे.
12.गुणवंत मुला मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती दहा विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून शंभर विद्यार्थी करण्यात यावी.
13.एससी एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुद्धा लागू करण्यात यावी.
14.शासन सेवेत सरळ सेवा भरती 2014 ते 2018 या काळात समांतर आरक्षण पद्धतीमुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय दूर करून अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन नियुक्ती देण्यात यावी.
15. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र वस्तीगृह लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे. इत्यादी सह एकूण 34 मागण्यांचे निवेदन.
तसेच *केंद्र सरकार कडे काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये*
1. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे 2) क्रिमिलियर मर्यादेच्या बाबतीत गठीत केलेली बी.पी शर्मा कमिटी रद्द करून नॉन क्रिमिलियर ची उत्पन्न मर्यादा 15 लाख करण्यात यावी.3) ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे. इत्यादी सात मागण्यांचा समावेश आहे.
*राज्य व केंद्र शासनाला ओबीसींचा इशारा*
दिनांक 26 व 27 जून 2021 रोजी सर्वपक्षीय व सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींचे ओबीसींच्या प्रश्नावर चिंतन शिबीर लोणावळा येथे आयोजित करण्यात आलेले आहे. या शिबिरात वरील मागण्यांची राज्य व केंद्र सरकारने गांभीर्याने दखल न घेतल्यास भविष्यात ओबीसी संघटनांच्या वतीने देशात व राज्यात मोठे आंदोलन उभे करण्याची रणनीती आखली जाणार आहे या शिबिराला नामदार विजय वडेट्टीवार, नामदार छगन भुजबळ, आमदार नाना पटोले माजी मंत्री अण्णा डांगे , आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, अा. दत्तात्रय भरणे आ. संजय राठोड डॉ. बबन तायवाडे, मा. एकनाथ खडसे, आ. पंकजाताई मुंडे आदी मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहे .
निदर्शने करणाऱ्या मध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रमुख मार्गदर्शक अनिल पाटील म्हशाखेत्री, सुरेश सावकार पोरेड्डीवार, प्रभाकर वासेकर, दादाजी चापले, गोविंद बानबले, अरुण पाटील मुनघाटे,जयंत येलमुले, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सुखदेव जेंगठे, जिल्हा सचिव प्रा. देवानंद कामडी, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, महिला संघटक सुधाताई चौधरी, मंगला कारेकर, राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विलास मस्के, युवा अध्यक्ष राहुल मुनघाटे, राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे अध्यक्ष विनायक झरकर, एसटी विधाते, सुरेश लडके, नगरसेवक रमेश भुरसे, नगरसेवक सतीश विधाते, देवाजी सोनटक्के,दत्तात्रय पाचभाई, पंडित पुडके, पुरुषोत्तम झंजाळ, दामोदर मांडवे भास्कर नरुले, रामराज करकाडे , नारायण ठाकरे प्रमोद खांडेकर, प्राचार्य तेजराव बोरकर, कुमुद बोरकुटे ,प्रफुल सेलोटे , अजय कुकुडकर , मधुकर रेवाडे, पुष्पाताई करकाडे, वंदना चाफले, प्रा. विद्या म्हशाखेत्री, किरण चौधरी, विमल भोयर, रेखा समर्थ, रेखा चीमुरकर ,रूचीत वांढरे, राहुल भांडेकर, नंदू वाईलकर , नेताजी गावतुरे, पुरुषोत्तम मस्के, त्र्यंबक करोडकर, गुरुदेव भोपये, चंद्रकांत शिवणकर, राजेंद्र उरकुडे, पुरुषोत्तम ठाकरे, विलास निंबोरकर , मुकुंद हुलके, रामदास मंगरे, बंडू सातपुते , रामकृष्ण ताजने, राजेश्वर कुनघाडकर, बाबाजी चिचघरे उस्टूजी चलाख, वासुदेव बट्टे आर. बी. बोरकुटे,पी. एस. उराडे, दिवाकर मिसार, अनिल कोठारे, पंकज खोबे, शंकर राय चौधरी,इत्यादी उपस्थित होते.