राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे 24 जून रोजी जिल्हा व तहसील कचेरी समोर ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करून मा. मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री यांना निवेदने सादर करणार

4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला मिळत असलेले 27 टक्के आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले असून जोपर्यंत राज्य सरकार समर्पित आयोग( Dedicated Commission) स्थापन करून एम्पिरिकल डाटा गोळा करून माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळणार नाही तसेच केंद्र सरकार सुद्धा घटनेच्या कलम 243D व 243T यामध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील व देशातील ओबीसी प्रवर्गात संतापाची लाट पसरलेली आहे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्यामुळे या समस्यावर राज्य तसेच केंद्र सरकार मार्ग काढू शकतात म्हणून दोन्ही सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व निर्माण झालेली ही समस्या त्वरित दूर करण्याकरिता व इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका कचेरीसमोर निदर्शने करून माननीय मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तसेच इतर मान्यवरांना 24 जून 2021रोजी दुपारी १२ वाजता माननीय जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार यांचेमार्फत निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील पदाधिकारी ओबीसी लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, नगर परिषद सदस्य, नगर पंचायत सदस्य यांनी आपल्या अस्तित्वासाठी आपला पक्ष व आप आपल्या जात संघटना विसरून या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चौधरी सचिव प्रा. देवानंद कामडी, कार्याध्यक्ष विनायक बाँदूरकर ,उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, संघटक सुरेश भांडेकर, प्रभाकर वासेकर ,युवा जिल्हाध्यक्ष राहुल मुन घाटे,ओबीसी अधिकारी कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विलास म्हस्के महिला संघटक सुधा चौधरी आदींनी केले आहे.
*ओबीसींचा इतर मागण्या*
1.ओबीसी समाजाची 2021 मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करीत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने ती करून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा
2. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये
3. ओबीसी समाजाचे गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, ठाणे, रायगड व पालघर या जिल्ह्यातील कमी केलेल्या आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करण्यात यावे
4. ओबीसी अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे
5. 100% बिंदुनामावली केंद्र सरकारच्या 2 जुलै 1997 व 31 जानेवारी 2019 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरित सुधारित करण्यात यावी.
6. महाराष्ट्र शासनाने एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा त्वरित घ्याव्यात.
7. महाराष्ट्र राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019 त्वरित लागू करण्यात यावा.
8. महाराष्ट्र शासनाने थांबविले मेगा भरती त्वरित सुरू करण्यात यावी.
9.खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सेवा जेष्ठता यादी नुसार पदोन्नती करत असताना सेवाजेष्ठता यादीत असलेल्या ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना डावलले जाते हा अन्याय दूर
करण्यात यावा व सेवाज्येष्ठतेनुसार ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यात यावी.
10. 22 ऑगस्ट 2019 च्या बिंदुनामावली वरील स्थगिती त्वरित उठविण्यात यावी.
11. ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी लावण्यात आलेली आठ लाख उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करून नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे.
12.गुणवंत मुला मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती दहा विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून शंभर विद्यार्थी करण्यात यावी.
13.एससी एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुद्धा लागू करण्यात यावी.
14.शासन सेवेत सरळ सेवा भरती 2014 ते 2018 या काळात समांतर आरक्षण पद्धतीमुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय दूर करून अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन नियुक्ती देण्यात यावी.
15. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र वस्तीगृह लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे. इत्यादी सह एकूण 34 मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहे.
तसेच *केंद्र सरकार कडे काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये*
1. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे 2) क्रिमिलियर मर्यादेच्या बाबतीत गठीत केलेली बीपी शर्मा कमिटी रद्द करून नॉन क्रिमिलियर ची उत्पन्न मर्यादा 15 लाख करण्यात यावी.3) ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे. इत्यादी सात मागण्यांचा समावेश आहे.
तसेच 26 व 27 जून 2021 रोजी सर्वपक्षीय व सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींचे ओबीसींच्या प्रश्नावर चिंतन शिबीर लोणावळा येथे आयोजित करण्यात आलेले आहे या शिबिराला नामदार विजय वडेट्टीवार, नामदार छगन भुजबळ, आमदार नाना पटोले माजी मंत्री अण्णा डांगे , आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, अा. दत्तात्रय भरणे आ. संजय राठोड डॉ. बबन तायवाडे, मा. एकनाथ खडसे, आ. पंकजाताई मुंडे आदी मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहे या शिबिराला सुद्धा जिल्ह्यातील ओबीसी प्रतिनिधींनी सहभागी व्हावे असे आव्हान आयोजकांच्या वतीने करण्यात आलेले आहे.